माओवादीहरुबीचमै सशस्त्र युद्धका एजेण्डा र उपलब्धिमा मतभेद
वसन्त खड्का
आर्थिक तथा सामाजिक विभेदको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना र नयाा नेपाल निर्माणको योजना बोकेर तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि १० वर्षसम्म सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्ध अन्त्य भई शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको समेत १० वर्ष पुगिसकेको छ अर्थात् माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरु गरेयता मुलुकले बीसाौ वर्ष पार गरिसकेको छ । एकातर्फ मुलुकले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र जस्ता उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ भने अर्काेतर्फ मुलुक इतिहासकै सबैभन्दा कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । यस अवधिमा माओवादी पार्टी मुलुककै ठूलो पार्टी हुादै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट तेस्रो दलमा सीमित समेत भइसकेको छ भने पार्टीमा टुटफुट सामान्य जस्तै बनिरहेको छ । हाल मुलुकमा स्थापित राज्यव्यवस्था र प्राप्त उपलब्धिहरुमै पनि विगतमा एउटै मैदानबाट युद्ध लडेका माओवादीबीच एकमत छैन भने माओवादी जनयुद्धका तत्कालीन एजेण्डा र हाल प्राप्त उपलब्धिबीचमै पनि माओवादी आन्दोलनका सारथीहरुबीच मतभेद देखिादै आएको छ । यस रिपोर्टमार्फत हामीले माओवादी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण, माओवादी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र मुलुकले व्यहोर्नुपरेका नोक्सानीबारे लेखाजोखा गर्ने प्रयास गरेका छाौ ।
माओवादी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु :
गणतन्त्र स्थापना : माओवादी सशस्त्र युद्धबाट प्राप्त भएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रुपमा गणतन्त्रलाई अथ्र्याउने गरिन्छ । विशेष गरी संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी शक्तिहरुले गणतन्त्रलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिने गर्छन् । गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेल्ने अन्य दलहरुले पनि गणतन्त्रको आधार माओवादी आन्दोदनले तय गरेको भन्दै यसको केही श्रेय माओवादी आन्दोलनलाई दिने गरेका छन् । एउटा परिवारबाट सञ्चालन हुने मुलुकको शासन प्रणालीको अन्त्य गर्दै मुलुकको सत्ता सञ्चालनको केन्द्रमा जनताका छोराछोरीको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था ल्याउन माओवादी सशस्त्र युद्धले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जनाइन्छ ।
संघीयता र धर्म निरपेक्षता : माओवादी सशस्त्र युद्धका उपलब्धिमध्ये संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई पनि लिइन्छ । विशेष गरी मधेस आन्दोलनबाट उठेको संघीयता तथा माओवादी आन्दोलनको एजेण्डाकै रुपमा प्रस्तुत गरिने गरेको धर्म निरपेक्षताको एजेण्डालाई स्थापित गर्नका लागि माओवादीहरुको भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गराउन संघीयता र हरेक धर्मका मानिसहरुले अपनत्व महसुस गर्नका लागि धर्मनिरपक्षेता घोषणा गराउनका लागि माओवादी आन्दोलनको निकै ठूलो हात रहेको जनाइन्छ । तर जनयुद्धकै केही सारथी तथा आम रुपमा समेत यी एजेण्डालाई माओवादी नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षतामा लगिएको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
