राज्यलक्ष्मीशाक्य
नेपालमा सुनलाई शुभ वस्तुको रुपमामान्ने र विभिन्न चाडपर्व, जन्म, मृत्यु र बिहावारीमा सुनको प्रयोग हुने गर्दछ । पछिल्लो समय त झननेपालीहरुको जीवनशैलीमाआएको अस्वाभाविक परिवर्तनले नेपालमा सुनको मागह्वात्तै बढेको छ । अझलगनको बेलामा त झन सुनचाादीव्यवसायीहरुलाई सुन कारोबारमाभ्याइनभ्याइ नै हुन्छ । तर नेपालमाजति सुनको माग रहेको छ, त्योअनुसार सुनको आयातहुनसकेको छैन भने सरकारले पनि दैनिक २०किलो सुन मात्रव्यवसायीलाई दिने गरेको छ । नेपालमा सुन आयात नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्रगर्दछ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुमार्फत व्यवसायीहरुलाई सुन उपलब्ध गराउने गर्दछ ।नेपालमा दैनिक ५० किलोसम्म सुन खपतहुने गरेको व्यवसायीहरु जानकारी गराउादै आएकाछन् ।मागअनुसारको पूर्ति हुननसक्नु र सरकारले पनिमागअनुसार सुन उपलब्ध गराउननसक्नाले सुन अवैध रुपमा तस्करी हुने गरेको छभन्ने कुरामाकुनै विवाद छैन ।
सरकारले उपलब्ध गराउने सुन मुलुकभर रहेका व्यवसायीलाई बाड्ने हो भने पनि एक जनाव्यवसायीलाई एक ग्राम सुन पनिमुस्किलले पर्ने गर्छ । किनभने मुलुकभर २१ हजार त सुनचाादीव्यवसायीहरुनै छन् । त्यसमाथिदिनमा सात आठ किलो सुन खपतगर्ने व्यवसायीलाई स्वयम सरकारले नै कारोबारको अनुमतिदिएको छ । यसले सरकारले उपलब्ध गराएको सुनले सहज ढंगले सुनचाादीव्यवसाय सञ्चालनहुादैन भन्नेमा स्वयम सरकार जानकार छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । तर सरकारलेयस्तो कुरा थाहाहुादाहुादै पनिपत्तैनपाएजस्तै गरी सुन आयातगर्ने नीतिलाई कसिलो बनाइरहेको छ । जसले गर्दा सुन तस्करीगर्नुको विकल्पव्यवसायीहरुसाग पनिछैन, हुन त किलोका किलो सुन तस्करीमा गैर व्यवसायीहरु पनि संलग्नहुादै आएका घटनाहरु सार्वजनिकभइरहेका छन् तथापि सुनचाादीव्यवसायीहरुले सुनको मागनगर्ने हो भने गैर व्यवसायीहरु यस क्षेत्रमालगानीगर्न अग्रर हुने थिएनन् भन्न सकिन्छ । व्यवसायीहरुले उपभोक्ताको मागअनुसार दैनिकआवश्यकहुने सुनको परिमाण निर्धारण गरेका हुन्छन् ।लगनको बेलामा त सामान्यभन्दा बढी नै सुनको मागहुनेगर्दछ । तर सरकारले मागअनुसारको आयातगर्न लचिलो नीतिल्याउनै चाहदैन । सुन आयातमाअनुदार बनेकै कारणले नेपालमा सुन तस्करी मौलाएको तथ्यकहिा लुकेको छैन ।
बजारमा तस्करीबाट आयातित सुन छ्यासछ्यास्तीपाउनथालेपछि इमान्दार व्यवसायीहरु मर्कामापरिरहेका छन् । तस्करी गरिएका सुन वाणिज्य बैंकबाट किनिएका सुनको तुलनामा सस्तो र सहज ढंगले पाउने भएकाले पनिव्यवसायीहरु आकर्षित हुनु स्वभाविकहो । सरकारको नीति हेर्दाव्यवसायीको हितभन्दा तस्करीलाई फाइदा पुर्याउने देखिन्छ । नेपालमा सुन तस्करी चीन, हङकङ, दुबई आदि देशहरुबाट हुने गरेको छ । तस्करहरुले नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाएर भारतमा दैनिकसयाौ किलोसम्म सुन अवैध निकासीगर्ने गरेको पाइन्छ । तर सरकार भने अवैध २/४ किलो सुन बरामदगर्नमा नै आफ्नो जनशक्तिखर्चने गरेको छ ।
