भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुक अहिले चौतर्फी समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । संविधान निर्माणको विषयलाई लिएर उत्पन्न असमझदारीका कारण नाकाबन्दीको स्तरसम्म उत्रिएको भारतले नाकाबन्दीसागै मधेस आन्दोलनलाई भड्काउादै संविधान संशोधनदेखि नेपालको अहित हुने किसिमका अन्य सन्धिसम्झौता समेत आफ्नो पक्षमा बनाउने दाउ कुरेर बसिरहेको छ । अर्काेतर्फ सरकारका महत्वपूर्ण मन्त्रीहरू भारतलाई रिझाउन भारतको भ्रमण गरिरहेका छन् भने स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत भारतले भ्रमणको मिति कहिले पठाउला भनेर कुरेर बसिरहेका छन् । मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको जिम्मेवारी सम्हालेको नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री नाकाबन्दी गरिरहेको भारतबाट मानार्थ प्रधानसेनापतिको पदवी थाप्न हतार–हतार भारतको भ्रमणमा निस्किएका छन् । एकातर्फ नेपाल मामिलामा अनावश्यक चासो देखाउादै भारतले नाकाबन्दीको स्तरमा उत्रिने र नेपालीहरूलाई नै भड्काएर दु:ख दिने काम गरिरहेको छ । अर्काेतर्फ उच्च अधिकारीहरू मुलुकको समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुको सट्टा मुलुकलाई समस्यामा पार्ने छिमेकी मुलुकको भ्रमण र पदवी थाप्न दौडाहा सुरु गरिरहेका छन् । यसले हाम्रा राज्यका संयन्त्र र जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरू मुलुकप्रति कति चिन्तित र जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । मुलुक र जनता समस्यामा पर्दा राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएका र उच्चपदस्थ अधिकारीहरू मुलुकप्रति जिम्मेवारबोध नै नगरी व्यक्तिगत फाइदाका लागि लालायित देखिनुले नेपालमाथि खेल्ने उपयुक्त समय कुरिरहेको भारतलाई थप हौसला र आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन उपयुक्त समय मिलेको छ । तर हाम्रो नेतृत्वले यसलाई हालसम्म पनि गम्भीरताका साथ लिएको छैनन् वा बुझेर पनि कसैको इशारामा आफ्नो मुलुकलाई कमजोर बनाउने खेल खेलिरहेका छन् ।
भारतले जहिले पनि नेपालको संवेदनशील अवस्थाको फाइदा उठाउादै आफ्नो पक्षमा महत्वपूर्ण सन्धिसम्झौताहरू गराउने गरेको विगत साक्षी नै छ । अहिले पनि उसको यस्तो दाउ प्रष्ट देखिन्छ । यसले दाउ कुरेर बसेको भारतका लागि नेपालकै राजनीतिक दल तथा उच्च अधिकारीहरूले अनुकूल समय बनाइदिइरहेका छन् । कुनै पनि मुलुकका नागरिकलाई मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताभन्दा ठूलो कुरा अरु केही हुादैन र हुनु पनि हुादैन । तर नेपालको हकमा भने अपवादको रूपमा नेतृत्व देखिादै आएको छ अर्थात् नेपाली जनताहरू मुलुकप्रति चिन्तित र बफादार हुादाहुादै पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वका कारण मुलुकले पटक–पटक आफ्नो अस्तित्व संकटमा पार्नेदेखि असमान सन्धिसम्झौतामा बाधिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुादै आएको छ । नेपालको पछिल्लो अवस्था र यहााका राजनीतिक दल एवं उच्च सरकारी अधिकारीहरूको व्यवहारले विगतमा जस्तै गम्भीर किसिमका राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता हुनेदेखि मुलुक नै विखण्डन हुनेसम्मका सम्भावनाहरू देखिादै आएका छन् । यदि तराई आन्दोलन र नाकाबन्दीले कमजोर बनेको मुलुकलाई निकास दिन नेतृत्वले समयमै पहल गरेन भने मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले सुझबुझका साथ मुलुकलाई निकास दिने र असमान किसिमका सम्झौताहरू हुनबाट रोक्नसके मात्र नेपालको हित हुनेछ र नेपालले आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउन सफल हुनेछ । त्यसका लागि राज्य सञ्चालक, राजनीतिक नेतृत्वले विगतबाट पाठ सिक्दै राष्ट्रघात हुने किसिमका गतिविधि कहीाकतैबाट पनि हुन नदिन सचेतता अपनाउन आवश्यक छ । यसमा नै समग्र मुलुक र नागरिकको हित हुनसक्छ र मुलुकले निकास पाउन सक्छ । अन्यथा पूर्वी पाकिस्तान र सिक्किमले विगतमा जुन अवस्था भोगे, हामीले पनि त्यस्तै अवस्था भोग्नु नपर्ला भन्न सकिादैन ।