संविधानसभाको निर्वाचन र नयाा संविधान : माओवादी आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा संविधानसभाको निर्वाचन र नयाा संविधान निर्माणलाई लिने गरिन्छ । विगतमा राजा महाराजाहरुले आफ्नो अनुकूलको संविधान निर्माण गर्ने परिपाटी रहेकोमा माओवादीहरुले उठाएको संविधानसभाको निर्वाचनको एजेण्डाले जनताले आफ्नो संविधान निर्माण गर्न आफौ प्रतिनिधि चुनेर पठाउने अवसर पाए । यति मात्र होइन, संविधानसभाबाटै जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधान लेखाउन समेत सफल भएका छन् । झण्डै ७ दशकदेखिको नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण गर्ने चाहना माओवादी आन्दोलनका कारण सम्भव भएको माओवादी शक्तिहरुको दाबी छ ।
राजनीतिक चेतनाको अभिवृद्धि र स्वतन्त्रता : माओवादी युद्धले नेपालीहरुलाई दिएको अर्काे उपलब्धि भनेको नेपाली जनताहरुमा राजनीतिक चेतनाको विकास पनि एक हो । विगतमा राजनीतिप्रति जानकार र चासो नहुने नेपाली जनताहरु पनि माओवादी आन्दोलनपश्चात् राजनीतिक चेतनाले पूर्ण देखिन्छन् । अहिले उनीहरुलाई विगतको बन्द समाजमा आाखा चिम्लेर राजा महाराजाहरुलाई वा कुनै शासकलाई मान्नुपर्ने बाध्यता छैन । उनीहरु आफ्नो राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गरेर मनपरेको प्रतिनिधिलाई सत्तामा पुर्याउन सक्ने सक्षमता राख्छन् । यतिमात्र होइन, माओवादी युद्धका कारण नेपालीहरुले मन नपरेको शासक वा राजनीतिक व्यवस्थालाई विरोध गर्ने अधिकार पनि प्राप्त गरेका छन् ।
राज्यका महत्वपूर्ण अंगमा महिला र पिछडिएका वर्गको उपस्थिति : माओवादीहरुले सशस्त्र युद्धको सुरुवात गर्दादेखि नै सर्वहारा वर्गको मुक्ति र पिछडिएका वर्गको उत्थानको विषयलाई पहिलो शर्त बनाएका थिए । माओवादीहरुले पहिले भनेजस्तो सर्वहारा वर्गलाई मुक्ति दिलाउन त सकेनन् तर माओवादी आन्दोलनपश्चात् महिला, दलित र जनजातिहरुले राज्यका महत्वपूर्ण अंगमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने अवसर भने पाइरहेका छन् । माओवादीहरुले महिला तथा पिछडिएका समुदायहरुलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेरै भए पनि महत्वपूर्ण स्थानमा उपस्थिति हुने अवस्था सिर्जना गराइदिएका छन् । जुन माओवादी आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
माओवादी आन्दोलनका सूत्रधारबीचमै उपलब्धिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतभेद
१० वर्षे माओवादी युद्धपश्चात् शान्तिप्रक्रियामा आएपछि संविधानसभाबाट सबैभन्दा ठूलो दल भएपछि टुटफुटको शिकार बनेको माओवादीको एउटा समूह पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा संसद् र सरकारकै वरिपरि घुमिरहेको छ । उक्त समूहले जनयुद्धका अधिकांश एजेण्डाहरु पूरा भएको र बााकी एजेण्डाहरु सडक र सदनबाटै पूरा गर्न सकिने विश्वाससहित संसद्वादी धारमा सामेल भएको छ । त्यस्तै माओवादीबाट फुटेको अर्काे समूह मोहन वैद्यको नेतृत्वमा अझै पनि जनयुद्धका एजेण्डा पूरा नभएको भन्दै पुरानै एजेण्डामा अडिग देखिन्छ । मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीका उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले अहिले सतहमा देखिएका धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालगायतका एजेण्डाहरु माओवादी जनयुद्धका एजेण्डा नै होइनन् भन्छन् । उनी माओवादी जनयुद्धलाई बद्नाम र असफल देखाउन केही देशीविदेशी शक्तिहरु लागिपरेको र त्यसमा प्रचण्ड बाबुरामहरु फसेकाले प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु पनि गुमेको दाबी गर्छन् । त्यसो त मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी पनि फुटेर नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा अर्काे समूह भइसकेको छ । उक्त समूहले अहिले पनि सशस्त्र युद्धबाट मात्र आफ्ना पुराना एजेण्डा लागू गर्न सक्ने विश्वाससहित सशस्त्र युद्धकै तयारी गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ । हालै मात्र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पनि चोइटिएको छ । उक्त पार्टीका पूर्व–उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी युद्धका एजेण्डा र लक्ष्य पूरा भएको भन्दै अब माओवादबाट मात्र परिवर्तन सम्भव नभएको र मुलुकको परिवर्तनका लागि फरक किसिमको राजनीतिक पृष्ठभूमि तयार पार्न नयाा शक्तिको अभियानमा लागेका छन् ।
यी हुन् माओवादी जनयुद्धका उपलब्धिहरु
जनार्दन शर्मा (प्रभाकर), स्थायी समिति सदस्य, एमाओवादी
नेपाली जनताले सात दशकदेखि निरन्तर संघर्षका बीचबाट आफ्ना राजनैतिक अधिकारहरु प्राप्त गरेका छन् । आज नेपाल समानुपातिक समावेशी राज्यको रुपमा घोषणा गरिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको यो घोषणासम्म आइपुग्दा ठूला–ठूला संघर्ष, जनआन्दोलन, जनयुद्ध हुादै संविधानसभामार्फत नयाा संविधान घोषणा भएको छ । यो उपलब्धि नेपाली जनताको लागि आफौमा ऐतिहासिक परिघटनाको रुपमा रहेको छ । राणाविरोधी आन्दोलनले राणाहरुको शासनको त अन्त गर्यो तर सामन्ती राजतन्त्रलाई बलियो बनायो । २००७ सालपछि संविधानसभाको निर्वाचन हुन सकेन बरु बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको प्रजातान्त्रिक आकार अपदस्थ गरेर पञ्चायती निरंकुश व्यवस्था प्रारम्भ भयो । ३० वर्ष आफ्नो एकाधिकार शासनमार्फत पञ्चायतलाई निर्विकल्प व्यवस्थाका रुपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न भयो । मुठ्ठीभर सामन्तले ठालूहरुको एकलौटी रजाइा भएको पञ्चायती व्यवस्थालाई २०४६ सालको जनआन्दोलनले परास्त गर्न सफल भए पनि पुन: राजतन्त्रसाग वाम –कााग्रेस गठबन्धनले सम्झौता गर्यो । फलत: निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको प्रारम्भ भयो ।
राजासहित परम्परागत प्रजातान्त्रिक पार्टी र एमाले (जो राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाका हिमायती थिए)ले आलोपालो शासन गरे । शासन सत्तामा कुनै परिवर्तन भएन । २०५२ सालमा सामन्तवादविरुद्ध जनयुद्धको घोषणा भयो । १० वर्षे महान् जनयुद्धले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको अधिकारसहित राज्यमा सबै जनताको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वसहितको अधिकार स्थापित गर्न जनताको ठूलो पंक्तिलाई संगठित गर्न सक्यो ।