सरकार अब सुन आयातगर्ने नीति नै परिमार्जन गर्ने तर्फ गम्भीर हुनआवश्यक छ । सुन आयातलाई कसिकसाउ गरेर तस्करी जस्ता अपराधजन्यगतिविधिलाई बढावा दिने भन्दामागअनुसारको सुन आयातगर्ने सरकारलेनीतिल्याउनआवश्यक देखिन्छ । अवैध सुन तस्करी नियन्त्रणका लागिराज्यले अनावश्यकलगानीगर्नुपनिनपर्ने र कानुनीरुपमै सुन आयातगर्ने दिने हो भने त्यसबाट राजश्व संकलनमापनि वृद्धि हुनगई राज्यलाई फाइदा नै हुनेछ । सरकारले अन्य देशबाट सुन आयात गरेर भारततर्फ निर्यात गर्ने नीतिकिननलिने ?चीन र भारतकोबीचमाहुने हरेक व्यापारिक कारोबारमा नेपालले राजश्व वृद्धि गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेमा यसबाट मुलुकको आर्थिक विकासकालागि महत्वपूर्ण उपलब्धिहासिलगर्न सकिन्छ । नेपाल सुनचाादीव्यवसायीमहासंघले सुनको कोटा बढाउन सरकारसित पटक पटकआग्रहगर्दै आएको कुरा सुनचाादीव्यवसायीहरुले विभिन्नकार्याक्रमहरुमा सार्वजनिक गरेको सुनिन्छ । तर राज्यले त्यसलाई वेवास्तागर्दै आफ्नो आम्दानीको स्रोतलाई आफैले नै गुमाईरहेको छ । नेपालराष्ट्र बैंकले अहिले दैनिक २० किलो सुन व्यवसायीहरुलाई दिादै आएकोमायसलाई बढाएर चाडपर्वका बेला ५० केलो र अन्य समय ४० किलो पुर्याउनुपर्नेमाव्यवसायीहरुको जोड रहेको पाइन्छ।
नेपाल सुनचाादीव्यवसायीमहासंघका अध्यक्षमणिरत्नशाक्यलेमाग बढेको बेलामा कोटा बढाउादा राष्ट्रलाई नै फाइदाहुने तर्क गर्छन्, उनी भन्छन्– ‘एक किलो सुन आयातगर्दा राज्यलाई अन्य करहरुबाहेक पााचलाख २० हजार भन्सार राजश्वमात्रआम्दानी हुन्छ,यसले रोजगारीबढ्छ भने तस्करी घट्छ ।’ उनी भन्छन्– ‘तर राज्य कोटा बढाउने सम्बन्धमाउदार देखिएको छैन, बरु तस्करीलाई बढावा दिएर तस्करहरुबाट सुन बरामदगर्ने र सुराकीको नाममाप्रहरीलाई नै भ्रष्ट बनाउने कार्यमातल्लिन देखिन्छ ।’ व्यवसायीहरु स्वतन्त्र रुपमाव्यापार गर्न चाहन्छन् र करका माध्यमबाट राज्यलाई फाइदा पुर्याउन चाहन्छन् भने सरकार आखिर किन सुनचाादीव्यवसाय र यो व्यवसायप्रतिअनुदार बन्दै आएको हो बुझ्न सकिएको छैन । सरकारकोअहिलेसम्म सुन आयातसम्बन्धीनीति नै गलत देखिएको छ । लगानी गरेर व्यापार/व्यवसायगर्नेहरुप्रति सरकारको नीतिसकारात्मकनहुनुले कतै यसकानियामकनिकायकाव्यक्तिहरुको नै सुन तस्करी गर्नेहरुसाग सााठगााठ छ कि भन्ने आशंकापनिगर्न सकिन्छ । सुन आयातप्रति सरकारको परम्परागतनीति र धारणामा परिवर्तन गर्दै व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र तस्करलाई निरुत्साहित गरेमात्रमुलुकको आर्थिक विकास र सुनचाादीव्यवसायपनि फस्टाउन सक्छ । पैठारी र निकासीलाई कानुन सम्मत गराउादै सुन चाादीव्यवयायलाई अनुशासनमा राख्नमापदण्ड निर्देशिकानिर्माण गरी राज्यको राजश्व वृद्धि गर्न तर्फ किननलाग्ने ?यसतर्फ सम्बन्धितनिकायको ध्यानजान जरुरी छ ।
