चन्द्रप्रकाश बानियाा
‘घुमिफिरी रुम्जाटार !’ प्रदेश सीमांकनका लागि स्पष्ट कार्यादेशसहितको राजनीतिक संयन्त्र निर्माणको विषय फेरि पनि दोस्रो पंक्तिका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलको जिम्मामा पुगेको छ । त्यो त्यही विषय हो, जुन यसअघि पनि कार्यदलमा टुङ्गिन नसकेको कारणले उच्च नेतृत्वको टेबुलमा पुगेको थियो । प्रधानमन्त्रीको तितो बोलीका कारणले उच्च नेतृत्वको बैठकमा विषय प्रवेश नै नगरी वार्ता टुङ्गिएको थियो । वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको मात्रै होइन, भङ्ग नै भयो भनिएको थियो । त्यो बैठकपछि मधेसी नेताहरू मधेस झरे, पहाडी नेताहरू संसद्तिर लागेका थिए । त्यस दिनयता लामै समय बितिसकेको छ । संसद्बाट पहिलो संविधान संशोधन विधेयक पनि पारित भइसकेको छ अर्थात् नेपालको सरकारले आदेश पालन गरिएको सन्देश दक्षिणी शक्तिको दरबारको ढोकामा पुर्याएको छ । तर विडम्बना कस्तो देखिएको छ भने दिल्ली दरबारले संशोधनलाई सकारात्मक कदम त मानिदियो तर पूर्ण मानेन अर्थात् उसको मनारी पुर्याउन अरु थप केही गर्नुपर्ने देखियो !
‘जसको विवाह, उसैलाई न’ल्या !’ । मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधनका निमित्त संविधान संशोधन त गरियो तर मधेसी दलहरूको सहमति बेगर ! सायद प्रधानमन्त्री र उनको दल मधेसलाई त्यत्ति सहुलियत पनि दिनु हुादैन भन्ने मान्यता राख्दथे । अप्ठेरो परेको नेपाली कााग्र्ेरेसलाई थियो । कााग्रेसले मधेसलाई आफ्नो राजनीतिको मुख्य आधारक्षेत्र मान्दै आएको छ । आन्दोलनका कारणले मधेसमा स्थानीय पार्टी संगठनका अधिवेशनहरू नै गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको कारणले समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारणको व्यवस्था नगर्दासम्म मधेस छिर्नै सकिादैन भन्ने स्थानीय नेतृत्वको दबाब परेको थियो । त्यसैले संविधान जारी भएको दुई हप्ता पनि नबित्दै संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराउनुपरेको थियो । विधेयक टेबुल नहुादासम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने कााग्रेसको धम्की थेग्न नसकेका कारणले बाध्यतावश सरकारी पक्षले विधेयक छलफलका लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । केवल नेपाली कााग्रेसको अप्ठेरो फुकाइदिनका निमित्त विधेयक पारित गरिदिनु परेको बुझाइ नै प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि र आक्रोशको कारण थियो ।
सतहमा जेजस्तो परिदृश्य देखापरेको भए पनि भित्री कुरा भने अर्कै थियो । कााग्रेसको सजिलोका लागि विधेयक पारित भएजस्तो देखाउन खोजिएको मात्र थियो । वास्तवमा सरकार पनि विधेयक पारित गर्ने हतारोमै थियो । किनकि पं्रधानमन्त्रीलाई दिल्ली तीर्थाटनमा निस्कने हुटहुटीले च्यापिसकेको थियो । ‘नाकाबन्दी नखुलेसम्म दिल्ली यात्रामा निस्कन्न’ भनेर दुनियाासामु तुजुक देखाए पनि वास्तवमा आफ्नो जुङ्गो राख्ने भरपर्दो र आखिरी विकल्प प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसैमा देखेका थिए । बन्द नाका खोल्नका निमित्त संविधान संशोधन गरेर मधेसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरालाई भारतले शर्त बनाएको थियो । कााग्रेसलाई गुन लगाएजस्तो पनि हुने नाकाबन्दी पनि खुल्ने हो भने संशोधन विधेयक ‘पारित गरिहालुा न त’ भन्ने एमालेलाई पनि लागेको थियो । त्यसैले मधेसको सहमतिविना नै विधेयक पारित गरिएको थियो ।
