संविधान संशोधनको श्रृंखला बढ्ने खतरा

138

दोस्रो संविधानसभाको चुनावअघि ३३ राजनीतिक दलहरूबाट सबै राजनीतिक दलहरूबीच गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । तर प्रमुख भनिएका दलहरूले त्यस्तो मागको बेवास्ता गर्दै संविधानसभाको निर्वाचनको तयारी गर्न थाले, जसका कारण ती राजनीतिक दलहरूले चुनाव नै बहिष्कार गरे । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा जनताको उपस्थिति पनि निराशाजनक नै रह्यो । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा मतदान गरेका ३३ प्रतिशत जनताले दोस्रो संविधानसभामा मतदाता सूचीमै नाम दर्ता गराएनन् । यसलाई संविधानसभाप्रति जनताको वितृष्णा र बहिष्कार नै मान्नुपर्छ । जसरी सबै दलहरूलाई सहभागी गराएर संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा केही दलहरू र नेतृत्व पक्षले हठपूर्वक निर्वाचन गराए, त्यसरी नै संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी गर्ने समयमा पनि हठ र हतार गरियो । संविधान जारी गर्नुभन्दा अघि नै संविधानसभाबाट राजनीतिक दलहरू बाहिरिने क्रम सुरु भयो । मधेसी राजनीतिक दलहरूले नयाा संविधान मधेसी जनताको पक्षमा नरहेको आरोप लगाउादै आन्दोलन सुरु गरे । त्यही कारणले अहिले देश र जनताले नाकाबन्दीको मार सहनुपरेको छ ।

 
प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरूको हठ र हतारो पछिल्लो समय संविधान संशोधनमा पनि देखियो । संविधान संशोधन गर्ने र उक्त संशोधनलाई मधेसी मोर्चाले स्वागत गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिने भन्ने सरकारको मनसाय थियो । नेपालको नयाा संविधान जारी हुादा पनि स्वागत नगरेको भारतले अहिलेको संशोधनलाई स्वागत गर्ने र नाकाबन्दी खुल्ने अपेक्षा सरकारले गरेको थियो । तर संविधान संशोधन हुादा पनि मधेसी मोर्चाले फेरि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गर्नु र भारतले पनि सकारात्मक भनेर विज्ञप्ति निकाले पनि नाकाबन्दी खोल्ने कुनै संकेत नगर्नुले पनि संविधान जारी भएर कार्यान्वयन नहुादै गरिएको यो संशोधनको कुनै अर्थ नभएको देखिन्छ । संविधान संशोधनमार्फत सरकारले जुन सपना देखेको थियो, त्यो वास्तविकता नबन्ने छााटकाट देखिएको छ । यसले सरकारले मोर्चा र भारतलाई रिझाउन फेरि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्ने सम्भावना बढेर गएको छ । जसले असन्तुष्ट पक्षलाई चित्त बुझाउनका लागि संविधान संशोधनको श्रृंखला बढ्ने खतरा देखिएको छ ।

 
राष्ट्रवादको जगमा गठन भएको केपी शर्मा ओलीको सरकार भारतसाग आफ्नो अडानमा रहन नसकेकोले पनि संविधान संशोधनको श्रृंखला बढ्ने सम्भावना देखिएको हो । चीनसागको सम्बन्धलाई विस्तार गर्न नसक्नु, चीनसागको विश्वास गुमाउादै जानु र भारतसाग नै ‘त्वमेव शरणं मम’ भनेर झुक्ने सरकारको प्रवृत्ति देखिएकोले पनि केपी ओलीको सरकार पछिल्लो समय आलोचनाको घेरामा परेको छ । चीनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्नो देशको भ्रमण गर्नका लागि आग्रह गरिरहादा पनि ओलीले उक्त आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै भारत भ्रमणका लागि चााजापाजो मिलाउन कोसिस गरिरहेको देखिन्छ । सरकारको यस्तो प्रवृत्तिकै कारण चीनसाग विश्वास गुमाउादै गएको छ भने चीनसाग उच्चस्तरीय रूपमा गरिने भनिएका सम्झौता पनि नहुने सम्भाव्यता बढेर गएको छ । संविधान संशोधन भएपछि भारतले स्वागत गर्ने र नाकाबन्दी खुलेपश्चात् भारत भ्रमणमा लाग्ने भन्ने ओलीको अपेक्षा यतिबेला गलत साबित भएको छ । असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्नेमा एकलौटी र हतार गरिएर गरिएको संविधान संशोधन आखिरमा ‘बालुवामा पानी खन्याए’सरह भएको छ । कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पनि नगइसकेको संविधानको एकपछि अर्को संशोधन भइरहने खतरासागै कतै डा.उपेन्द्र देवकोटाले भनेजस्तै नेपालको संविधान २०७२ कागजको खोस्टो मात्रै बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here