राष्ट्रघाती अपरकर्णाली सम्झौता खारेज गर्न माग

198

काठमाडौं/ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विहारको चुनावताका त्यहाा आयोजना भएको एक सभामा नेपालबाट जलविद्युत् आयात गर्न उत्पादनका लागि जग सुरु गरिसकेको र त्यहाा उत्पादन हुने विद्युत्ले विहारलाई झलमल्ल, औद्योगिक विकास र समृद्धशाली बनाउने घोषणा गरेका थिए । भारतकै ग्राण्ड डिजाइनकै कारण विगतमा पनि नेपालका विभिन्न नदीनालाहरूमाथि भारतले आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्ने किसिमका असमानखालका सन्धिसम्झौताहरू गरिएको थियो । जसको कारण अहिले नेपाल–भारत सीमामा विभिन्न ड्यामहरूको निर्माण गरेर नेपाली भूमिलाई डुबान पार्दै भारतले आफ्नो भूमि सिाचाइ गरी कृषिमा क्रान्ति नै गरिसकेको छ । नेपालका नदीनालामाथि आफ्नो स्वामित्व कायम गर्ने उसको ग्राण्ड डिजाइन अद्यापि कायम नै छ । त्यसैगरी पछिल्लो समय भारतले नेपालसाग जलविद्युत् सम्झौता पीटीए र पीडीए गरेर प्रशस्त विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने जलविद्युत् आयोजनामाथि पनि एकाधिकार कायम गर्ने कसरतमा लागेको छ । त्यसैको एउटा उदाहरण हो माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का भारतीय कम्पनीले पाउनु । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको क्षमता ४,१८० मेगावाट भए पनि जम्मा ९०० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्ने शर्तमा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई सुम्पिनु के राष्ट्रघाती कदम होइन ? विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले भारतीय कम्पनी जीएमआरसित गरेको सम्झौता आयोजनाको बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई किल्ड गर्ने र कर्णाली नदीको पानीमाथि भारतको नियन्त्रण कायम हुने किसिमले सम्झौता भएकोमा विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै गर्न सकिने र सरकारले स्वदेशी लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग पनि चौतर्फी रूपमा उठेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली हालै भूकम्पबाट भत्किएको धरहरा नेपाली लगानीमै पुनर्निर्माण गर्ने जनाएका छन् । यद्यपि विदेशी लगानीमा पनि निर्माण गर्न सकिने धरहरा भने सरकारले निर्माण गर्ने उद्घोष गर्नु र सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीकै प्रत्यक्ष जीवनसाग सरोकार राख्ने विषय मानिएको माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई भारतको मनोमानी चल्ने किसिमले सुम्पनु कुनचाहिा राष्ट्रवादी भावना हो ? विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन् । राष्ट्रवादीको नारामा गठन भएको सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भारत भ्रमणमा उक्त सम्झौता खारेज गर्ने एजेण्डा समावेश गर्नुपर्ने पनि विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।

 
यसैबीच नेपालका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले माथिल्लो कर्णाली स्वदेशी लगानीमै निर्माण हुनुपर्ने सरकारसाग माग राखेका छन् । माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिनु उचित नहुने भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

 
पूर्व प्रमुख प्रशासकदेखि राजनीतिज्ञहरूसम्मले आसन्न भारत भ्रमणअघि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै भारतीय कम्पनी जीएमआरसित गरिएको सम्झौता खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here