युद्धकै बीचमा पटक–पटक शान्तिवार्ता र जनपरिचालनमार्फत गर्न खोजिएका सहमति र सम्झौताहरु असफल हुादा पुन: ठूला–ठूला युद्ध मोर्चाहरु लड्दै अन्तत: १२ बुादे सहमति, बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत शान्ति प्रक्रियामा माओवादी पार्टी आइपुग्यो । राजतन्त्रलाई घुाडा टेकाउादै १० वर्षे जनयुद्ध र त्यसको जगमा भएको जनआन्दोलनलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन संविधानसभामार्फत नेपाली जनताको संविधान बनाउने सहमति भयो । जनयुद्ध, १२ बुादे सहमति, बृहत् शान्ति सम्झौता हुादै शान्ति प्रक्रियासम्म र शान्ति प्रक्रिया हुादै संविधान निर्माणको प्रक्रियासम्मका राजनीतिक परिघटना आफौमा ऐतिहासिक उथलपुथलपूर्ण रहेका छन् । नेपाली समाजको परिवर्तनका लागि यो महान् अभियानले एउटा मौलिक राजनीतिक धारा – संघर्षको स्वरुप र मौलिक राज्यसहितको विश्व राजनीतिलाई नयाा कुराहरु दिएको छ । जसलाई हामी निम्न बुादाहरुमा संश्लेषित गर्न सक्दछौं ।
नेपाली जनताका दर्जनौा संघर्षहरुलाई संस्थागत गर्दै १० वर्षे जनयुद्धले निर्णायक परिवर्तनको उचाइमा पुर्यायो ।
१० वर्षे महान् जनयुद्धले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायहरुमा राजनीतिक चेतना मात्र नभई आधारभूत अधिकारसहित राज्यमा सबै जनताको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वसहितको अधिकार स्थापित गर्न जनताको ठूलो पंक्तिलाई संगठित गर्न नेतृत्व गर्यो ।
पटक–पटक आन्दोलनहरु हुने र अन्तत: उपलब्धिहीन सम्झौतामा टुङ्गिने र पुन: उही सामन्तवादभित्र नाम फेरिएका शासन व्यवस्था जनताले व्यहोर्नुपर्ने कुरालाई अन्त गर्दै सामन्तवादको सम्पूर्ण शक्तिलाई निर्णायक ढङ्गले परास्त गर्न सक्यो ।
जनयुद्धले माओको सशस्त्र जनयुद्धको रणनीतिलाई नेपालमा पुन: एक पटक प्रमाणित गर्दै जनतामा मात्र भर परेर जनताको सेना जनसेना बनाई राजतन्त्र अन्त गर्न सफल हुनु २१औं शताब्दीमा आफौमा यो अत्यन्त साहसिक, नयाा र ऐतिहासिक परिघटना हो ।
नेपाली जनयुद्ध जसको नेतृत्व क. प्रचण्डले गरे, त्यो कुनै यान्त्रिक अन्धानुकरण नभई राष्ट्रिय परिस्थितिअनुरुप दमनविरुद्ध प्रतिरोधको प्रक्रियाबाट सुरुमै छापामार टुकडी हुादै विकसित र व्यवस्थित सेना निर्माण गर्न सफल भयो । छापामार कारबाही ‘हिट एण्ड रन’को रणनीतिलाई विकसित गर्दै चलायमान र मोर्चाबद्ध युद्धका रुपमा विकसित गर्न सक्यो ।
युद्धपछि युद्ध मात्र नभई जनतालाई साथमा लिएर सामन्ती संरचना र अत्याचारविरुद्ध जनताको विशाल मोर्चा तयार पार्ने, फौजी कारबाहीद्वारा राजनैतिक परिचालन र राजनैतिक परिचालनद्वारा फौजी कारबाहीको तयारीको कुशल रणनीति ‘ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण गर्दै जनदिशालाई लागू गर्नु’ नेपाली जनयुद्धको प्रमुख विशेषता रहेको छ ।
जनयुद्धको अझ महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सशस्त्र युद्धलाई युद्धविराम, शान्तिवार्ता हुादै जनआन्दोलनका रुपमा उठाउन र जनआन्दोलन र युद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा त्यो पनि आफ्नै नारा र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्दै गरिएको शान्ति सम्झौता । शक्ति सन्तुलनको विशिष्ट चरणमा खेलिएको अत्यन्त अहं र चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।
