काठमाडौं/ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति कमाएकाहरूमाथिको आक्रामक कारबाही जारी राखेको छ । माघ २८ गते आफ्नो स्थापनाको २५औं वर्ष मनाउने तरखरमा रहेको अख्तियारले भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाहीलाई पनि निर्ममताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले सार्वजनिक पद धारण गरेर भ्रष्टाचार, अनियमितता र अनुचित लाभको काम गर्ने कोही पनि व्यक्तिलाई नछाड्ने र कसैसाग नझुक्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएसागै आयोगका पछिल्ला कदमहरूले भ्रष्टाचार गरेर अख्तियारको पञ्जाबाट फुत्कुाला भन्नेहरूको सातो गएको छ । अख्तियारले एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचार गरेको आशंकामा विभिन्न नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी, विभिन्न संगठनका प्रमुखहरूको नामावली सार्वजनिक गर्दै आफ्नो जनताप्रतिको जिम्मेवारीलाई गम्भीर ढंगले बहन गर्दै आएको छ भने भ्रष्टाचार गरेर ढुक्कले निदाउन खोज्ने भ्रष्टाचारीहरूले पनि कालकोठरीको बास भोग्नुपर्ने त्रास सिर्जना गराएको छ । कानुनभन्दा माथि कोही नहुने भन्दै अख्तियारले शक्तिशाली मानिएका व्यक्तिहरूलाई पनि आफ्नो कठघरामा उभ्याउन थालेको छ ।
हालै अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा नेपाल सरकारका बहालवाला ६३ जना उच्चपदस्थ कर्मचारीमाथि छानबिन थालेको अख्तियारले सार्वजनिक गरेको छ । ती कर्मचारीहरूमा नेपाल सरकारका ६ जना सचिवसहित विशिष्ट श्रेणीका १५ जना, महानिर्देशकसहित प्रथम श्रेणीका २० जना र उपसचिवसरहका २८ जना रहेका छन् । भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आशंकामा आयोगले छानबिनका लागि उनीहरूको बैंक खाता रोक्का गरेको छ भने बैंकका लकरहरू कब्जामा लिएको छ । अख्तियारको छानबिनमा परेका कर्मचारीहरूमा नारायणगोपाल मलेगो, मोहनकृष्ण सापकोटा, महेश दाहाल, डा. कृष्णचन्द्र पौडेल, सुनीलबहादुर मल्ल, मधुसूदन अधिकारी, कृष्णकुमार तामाङ, कपिल डंगोल, गणेश झा, माधव बेल्बासे, सर्वजितप्रसाद महतो, चन्द्रमान श्रेष्ठ, दिनेशकुमार घिमिरे, अनन्त आचार्य, जगदीशभक्त श्रेष्ठ, गंगाराम गेलाल, निराकारविक्रम शाह, पुष्पराम केसी, सञ्जीव गौतम, अर्जुनबाबु ढकाल, दुर्गाराज रेग्मी, कृष्णप्रसाद आचार्य, यदुनाथ पौडेल, रामप्रकाश श्रेष्ठ, राजेन्द्र मानन्धर, तीर्थराज भट्टराई, जगदीश्वर उपाध्याय, विश्वराज पाण्डे, टीकाराम भुसाल, खेमनारायण रेग्मी, टेकबहादुर खत्री, ज्ञानेन्द्रराज ढकाल, लावण्यकुमार ढकाल, राजेन्द्रकुमार हमाल, जीवनाथ सिवाकोटी, गोविन्दप्रसाद अधिकारी, शरद चन्द, दीपक बराल, विनोद आत्रेय, महेश्वरलाल श्रेष्ठ, जनकबहादुर अधिकारी, हरिप्रसाद काफ्ले, हेमराज सुवेदी, भेषराज पन्थी, ताराखर अधिकारी, हेमराज भट्टराई, सुधीरकुमार चौधरी, रामजीप्रसाद ज्ञवाली, भानुभक्त शर्मा खनाल, मदन तिम्सिना, दीपक रौनियार, सूर्यनाथ योगी, खुर्सेल अहमद खाा, जगन्नाथ घिमिरे, हरि तिवारी, धनपति सापकोटा, डा.कृष्ण अधिकारी, लक्ष्मणबहादुर सिंह, कालिदास धौवजी, केशवकुमार विष्ट, राजन सिग्देल, विनकुमार चालिसे, शत्रुघन शाह रहेका छन् । यसअघि पनि आयोगले २९ जना प्रभावशाली मानिएका नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई छानबिनका लागि पत्र पठाएको थियो । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीका निलम्बित महानिरीक्षक कोषराज वन्तसहित अन्य तीनजना पूर्वमहानिरीक्षकहरूलाई पनि अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको थियो । हालै सार्वजनिक भएको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गर्नेको सूचीमा कर्मचारीहरू राजनीतिक दलका नेतापछि दोस्रो नम्बरमा रहेका छन् ।
आयोगले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि उजुरी परेमा वा उसले अनियमितता गरेको आशंका भएमा उसमाथि छानबिन गर्दछ । छानबिनको क्रममा आयोगले गुप्तचरको प्रयोग गरेर उक्त व्यक्तिका घरपरिवार, आफन्तहरूको जीवनशैलीको अध्ययन गर्दछ । त्यसक्रममा उसको विदेशमा समेत बैंकिङ निक्षेप के कस्तो छ भनेर अध्ययन गरिन्छ । यदि यो क्रममा सो व्यक्तिले अनियमितता गरेको आशंका लागेमा उसको बैंकिङ खाता रोक्का गर्ने, तीनपुस्ते सम्पत्तिको विवरण बुझाउन लगाउने तथा बयान लिने काम गरिन्छ । अख्तियारमा प्राप्त विवरणको सूक्ष्म अध्ययतपश्चात् सो व्यक्तिले अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा आयोगले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दछ । तर विशेष अदालतले भने अख्तियारले कारबाहीको दायरामा प्रस्तुत गरेका अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिएर भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल बढाउने काम गरिरहेको टिप्पणी अख्तियारका एक जिम्मेवार व्यक्तिले जनधारणासाग गरेका छन् ।
