हुकुमबहादुर सिंह
नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–भारतबीचको सदियौंदेखिको परम्परा कायम गर्दै दिल्लीको भ्रमण गर्दै छन् र भ्रमणका लागि फागुन ७ गते रोजेका छन् । जुन दिन नेपालको इतिहासमा दिल्ली सम्झौता गरिएको थियो र नेपालका कम्युनिष्टहरूले उक्त सम्झौताको विरोधमात्रै गरेका थिएनन्, उक्त कार्यको विरुद्ध काठमाडौंमा आन्दोलनमा उत्रिादा नेपालका एक जना होनहार विद्यार्थी नेता चिनियॉ काजीको तत्कालीन नेपाली कॉग्रेसका नेता बीपी कोइराला नेपाल सरकारको गृहमन्त्री हु‘दा उनलाई गोली हानी सहिद बनाइएको इतिहास छ । आखिरमा ओलीले अहिले आएर फेरि किन त्यही दिन रोजे ? त्यसका पछाडि कुनै गोप्य षड्यन्त्र त छिपेको छैन ? अथवा ओली कतै बाबुरामजस्तै नेपालको राष्ट्रियताका विरुद्ध अर्को हार्ने जुवा खेल्न त गएका छैनन् । गम्भीर प्रश्न उठनु स्वाभाविक हो ।
बाबुरामले दिल्लीमा गएर उनकै पार्टीभित्रबाट र स्वयम् तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहनले समेत हतार नगर्नुस्, तपाईंकै पार्टीभित्रबाट विरोध छ भन्दा हैन म जुवा खेल्न तयार छु भनेर बिप्पा सम्झौता गरेर उनले नेपालविरुद्ध दिल्लीका लागि विष पिएका थिए । उनले किन यसो गरेका रहेछन् भन्ने त उनले यसो गरेर समग्र माओवादी आन्दोलनलाई विघटन र विसर्जन गर्ने रणनीतिमा काम गरिरहेका रहेछन् र दिल्लीको विश्वासपात्र भएको प्रमाणित गर्ने उनको रणनीतिले काम गरेको रहेछ भन्ने अहिले झन्–झन् स्पष्ट बन्दै गएको छ । तर ओली रूपमा यी सबैबाट अलि माथि देखिएका छन् । उनी सरमा के हुन् ? हेर्न बााकी नै छ । तैपनि उनले भनेका छन्–‘दिल्ली भ्रमण अगाडि नै प्रदेश सीमांकन विवाद टुङ्ग्याउन राजनीतिक समिति गठन भइसक्नेछ ।’ यसले के संकेत गर्दछ भने दिल्ली अहिले जे जसरी हुन्छ मधेसी मोर्चाले राखेका मागमध्ये सीमांकनको मागलाई उसको पक्षमा सुनिश्चित गर्न चाहन्छ । के स्पष्ट छ भने दिल्लीको नेपालनीति नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि पनि त्यही छ, जुन उसको नेपालमा राणा शासनको अन्त्यपछिको राजतन्त्र र नेपाली कांग्रेससित थियो । यो सही हो अहिले नेपालमा राजतन्त्र छैन तर सत्तामा अझै नेपाली कांग्ेरस र राजावादीहरूको बोलवाला छ । यहाा सत्ता भन्नाले सेना, अदालत, पुलिस र कर्मचारीतन्त्र हो । साथै दिल्लीका लागि नेपाली कांग्ेरसको नेतृत्वमा मात्रै उसले नेपालमा चाहेजस्तो लोकतन्त्र छ भन्ने सुनिश्चित गर्दछ । तर साथै अहिले उसका लागि (खासगरी मोदीका लागि) देशभित्रै पनि र नेपालमै पनि विगतमा भन्दा अहिले अलि पेचिला चुनौतीहरू छन् । नेपालका लागि उसले अब पहिले जस्तै केबल नेपाली कांग्ेरसलाई मात्रै साथ लिएर उसका स्वार्थहरू पूरा गर्न सम्भव छैन । साथै भारतभित्रै पनि सर्वहारा वर्गीय क्रान्तिका लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको जबर्जस्त प्रभाव बढिरहेको छ र त्यहाा अनेकौाखालका जातीय तथा