आज जनयुद्धले के–के कुराको संभव गरायो भनेर हेर्ने हो भने हिजो गणतन्त्र सम्भव छैन भनेर भन्ने नेपाली कााग्ेरस र एमालेलगायतका पार्टीहरु समेतलाई राजतन्त्रविरुद्ध उभ्याई मोर्चाबद्ध गर्न सफल भयो ।
निरंकुश राजतन्त्रलाई पूर्णरुपले पराजित गरी स्वयं दरबार छोड्नुपर्ने परिस्थिति पैदा गरिदियो ।
संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने कार्यलाई दोस्रो निर्वाचन गराएर भए पनि सफल बनाइछाड्यो ।
संघीयतालाई कार्यान्वयनको स्तरमा ल्याउादा बहुपहिचानलाई स्वीकार गरेर जानसक्यो ।
दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, पिछडिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग एवं उत्पीडित समुदायमा राजनीतिक चेतना मात्र नभई आधारभूत अधिकारसहित राज्यमा सबै जनताको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वसहितको अधिकार ज्ञारेन्टी गर्दै महिलाको केन्द्रीय राज्ययन्त्रमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता आफौमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको छ ।
२५ वर्ष निरन्तर शासन सञ्चालन गरेको राजतन्त्रात्मक सामन्ती व्यवस्थाको अन्त गर्दै पुाजीवादी जनवादी राज्य व्यवस्थामा बदल्न सक्यो ।
नेपाली राजनैतिक इतिहासमा नेपाली जनताको संघर्ष मुख्यत: दश वर्षे जनयुद्धको मूल्यांकन आगामी १००–२०० वर्षसम्म भइरहनेछ । नयाा संविधानको कार्यान्वयनसागै जनताले राज्यमा आफ्नो अपनत्व र स्वामित्व प्राप्त गर्दै यो परिवर्तनका लागि त्याग र बलिदान गर्नेहरुको महानता स्थापित गर्दै जानेछ ।
जनयुद्धमै नभएका एजेण्डालाई स्थापित गरेर जनयुद्धका उपलब्धि भनियो
सीपी गजुरेल, उपाध्यक्ष, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी
माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धले कम्युनिज्मबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने पुष्टि गरेको थियो । माओवादी जनयुद्धका कारण विश्वमा असफल भएको दाबी गरिएको कम्युनिष्ट व्यवस्थाप्रति संसारभरमै आशा जागे पनि देशीविदेशी शक्ति र माओवादीभित्रै रहेको अवसरवादी प्रवृत्तिले आन्दोलनलाई धोका दिएकाले जनयुद्धका एजेण्डा र उपलब्धिहरु ओझेलमा परे । जनयुद्ध सर्वहारा वर्गको मुक्ति र शोषित पीडित जनताका पक्षमा लडिएको लडाइा थियो । तर उक्त जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई नष्ट गर्न देशीविदेशी शक्तिदेखि युद्ध लडेकाहरुलाई समेत प्रयोग गरियो । अहिले धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, संघीयतालगायतका विषयलाई जनयुद्धका उपलब्धि भनेर स्थापित गर्न खोजिएको छ । जनयुद्धले उठान नै नगरेका विषयलाई जनयुद्धका एजेण्डा भनेर प्रचारप्रसार गरिएको छ । यो महान् जनयुद्ध र १७ हजारको बलिदानीमाथिको गद्दारी हो । अहिले सतहमा देखिएका परिवर्तनहरु माओवादी जनयुद्धका एजेण्डा हुादै होइनन् । प्रचण्ड बाबुरामहरुलाई प्रयोग गरेर जनयुद्धमा हुादै नभएका एजेण्डालाई माओवादी आन्दोलनका एजेण्डा भनेर जबर्जस्ती स्थापित गराउने काम गरिएको मात्र हो । जुन सरासर गलत हो । गणतन्त्रको स्थापनालाई पनि माओवादी जनयुद्धसाग जोडेर विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । जब कि २१आौ शताब्दीमा राजतन्त्र आफौ पनि कमजोर अवस्थामा थियो । त्यसका लागि हजाराौले रगत बगाउनुपर्ने अवस्था थिएन । राजतन्त्र कमजोर भएकै कारणले छोटो आन्दोलनबाटै अन्त्य भएको थियो । अर्काेतर्फ गणतन्त्रलाई एमाले, कांग्रेसदेखि राप्रपाले समेत आफूले ल्याएको भन्दै दाबी गरिरहेका छन् । त्यसैले गणतन्त्र माओवादी जनयुद्धको उपलब्धि हो भन्ने अवस्था पनि छैन ।
