काठमाडौं/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूबाट हुन लागेको भारत भ्रमण भारतसागको सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि हुन लागेको भनेर धेरै पटक दोहोर्याउादै आउनु भएको छ । तर भारतसागको सम्बन्ध कसरी सुध्रिने हो भन्नेबारे भने प्रम ओलीले कतै खुलस्त पार्नुभएको छैन । विज्ञहरूले भने भारतसागको सम्बन्ध सुध्रिन भारतकै नियत सकारात्मक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपालले जतिसुकै कसरत गरे पनि भारतसागको सम्बन्ध सुधार हुन नसक्ने दाबी विज्ञहरूको छ ।
नेपालले भारतको सिमाना अतिक्रमणलगायतको थिचोमिचो सहनुपर्ने, भारतले चाहेजस्तै गरी परराष्ट्र सम्बन्ध बनाउनुपर्ने, भारतले चाहे जति नेपालका नदीहरू सबै भारतलाई सुम्पिनुपर्ने, भारतले चाहे जति संख्यामा आप्रवासीका नाममा भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने, भारतले चाहेअनुसारकै सुपुर्दगी सन्धि गर्नुपर्ने भारतकै चाहनाअनुसार संघीय सीमांकन गर्नुपर्ने, भारतीय सुरक्षा छातामुनि रहेर नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रको अनुभव गर्नुपर्ने लगायतका भारतका चाहना स्वीकार गर्ने हो भने मात्र भारतसागको सम्बन्ध तत्कालका लागि सुधार हुनसक्ने पनि नेपाली परराष्ट्रविद्हरूले भन्ने गरेका छन् ।
यथार्थमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई सुधार्न चाहने हो भने सन् १८१६ को मार्च ४ तारिखमा तत्कालीन नेपाल सरकार र तत्कालीन भारतका शासक ब्रिटिश कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिबाट भारतमा गाभिएको नेपाली भूमि नेपाललाई फिर्ता नगरिएसम्म भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध सुधारिएको मान्न सकिादैन । त्यसपश्चात् नेपाल र भारतबीच भएका तमाम असमान सन्धि र सम्झौताहरूलाई दुवै देशको साझा हित हुनेगरी पुनर्लेखन गर्न जबसम्म भारतपक्ष तयार हुादैन, तबसम्म नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुधार हुन सक्दैन । जबसम्म नेपालले आफ्नो देशभित्रका जलसम्पदालाई आफ्नै देशको हित हुनेगरी उपयोग गर्न पाउादैन, तबसम्म नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध सुधार हुनै सक्दैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेझैं भारतसाग सम्बन्ध सुधार गर्ने नाममा नेपालको सार्वभौमसत्ता नै भारतलाई जिम्मा लगाउने गल्ती गर्नुहुने हो कि भन्ने आशंका नेपाली जनमानसमा पैदा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।
केपी ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन हुनासाथ उहााको राष्ट्रियताप्रतिको दृढ अडान देखिएको थियो । भारतीय नाकाबन्दी नखुल्दासम्म भारतको भ्रमण नगर्ने भनेर ओलीजीले प्रतिक्रिया दिादा पनि नाकाबन्दीको संकट झेलिरहेका नेपाली जनताले उहाालाई धन्यवाद नै दिएका थिए । अब भोलिदेखि नै प्रम ओलीले भारतको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । उहााको आतिथ्य पनि राष्ट्रपति भवनमा हुने भएको छ । ओलीजीलाई फकाउन र गलाउन हरेक हत्कण्डाहरू भारतले प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तो बेलामा ओलीजीले आफ्नो र देशको स्वाभिमान उठाउने गरी नेपालका तर्फबाट भारतसमक्ष खुलेर प्रस्ताव गर्न सक्नुपर्ने सुझाव पनि नेपालका राजनीतिक विश्लेषकहरूले दिएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
यसैबीच ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले प्रधानमन्त्री ओलीको भारतको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापासमक्ष आज १० बजे ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धमा निम्नलिखित प्रस्तावहरू भारतसमक्ष राख्न सुझाव गर्दैछ :–
१) सन् १९५० जुलाई ३१ मा भएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ ले सुगौली सन्धि रद्द गरेअनुसार नेपाल–भारत सीमाङ्कनको प्रक्रिया अघि बढाउन भारतसाग औपचारिक प्रस्ताव गरियोस् ।
२) नेपालको तराईमा मुख्यत: वीरगञ्ज नाकाकेन्द्रित आन्दोलनका क्रममा दशगजामा संगठित रूपमा बसेर नेपालतर्फ ढुंगा हान्ने र पेट्रोल बम फ्यााक्नेलगायतका गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्नुका विपरीत भारत सरकारले आन्दोलनकारीहरूलाई प्रोत्साहन र सुरक्षा दिएको मात्र होइन, नेपालविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न समेत दिएको घटना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको हुादा नेपाल सरकारले भारत सरकारसमक्ष दशगजाको हैसियत स्पष्ट गर्ने विषयलाई औपचारिक रूपमा उठाओस् ।
३) नेपाल–भारतबीच सन् १९५० देखि यता विनासन्धि अभ्यास हुादै आएको खुला सिमानाले नेपाललाई कति असर पारेको छ भन्ने तराई आन्दोलनले स्पष्ट गरेको हुादा यसलाई उदाहरण मानेर नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्ने विषयमा भारतसाग ठोस संवाद र सम्झौता गरियोस् ।
४) हालै भारत र ब्रुनाईबीच भारतीय गोर्खा सेनामा कार्यरत नेपालीलाई ब्रुनाईमा खटाउने विषयमा गरेको सम्झौताले नेपालका नागरिकमाथि भारतको नियन्त्रण देखाई नेपालको स्वतन्त्रताको धज्जी उडाएको र यो सम्झौता कार्यान्वयन भए त्यसले त्यहाा कार्यरत गोर्खा सैनिकलाई ‘भाडाका सैनिक’को दर्जा दिने हुादा भारत र ब्रुनाईबीचको कथित रक्षा सम्झौताको औपचारिक विरोध र सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया भारत भ्रमणको अवधिमै अघि बढाइयोस् ।
५) नेपालको स्वीकृति बिना भारतले अटेर गरी विराटनगरमा राखेको भारतीय राजदूतावासअन्तर्गतको स्थलगत कार्यालय तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरी भारत सरकारलाई औपचारिक जानकारी दिइयोस् ।
६) भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेकबाट व्यापारमार्ग खोल्ने सम्झौताबाट नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा चोट पुर्याएको हुादा प्रधानमन्त्री स्तरमै यो सम्झौताबाट ‘लिपुलेक’ को प्रसङ्ग हटाउन भारतसमक्ष माग गरियोस् ।
७) नेपालमा भारतीय
राजदूतको कूटनीतिक मर्यादाविपरीतका गतिविधि गर्ने हैसियतमाथि कडा आपत्ति र प्रश्न उठाइयोस् ।
