भ्रष्टाचारबारे सरकार किन मौन ?

196

राज्यलक्ष्मी शाक्य

 

हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । हरेक दिनका समाचारहरूमा कोही न कोही भ्रष्टाचार गरेका कारण समातिएको, मुद्दा चलाइएको देख्न, सुन्न र पढ्न पाइन्छ । भ्रष्टाचारको घटना यसरी बढेको छ कि कसले भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्दा पनि कसले गरेको छैन र कहाा भ्रष्टाचार भयो भन्दा पनि कहााचाहिा भएको छैन भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालको राजनीतिक दल, प्रशासनिक क्षेत्र, सुरक्षा निकाय तथा निजी क्षेत्रलगायत सबै क्षेत्रमा बढेको भ्रष्टाचारको कारण नेपालको अवस्था झनै दयनीय बन्दै गइरहेको छ । यसरी भ्रष्टाचारको घटना दिन दुई गुना रात चौगुनाको हिसाबले बढ्नु निकै चिन्ताजनक विषय हो । भ्रष्टाचार समाजको यस्तो रोग हो, जसले विकसित, समुन्नत र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा सधैं बाधा निम्त्याउाछ । तर विडम्बना भ्रष्टाचार गरेकालाई कारबाही गर्ने जिम्मेवार भनिने निकायका पदाधिकारी नै भ्रष्टाचारकाण्डमा दोषी भेटिन थालेका छन् । नेपालको प्रहरी प्रशासन, सशस्त्र प्रहरीका पदाधिकारीहरू नै भ्रष्टाचारकाण्डमा मुछिनु र उनीहरूले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्नुले पनि भ्रष्टाचार गर्नेहरूको मनोबल बढिरहेको स्पष्ट छ । नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ भन्ने कुरा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय गरिरहेको कारबाहीबाट पुष्टि हुन्छ । आयोगले श्रृंखलाबद्ध रूपमा भ्रष्टाचारीविरुद्ध कारबाही जारी राखेको छ । आयोगले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सार्वजनिक गरेको नामावली र कारबाहीमा सुरक्षा निकायका पदाधिकारी पर्नु आश्चर्यजनक र लज्जास्पद मान्नुपर्छ । हालै मात्र आयोगले सेवाग्राहीसाग घुस लिादालिादै पक्राउ परेका महानगरीय प्रहरी प्रभाग ललितपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक दयानिधि ज्ञवालीसहित तीन जनामाथि छानबिन सुरु गरिएको जनाएको छ । त्यस्तै भारतमा ३ लाख रूपैयाामा भूकम्पपीडितहरूका लागि किनिएको त्रिपाललाई ४३ लाख रूपैयाामा किनिएको भनेर ३५ लाखभन्दा बढी रकम अनियमितता गरेको दाबी गर्दै आयोगले काठमाडौंका एलडीओसहित छ जनाविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यो त हालैसालैका केही प्रतिनिधि घटनाहरू मात्र हुन्, जसले नेपाल कसरी भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिादै गएको छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ ।

 
अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हालै जारी गरेको प्रतिवेदनमा पनि नेपाल भ्रष्टाचार हुने राष्ट्रमा चिन्ताजनक स्थानमा रहेको छ । १६८ वटा देशमा गरिएको अनुसन्धानमा नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने राष्ट्रको सूचीमा १३०औं स्थानमा रहेको छ । नेपाल अघिल्लो वर्षभन्दा अझ दुई स्थान तल झरेको हो । दक्षिण एसियामा पनि बंगलादेश र अफगानिस्तानपछि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ । नेपालमै गरिएको एक अध्ययनअनुसार पनि भ्रष्टाचार गर्नेमा सबैभन्दा अघि राजनीतिक दल छन् भने त्यसपछि कर्मचारीक्षेत्र पनि भ्रष्टाचारमा उत्तिकै लिप्त रहेका छन् । अझ भ्रष्टाचारमा डरलाग्दो रूपमा सुरक्षा निकायको संलग्नता बढिरहेको छ, जुन झनै चिन्ताजनक विषय हो । अझ राजनीतिक नेतृत्व नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु र भ्रष्टाचारविरुद्ध भएका कारबाहीलाई असहयोग र कारबाही नगर्न दबाब दिनुले पनि भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई अझ मनोबल बढाउने काम गरेको छ । त्यसकारण राज्यले भ्रष्टाचारको जरो समूल नष्ट गर्नका लागि नेतृत्वमा बसेकाहरूले नै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

 
नेपालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ‘एक्लो बृहस्पति’ बनेर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान छेडिरहेको छ । समाजलाई भ्रष्टाचार मुक्त पार्न भ्रष्टाचारीप्रति शून्य सहनशीलताको लक्ष्य लिएर अघि बढेको आयोगले आफ्नो अभियानलाई सफलीभूत पार्न राज्यबाट सहयोगभन्दा पनि असहयोग र दबाब मात्रै सिर्जना गरिरहेको अवस्था देखिएको छ । यदि सााच्चै नै भ्रष्टाचारमुक्त राज्यको कल्पना गर्ने हो भने आयोगको क्षेत्राधिकारलाई बढाउनुको विकल्प छैन । अहिले नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार क्यान्सरको रूपमा फैलिसकेको छ । राज्यको हरेक तह र तप्का भ्रष्टाचारबाट अछूतो छैन । भ्रष्टाचारको फलामे माखेसांग्लोले राज्यलाई यसरी बेरिसकेको छ कि त्यसलाई तोड्न राज्यस्तरबाटै दृढसंकल्पको हतियार प्रयोग हुन आवश्यक छ । तर दैनिक रूपमा भ्रष्टाचारका ठूलाठूला घटनाहरू सार्वजनिक भइरहादा पनि राज्य मौन रहनुमा गम्भीर रहस्य लुकेको छ । राज्य कतै आफौ भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण त दिइरहेको छैन भन्ने आशंका जन्मिएको छ । भ्रष्टाचारलाई निमिट्यान्न राज्यस्तरबाटै गम्भीर चासो र तीव्रता दिने अभियान ल्याउनुपर्नेमा राज्य झन् उदासीन देखिएको छ । त्यसकारण आफूलाई लागेको गम्भीर आरोपबाट मुक्त हुन राज्यले भ्रष्टाचारी कडाभन्दा कडा कारबाही गरिने कानुन ल्याउन जरुरी छ भने आयोगलाई कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार बढाउनु आवश्यक छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here