माओवादी जनयुद्धका उपलब्धिहरु त तत्कालीन जनसरकार, जनअदालत र शोषित पीडित र विभेदमा परेकाहरुलाई न्याय दिलाउने कुराहरु थिए । माओवादी जनयुद्धको मुख्य एजेण्डा गरिब र सर्वहारा वर्गको उत्थान र मुक्तिका कुरा थिए । माओवादी जनयुद्धले शोषित पीडित जनतालाई न्याय दिएको थियो भने सबै किसिमको विभेदको अन्त्य हुादै गएको थियो । तर अहिले जनता पुन: शोषित, पीडित हुनुपरिरहेको छ । सर्वहारा जनताले न्याय होइन, विभेद सहनु परिरहेको छ । अनि कसरी पूरा भए जनयुद्धका लक्ष्य र एजेण्डाहरु ? अहिले जनयुद्धका एजेण्डा भनेर स्थापित गरिएका कुराहरुले सर्वहारालाई न्याय होइन, बरु सर्वहाराको अधिकारमाथि धोका दिने काम गरेको छ । अहिले स्थापित गरिएका एजेण्डाहरुका लागि त रगत बगाउनुपर्ने अवस्था नै थिएन । माओवादी आन्दोलनलाई कसरी कमजोर बनाउने र विघटनको बाटोमा लैजाने भन्ने कुरा योजनाबद्ध रुपमै भएको हो भनेर बुझ्नका लागि माओवादी सेनालाई कसरी अपमानजनक तरिकाले विघटन गराइयो र प्रचण्ड बाबुरामहरुलाई कसरी प्रयोग गरियो भन्ने कुरा काफी छन् । त्यसैले अहिले माओवादी जनयुद्धका उपलब्धि भनेर गर्व गर्ने अवस्था छैन । बरु जनयुद्धका एजेण्डा पूरा गराउनका लागि थप आन्दोलनको आवश्यकता अनिवार्य छ । त्यसका लागि क्रान्तिकारी माओवादी शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । हामी फुटेर कमजोर भएको सत्य हो । तर अब एक हुनुको विकल्प छैन । तर एक हुने भन्दैमा विचारबाट विचलित भएकाहरु आफू सच्चिएर नआएसम्म एकता भइहाल्ने अवस्था पनि हुादैन । त्यसका लागि उनीहरुले विगतका गल्तीहरुलाई सच्याएर सााच्चिकै क्रान्तिकारी बाटोमा आएमा एकता असम्भव पनि छैन ।
अस्तित्वको लडाइामा माओवादी आन्दोलन
१० वर्षे जनयुद्धपश्चात् शान्तिप्रक्रिया हुादै संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा माओवादी सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रुपमा स्थापित भइसकेको थियो । तर माओवादीमा उत्पन्न भएको तीव्र गुटबन्दी र माओवादी आन्दोलनका एजेण्डामै विवाद सुरु भएपछि माओवादी टुटफुट हुादै आन्दोलनको अस्तित्वमाथि समेत बहस सुरु भएको छ । टुटफुटको शिकार भएको आन्दोलन कमजोर मात्र भएन, स्वयं माओवादी युद्धका नेतृत्वकर्ताहरुले समेत आन्दोलनको औचित्य सकिएको भन्नुले माओवादी आन्दोलन अस्तित्वकै संकटमा परेको समेत अनुमान गर्न थालिएको छ । एकातर्फ माओवादी आन्दोलनको औचित्य सकिएको भन्दै माओवादी आन्दोलनका अगुवा बाबुराम भट्टराईले माओवादबाटै अलग्गिने निर्णय गरिसकेका छन् भने अन्य माओवादी शक्तिहरु पनि आफूहरु फुटका कारण कमजोर भएको भन्दै एकताको अभियानमा जोडतोडले लागिरहेका छन् । एकताकै अभियानका बीच पनि माओवादी शक्तिहरुमा एजेण्डा र लक्ष्यकै बीचमा एकमत हुन सकेको छैन । यसले विगतमा विशिष्ट उद्देश्य र लक्ष्यसहित सुरु भएको आन्दोलन हालसम्म आइपुग्दा लक्ष्य र एजेण्डामै मतभेद हुनुले कतै माओवादी आन्दोलनको अस्तित्व नै समस्यामा परेको हो कि भन्ने प्रश्नहरु पनि उठ्न थालेका छन् ।
माओवादी आन्दोलनबाट मुलुकले के गुमायो ?
