राज्यलक्ष्मी शाक्य
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष अख्तियारको २५आौ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै नयाा संविधानले अख्तियारको दायरा खुम्च्याएकाले क्षेत्राधिकार बढाउन आग्रह गरेका छन् । हालै केही समययता प्रमुख राजनीतिक दलका उच्च नेता, बहालवाला तथा पूर्वप्रशासकदेखि सुरक्षा निकायका बहालवाला तथा पूर्वप्रमुखहरू र उच्चपदस्थहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर चर्चा कमाएका कार्कीले नयाा संविधानले अख्तियारलाई सीमित दायरामा राखिएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
नयाा संविधान निर्माण हुादा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग गर्नेहरूलाई विगतमा भन्दा पनि कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्न चौतर्फी दबाब सिर्जना भएको कतै लुकेको छैन । तर आम जनताको अपेक्षा र यसै पनि नयाा संविधानमा विगतको भन्दा सफल व्यवस्था गरिनुपर्नेमा दलहरूले भ्रष्टहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने निकायको अधिकार कटौती गर्नुले नेपालका राजनीतिक दलहरू मुलुक र जनताप्रति कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ । मुलुकमा कानुनी व्यवस्था कमजोर भएको भन्दै देशको मूल कानुन बनाउन जनताबाटै प्रतिनिधि चयन भएर गएका कानुन निर्माणकर्ताहरूको पहिलो जिम्मेवारी नै जनताले अनुभूत हुने किसिमको कानुनको व्यवस्था गर्नु हो । तर हालै कार्कीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन हेर्दा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि जनतालाई धोका दिएको प्रष्ट रूपमा बुझ्न र देख्न सकिन्छ । त्यसमाथि नयाा संविधान निर्माणको चरणमा ठूला दलका उच्च नेताहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा तानिन सक्ने आाकलन गरिरहेका बेला नयाा संविधानबाटै अख्तियारको दायरा खुम्च्याउनुले विगतमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कति इमानदार थियो र भविष्यमा उसको योजना के हो भनेर बुझ्न कठिन छैन ।
एउटा मुलुक निर्माणको जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक दलहरूको पहिलो लक्ष्य मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने हो । तर नेपालमा त्यसको ठीक विपरीत राजनीतिक नेतृत्वले नै भ्रष्टाचारलाई सम्बद्र्धन गरेको उनीहरूको व्यवहारले प्रष्ट देखाउाछ । त्यसमाथि संवैधानिक निकायको अधिकार कटौती गर्नेदेखि भ्रष्टहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोज्दा प्रमुख दलहरूका शीर्ष नेतृत्वहरूले नै त्यसको चर्काे विरोध गर्नुले हामी मुलुकलाई कंकाल बनाउाछाौ, तिमीहरू टुलुटुलु हेरेर बसीमात्र राख भन्नुसिवाय केही होइन । यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकलाई कहीा पुर्याउादैन । त्यसमाथि हालै मात्र भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले २०१६ का लागि जारी गरेको अध्ययन रिपोर्टमा नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको सूचीमा अग्रपंक्तिमा आइरहेको छ । एकातर्फ राजनीतिक नेतृत्वले नै भष्टाचारको प्रवद्र्धन गर्ने र विश्व अध्ययनले पनि नेपालको सूचक ओरालो लागेको देखाउनुले मुलुक भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकहरू सोमालिया, सुडानलगायतका मुलुकसाग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ भन्ने देखाउाछ । त्यसैले नेपालको भविष्य सुरक्षित बनाउनका लागि जसरी भए पनि नेपालबाट भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्नु नितान्त आवश्यक छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन पहिलो आधार हो । आन्दोलनकारीहरूका माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्ने दलहरूले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि संविधान संशोधन गर्न तयार हुनुपर्छ । यदि दलहरू त्यसका लागि तयार देखिादैनन् भने आम जनताहरू संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन आन्दोलनकै स्वरूपमा उत्रन पनि तयार हुनु आवश्यक छ । यदि राजनीतिक दलहरूको कुत्सित नियतलाई हामीले समयमै चिर्न सकेनौा र भ्रष्टाचार बढ्दै गयो भने हामी कंगाल र बद्नाम मुलुक मात्र बन्ने छैनाौ हाम्रो मुलुककै अस्तित्व समेत संकटमा पर्नेछ । त्यसका लागि सबै नेपालीहरूले आ–आफ्नो ठाउाबाट पहल गर्न र राज्यकोषको दुरूपयोग गर्नेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुने व्यवस्थाको स्थापना गर्न आवश्यक छ । यो नै नेपाल र सम्पूर्ण नेपालीको हित र समृद्ध नेपालको पक्षमा हुनसक्छ ।
