राज्यलक्ष्मी शाक्य
एकातर्फ भारतले लामो समयदेखि गरिरहेको नाकाबन्दीका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था नराम्रोसाग प्रभावित भएको छ भने अर्काेतर्फ तराईमा साढे चार महिनादेखिको निरन्तरको बन्द र आन्दोलनका कारण नेपालीहरूको जनजीवन अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । नयाा संविधानमा आफ्नो चासो सम्बोधन नभएको भन्दै नाकाबन्दीमा उत्रिरहेको भारतका कारण त मुलुकले धेरै ठूलो नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ, त्यसमाथि तराईकै नेपाली नेताहरूले एकपछि अर्काे माग तेस्र्याउादै अनावश्यक आन्दोलन र बखेडा झिक्नुले मुलुक थप अधोगतितर्फ गइरहेको प्रष्ट देखिन्छ । मधेसी दलहरू जनतालाई नयाा संविधानमा अधिकारविहीन बनाएको आरोप लगाउादै निर्वाचनमा विगतमा आफ्नो गुमेको साख जोगाउने दाउमा देखिन्छन् । यही फाइदा उठाउादै भारतले मधेसी दल र जनताको कााधमा बन्दुक राखेर नेपाललाई राम्रैसाग सबक सिकाइरहेको छ ।
भारतले त दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा आफ्नो प्रभावलाई बढाउनका लागि आन्तरिक रूपमा किचलो निकालिदिएर फुटाऊ र राज गर नीतिलाई विगतदेखि नै अवलम्बन गर्दै आएको हो । सिक्किमलाई भारतमा गाभ्नुभन्दा पहिलेको अवस्था पूर्वी पाकिस्तानलाई टुक्र्याउनेदेखि श्रीलंकामा लिट्टेहरूको जन्म तथा नेपालमा विभिन्नखाले समूह गठन गरेर अस्थिरता फैलाउने काम होस्, भारतले विगतदेखि नै यस्ता तिकडमहरू अपनाउादै आएको छ । त्यसैले हाल मधेसी दलहरूलाई भड्काएर संविधानमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन दबाब दिनु कुनै नौलो र आश्चर्यलाग्दो विषय होइन । तर मुलुकको आन्तरिक मामिलामा विदेशी मुलुकको अनावश्यक चासोलाई सम्बोधन गराउनका लागि मुलुकभित्रकै दल र नेताहरू लाग्नु निकै नै गम्भीर र दु:खको विषय हो । जुन तराईमा आन्दोलनरत मधेसी दल र तिनका नेता कार्यकताहरूले गरिरहेका छन् ।
भारतले मधेसी जनताको माग सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न दबाब दियो । मधेसी दलहरूले त्यसमा होमा हो थपे । तर संविधान संशोधन भइसक्दा पनि भारतले अप्रत्यक्ष अन्य मागहरू पनि पूरा भएपछि मात्र नाकाबन्दी खोल्ने संकेत गरिरहेको छ । मधेसवादी दलहरू त्यसलाई सही थप गर्दै नाकामा धर्ना दिइरहेका छन । यसले मधेसी दलहरू सााच्चै मुलुकप्रति जिम्मेवार नभएको र अरु कसैको गोटी भइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन । जहाासम्म मधेसी दलहरूको संविधानमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्ने आरोप छ, सबैभन्दा पहिले उनीहरूले नयाा संविधानलाई अक्षरश: अध्ययन नगरेसम्म उनीहरूलाई जति धेरै सम्बोधन गरे पनि केही फरक पर्दैन । दोस्रो कुरा मधेसी दलहरूले आफू अन्यायमा परेको भनिरहादा हिमाल र पहाडमा बस्ने सर्वसाधारणका लागि संविधानले के व्यवस्था गरेको छ, त्यो पनि हेर्न आवश्यक छ । संविधानले कुनै क्षेत्र वा परिवेशका समुदायलाई मात्र विशेष व्यवस्था गर्दा अन्य क्षेत्र वा परिवेशका मानिसहरूलाई पनि समान अधिकार दिनु राज्यको दायित्व हुन्छ । त्यसैले मधेसीहरूले आफूलाई मात्र निरपेक्ष रूपमा हेरर हुादैन । अर्काे कुरा नागरिकले राज्यसाग अधिकारको माग गर्दा राज्यले कतिसम्म अधिकार दिन सक्छ वा राज्यको सामथ्र्य के हो भन्ने कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । राज्यले सक्ने जति अधिकार नागरिकलाई दिन्छ र दिनु पनि पर्छ । तर हाल तराई आन्दोलनका नाममा जेजस्ता गतिविधि तथा मागहरू तेस्र्याइएका छन्, ती माग हेर्दा एउटा राष्ट्रप्रेमी जनताबाट यस्तो अपेक्षा त के कल्पना समेत गर्न सकिादैन । अर्थात् मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानलाई समेत कमजोर पार्ने गरी छिमेकी मुलुकको स्वार्थका लागि काम गर्ने, आफ्नै मुलुकका नागरिकका मौलिक अधिकार हनन हुने गतिविधि गर्ने र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा अवरोध गर्ने काम कहिले पनि मुलुक र जनताको हितमा हुन सक्दैन र यस्ता गतिविधि गर्नेलाई राज्यले अधिकार होइन सजाय गर्न सक्छ र सक्नुपर्छ । त्यसैले आन्दोलनका नाममा मधेसी दलहरूले जे गरिरहेका छन् । त्यो अधिकारका लागि गरिएको भन्नै मिल्दैन, यदि हरेक क्षेत्रमा बस्ने नेपालीले तराईमा बस्ने नेपालीले जस्तै प्रवृत्ति देखाउने हो भने मुलुकको अस्तित्व नै नरहने अवस्था हुनसक्छ । त्यसैले मुलुकको अस्तित्वलाई नै संकटमा पार्ने गरी मधेसी दलहरूबाट भइरहेका नाटक मञ्चनहरू जतिसक्दो अन्त्य हुन जरुरी छ । यसले नै सम्पूर्ण नेपाली र स्वयं मधेसीहरूको समेत भलो हुनसक्छ । यसतर्फ ध्यान दिने कि ?