सर्वहारा जनताको मुक्तिको नारासहित सुरु गरिएको माओवादी आन्दोलनले केही उपलब्धिहरु त प्राप्त भए तर आम जनताले महसुस गर्ने गरी र विगतमा गरिएका प्रतिबद्धताअनुरुपका काम भने गर्न सकेन । केही राजनीतिक विश्लेषकहरु त माओवादी आन्दोलनका कारण मुलुक इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा आएको समेत दाबी गर्ने गर्छन् । मुलुकको हालको अवस्थालाई हेर्दा ती विश्लेषकहरुको तर्कमा पनि दम देखिन्छ । राजनीतिक पर्यवेक्षक जीवनाथ खनाल माओवादीका कारण मुलुकमा धार्मिक र सामाजिक सहिष्णुता गुमेको दाबी गर्छन् । उनी धर्मनिरपेक्षताका नाममा धर्ममा गरिएको ‘ह्युमिलेट’का कारण कुनै धर्मप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिको विश्वासमा चोट पुगेको र मिलेर बसेको समाजमा द्वन्द्वको बीउ रोपिएको जनाउाछन् । त्यस्तै उनी संघीयताले मागेर चलाउने देशमा बसिखाने नेताहरुलाई अवसर सिर्जना गरेको, नेपाली गौरवका विषयहरु गुमेको, राष्ट्रियता इतिहासमै कमजोर अवस्थामा पुगेको र मुलुक भारतको प्रान्तजस्तै बनेको, अन्तर्राष्ट्रियत छवि गुमेकोदेखि नेपालका रैथानेहरुको पहुाच नभएका ठाउामा गैरनेपालीहरुको पहुाच बढेको दाबी गर्छन् । माओवादी जनयुद्धका कारण हजाराौ सर्वसाधारणले विनाकारण ज्यान गयो, हजाराौकै संख्यामा बेपत्ता तथा अपांग र विस्थापित हुनुपर्यो । मुलुक आर्थिक रुपमा दशाौ वर्ष पछाडि पर्यो, कैयौा महत्वपूर्ण पूर्वाधार नष्ट गरिए । धनी र गरिबका बीचमा दूरी र परनिर्भरता बढ्यो, मिलेर बसेको समाज विभाजनतर्फ अघि बढ्यो भने सास्कृति र परम्पराको नष्टदेखि सत्ता केन्द्रित राजनीति र विभिन्नखाले द्वन्द्वको बीजारोपण हुनुका पछाडि पनि माओवादीले स्थापित गरेका एजेण्डाहरुकै भूमिका रहेको विश्लेषकहरुको दाबी छ । तर माओवादीको संसद्वादी धार भने यी कुरा स्वीकार्न तत्पर देखिादैन । जब कि माओवादीकै अर्काे धार भने माओवादी जनयुद्धका वास्तविक एजेण्डाहरुलाई ध्वस्त बनाए, कसैको योजनामा लादिएका एजेण्डाका कारण मुलुक समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै संसदवादी धारमा गएको माओवादी नै यसको मूल कारण भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
