राधा बुढाथोकी मगर
नेपालका विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि भनेर विभिन्न देशका दातृ निकायहरु नेपालमा ठूलो परिमाणमा रकम सहयोग गरिरहेका छन् । विभिन्न दातृ निकायले सरकारमार्फत नै त्यस्ता योजना तथा परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर त्यस्तो सहयोग रकम भने विकासका काममा कम र योजनासाग सम्बन्धित अधिकारीको खल्तीमा धेरै जाने कुरा सबैलाई थाहा नै छ । विदेशी सहयोग रकममा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र लापरबाहीकै कारण दातृ निकायहरु नेपालमा सहयोग गर्न हिच्किचाइरहेका छन् भने सुचारु योजनाबाट पनि आफ्नो हात झिक्न थालेका छन् । यो कुराको एउटा प्रमाण हो नेपालको वन क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न दाता राष्ट्रले दिएको १० अर्ब रुपैयाा फिर्ता हुनु । स्वीजरल्याण्ड, बेलायत र फिनल्याण्डद्वारा संयुक्त रुपमा सञ्चालित ठूलो परियोजना बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम (एमएसएफसी) निरन्तर नहुने भएको हो । उनीहरुले वन प्रशासनको काम गराइ, अनियमितता तथा कार्यक्रमले अपेक्षित उपलब्धि हासिल नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै आफ्नो सहयोग रकम फिर्ता लगेका हुन् । यस्तो हुनुमा सरोकारवालाहरुले पनि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको कमजोर भूमिका, मन्त्रालयभित्रकै खिचातानी र आरोपप्रत्यारोपलाई जिम्मेवार ठहर्याएका छन् ।
नेपालमा सरकारी लापरबाही, जिम्मेवारी पदाधिकारीद्वारा अनियमितता र भ्रष्टाचारी प्रमाणित हुादा पनि सजिलै उम्किन पाउने कानुनका कारण यस्ता सहयोगहरु अन्य क्षेत्रबाट पनि फिर्ता हुन थालेका छन् । नेपालका गरिब जनताका लागि भनेर आएको रकमलाई जनतासम्म नै पुग्न नदिई घोटाला गर्ने व्यक्तिहरुका कारण एकातिर विकासका काम हुन सकेका छैनन् भने दाताहरु पनि असन्तुष्ट भएका छन् । गत वैशाखको भूकम्पका कारण पीडित भएकाहरुलाई सरकारले सहयोग गर्न आह्वान गर्दै गत असारमा ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा चार खर्बसम्मको सहयोगको प्रतिबद्धता आएको थियो । तर अहिलेसम्म पुनर्निर्माण गर्न दातासाग साढे ९१ अर्बको मात्र सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले कतै विदेशी दातृ निकायले दिने भनेको रकम लिन नेपालकै पक्षबाट लापरबाही त हुने होइन ? कुनै पनि दाताले आफूले सहयोग गरेको रकम फिर्ता लैजानुपर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ अथवा प्रतिबद्धता गरिएको सहयोग लिन नै ढिलाइ र लापरबाही गरिन्छ भने अवश्य पनि यसले राम्रो सन्देश दिादैन ।
हालै सार्वजनिक भएको एक प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा भ्रष्टाचारमा संलग्नता पहिलो नम्बरमा नेताहरुको छ । ८६ प्रतिशत नेताहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ भने दोस्रो नम्बरमा कर्मचारीहरु सबैभन्दा भ्रष्ट देखिएका छन् । कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकारको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । तर बेलाबेलामा बन्ने मन्त्री तथा स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रकै निकम्मानपनको कारण विभिन्न दातृनिकायले गरेका सहयोग फिर्ता भइरहेका छन् । त्यसकारण यस्ता गैरजिम्मेवार ढंगले काम गर्ने तथा गरिब जनताका लागि भनिएका सहयोग आफ्नै खल्तीमा राख्नेहरुविरुद्ध सम्बन्धित निकायले ध्यान तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।