स्वभावत: सीमाङ्कनको विषयमा समझदारी नबनेसम्म मधेसको चित्त बुझ्नु थिएन, बुझेन । आन्दोलनले निरन्तरता पायो । फलत: नाकाबन्दी पनि खुलेन । संविधान संशोधन सकारात्मक कदम रहेको र बााकी समस्याहरू पनि त्यसरी नै समाधान हुने विश्वास लैनचौरले सार्वजनिक गर्यो । ‘अब नाका खुल्छ कि खुल्दैन’ भन्ने पत्रकारहरूको जिज्ञासामा त्यो प्रश्न मधेसलाई सोध्नुपर्ने जवाफ राजदूत रायले दिए । त्यसको अर्थ मधेस असन्तुष्ट रहेसम्म भारत पनि सन्तुष्ट हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट भयो । मधेस प्रसन्न नभई भारत राजी हुादैन र भारत प्रसन्न नभएसम्म नाका खुुल्दैन भन्ने सामान्य ज्ञान प्रधानमन्त्रीमा नभइदिनाले मुलुकले ५/५ महिनासम्म दु:ख हण्डर खानुपर्यो । सायद सत्ताको मोटो दिमागी घैंटोमा अब भने घाम लागेछ क्यारे, सीमाङ्कन टुङ्गयाउनेगरी राजनीतिक संयन्त्र निर्माणसम्बन्धी अन्तिम प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई सुम्पिइएको छ । हुन त ‘नदिने बरजु बुधबार बार्छिन्’ भने जस्तो नौटङ्की मात्र पनि हुन सक्छ । नत्र भने कार्यदलले टुङ्गयाउन सक्ने विषय शीर्ष नेतृत्वले नसक्ने भन्ने हुादैनथ्यो होला । कुरो कहाा अल्झिएको छ भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी छ । हुन त अघिल्लो पटक आफूले प्रदर्शन गरेको व्यवहारले प्रधानमन्त्रीलाई अलिकता लज्जाबोध भएको पनि हुनसक्छ ।
सत्ता समर्थक सोझा नेपाली शुभचिन्तकहरूले प्रधानमन्त्रीबाट चीनको भ्रमण पहिले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना गरिरहेका छन् । बिचराहरूले कि त प्रधानमन्त्रीको वास्तविक चरित्र बुझेका थिएनन् अथवा बुझेर पनि बुझ पचाएका हुादा हुन् । कसै कसैलाई भने ओलीको चरित्रमा पनि रत्नाकरमा जस्तो आकस्मिक र चामत्कारिक परिवर्तन आएको पो छ कि भन्ने आशा जागेको पनि हुादो हो । नत्र भने उनको ‘हलेदो चरित्र’ दुनियाासमक्ष पटक–पटक उदाङ्गो हुादै आएकै थियो । कोट्याउने जरुरतै पर्दैनथ्यो । ‘तैपनि’ भनेर असम्भव कल्पनाको आशा मान्छेले कहिलेकाहीा गर्ने गर्छ । त्रिशूलीमा खसेको जीपभित्र जीवराज आश्रित एक जनाको मात्र लाश फेला परेपछि मदन भण्डारी पौडेर कतै बोटेबस्तीतिर उत्रिएको हुनसक्ने आशा समाजले राखेको थियो । गिदी क्षतविक्षत हुनेगरी सार्पसुटरको गोली लागेका दीपेन्द्रलाई बााची दिए हुन्थ्यो भने असम्भव आशामा भाकल मनितो गर्ने समाज पनि हाम्रै हो । हो, यसपटक मुलुकले ओलीको वास्तविकता राम्रोसाग जानेबुझेरै पनि उनले प्रदर्शन गरेको राष्ट्रिय अडानको नौटङ्कीमा एक प्रतिशत मात्रै भए पनि सत्यता भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा पालेको थियो ।
मधेसको चित्त बुझ्नेगरी प्रदेश सीमाङ्कनको व्यवस्था मिलाउनैपर्ने भो । त्यो पनि मधेस र मधेसीको चित्त बुझाउनका लागि होइन, भारतलाई रिझाउनका लागि ! कमसेकम गद्दी आसीन हुनासाथ त्यति गर्ने बुद्धि पुगिदिएका भए भारतको दबाब परेजस्तो पनि देखिादैनथ्यो । जनताले दु:ख पाउनुपर्ने पनि थिएन । थोरै मात्रै दूरदर्शिता प्रदर्शन गर्न सकेका भए मधेस समस्या यसरी कचल्टिने थिएन । आखिर भारतसामु झुक्नैपर्ने हो भने बरु मधेसी जनतासामु झुकेका भए इज्जत आवरु रहन्थ्यो । जनतासमक्ष नतमस्तक हुने नेताको इज्जत बढ्छ भन्ने बुद्धि विवेक भइदिएका भए ४/४ महिनादेखि गर्दै आएको राष्ट्रवादको नौटङ्कीको यति कुरूप पर्दाफास हुने परिस्थिति पनि उपस्थित हुादैनथ्यो । राष्ट्रवादी भनिएको अडान वरफको खम्बा साबित हुने पनि थिएन । ‘…..नभए चीन गइदिन्छु’ भन्ने जस्तो केटाकेटी घुर्कीले काम नगरेपछि ‘प्रभुका सबै आज्ञा आदेश पूरा गरिदिन्छु’ भन्नुपर्ने भयो अर्थात् चिसै पानीले नुहाउनुको विकल्प प्रधानमन्त्रीसाग अर्को रहेन । दिल्लीसमक्ष लम्पसार पर्नै पर्ने भो । प्रधानमन्त्री जुन बाटो हिाडे पनि अगाडि हात्ती छेक्ने गौडो बनेर प्रभुको आदेश उभिने भो । आखिर ओलीको राष्ट्रवादले ‘आगोको छेउमा राखिएको नौनीको नियति’ भोग्ने भो ! सगरमाथाजस्तो ठाडो शिरको टोपी दक्षिणतिर ढल्कने नै भो ।