क्षेत्रीय आन्दोलनहरूको जबर्जस्त दबाब छ । साथै नेपालभित्र पनि अहिले उसले नचाहादा नचाहादै कम्युनिष्टहरू र विगतका राजावादीहरूको एकलौटी सरकार छ । नेपाली कांग्ेरस र मधेसी मोर्चा जसलाई उसले सरकारमा भएको देख्न चाहन्छ । राजा छादा उसलाई नेपालको अर्को राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेससित कसरी सन्तुलन गर्ने समस्या थियो भने अहिले त्यसको क्षेत्र बढेर नेपाली कांग्ेरस र मधेसी मोर्चा, नेकपा (एमाले) र माओवादीसित पनि सन्तुलन कसरी कायम राख्ने सवाल बनेको छ । राजावादी शक्तिभित्र उसले पनि आफ्नो अस्तित्व र वर्चस्व बढाउन चाहन्छ ।
अहिलेसम्म ओली बाबुरामजस्तो भित्रभित्रै षड्यन्त्रका पोका बोक्ने नभई एउटा स्पष्टवक्ता नेतामा गनिन्छन् र उनले उनको दिल्ली भ्रमणका लागि तीनवटा प्रमुख क्षेत्र निर्धारण गरेका छन् : प्रथम– दुई देशबीच राजनीतिक सम्बन्धको सुधार, द्वितीय– विकास निर्माणमा आपसी सहकार्य र तृतीय– भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण । तर दिल्लीका लागि यी सबै तपसिलका विषयहरू हुन् र उसका लागि नेपालको संविधानको कार्यान्वयनमा अड्चन नै प्रमुख सवाल हो । त्यसमा पनि प्रदेशहरूको सीमांकन । ओली भन्ने गर्दथे प्रदेशको सीमांकन उत्तर दक्षिण नै उपयुक्त हो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनले प्रमाणित गरेर देखायो कि मधेसी जनता मधेसको रक्षक हुन् र उनीहरू एउटा स्वतन्त्र र स्वाभिमानी नेपाली जनता भएर बस्न चाहन्छन् । यसको अर्थ मधेसी मोर्चाभित्रका अनुहारहरू उनीहरूका लागि स्वीकार्य छैनन् । समग्र राष्ट्र नेपालभित्र उनीहरू विकसित तथा देशभक्तिले भरिपूर्ण मधेस चाहन्छन् । तर दिल्लीको रणनीति सधैंभरि नेपालमाथि फुटाऊ र शासन गर रहेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई फुटाउने, नेपाली जनताबीच मधेस र पहाड भनेर विद्वेष फैलाउने आदि । आखिरमा ऊ पनि यिनै जातीय, क्षेत्रीय तथा अन्य साम्प्रदायिक विखण्डनवादीहरूको आधारमामा खडा भएको छ र नेपालमा पनि उसले त्यही चाहन्छ भन्ने आधार पनि नभएका होइनन् । ओलीको अडानलाई त्यहााको कर्मचारीतन्त्रको नेपाललाई हेर्ने बृटिश आाखालाई निस्तेज पार्नका लागि नेपालको प्रभावहीन र जानकारीविहीन कर्मचारीतन्त्रले थेग्न सक्ने अवस्था छैन र बाबुरामले घोषित रूपले नै नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताका विरुद्ध जुवा खेलेको त उनले भन्ने छैनन् तर उनले विगतमा गिरिजाले टनकपुर सन्धि कि सम्झौता के थियो भनेर नेपाल फर्केर नेपालको अदालतले भन्न परेझौ उनका लागि पनि दिल्लीमा रहेको भारतीय राष्ट्रपतिको मेजमानीले कतै भ्रमित गराउने त होइन ? बलियो शंका भने यथावत् छ । ओली महोदय नेपालको नयॉ प्रधानमन्त्री बन्ने कि उही पुरानै बाबुराजस्तै जुवाडे बन्ने ? उनकै हातमा अहिले आएको छ । कम्तीमा पनि उनकै पार्टीका अध्यक्ष मनमोहन बने मात्रै पनि अहिलेलाई उनका लागि काफी छ ।
