राज्यलक्ष्मी शाक्य
पूर्वीय शास्त्रहरूमा ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:’ अर्थात् जहाा नारीहरूको सम्मान गरिन्छ, त्यहाा देवताको पनि वास हुन्छ भनेर नारीको महत्ताको गुणगान गरिएको छ । त्यही पूर्वीय शास्त्रहरूलाई आत्मसात् गरेको नेपाल, भारतलगायत हिन्दू धर्म मान्ने देशमा भने नारीहरूको अवस्था दयनीय छ । पुरुषप्रधान समाज र पितृसत्तात्मक सोचका कारण नारी जाति दबिएर, खुम्चिएर र पुरुषको हिंसा सहेर बस्न बाध्य भएको अवस्था पनि छ । नारीलाई देवीको रूपमा पूजा गरेर सम्मान गरेको जस्तो देखाइए पनि वास्तविक व्यवहारमा भने नारीलाई एउटा वस्तुको रूपमा लिने र पुरुषभन्दा दोस्रो दर्जाको रूपमा हेरिने कारणले गर्दा महिला जातिले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि ६२/६३ सालको आन्दोलनपूर्वको अवस्थामा नेतृत्वमूलक क्षेत्रमा महिलाको अवस्था भने शून्यप्राय: नै थियो । तर गणतन्त्रको अभ्युदयसागै नेपालमा नेतृत्व गर्ने क्षेत्रमा महिलाहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ । विशेषगरी महिलाहरूलाई हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समय महिलाको विभिन्न क्षेत्रमा सशक्त उपस्थिति देखिएको छ । नारीहरूले अवसर पाए भने पुरुषभन्दा पनि इमानदारितापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता स्थापित हुादै गएको छ । यो निकै सकारात्मक कुरा हो । केही समयअघि सार्वजनिक भएको एउटा रिपोर्टका अनुसार विश्वका थुप्रै प्रतिष्ठित कम्पनीहरू सफल हुनुमा त्यस कम्पनीको जिम्मेवार पदमा महिला रहनु कारण रहेको जनाइएको थियो । नेपालमै पनि थुप्रै क्षेत्रमा महिलाहरूले मिहिनेतका साथ काम गरिरहेका छन् र चर्चाको शिखरमा रहेका छन् । यसले पनि नेपालमा महिलाको सशक्त भूमिका बढिरहेको पुष्टि गर्दछ ।
नेपालको राजनीति क्षेत्रमा पनि नेतृत्वमूलक भूमिकामा महिलाको उपस्थितिमा वृद्धि भएको छ । हाल नेपालको राष्ट्रपतिको गरिमामय पदमा विद्यादेवी भण्डारी रहेकी छिन् भने संसद्का सभामुखमा पनि ओनसरी घर्तीमगर रहनुभएको छ । त्यस्तै हालै भएको एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको अध्यक्ष पदमा पनि महिला उम्मेदवार नवीना लामा निर्वाचित हुनुभएको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको अब नयाा प्रधानन्यायाधीशमा पनि सुशीला कार्कीको नाम बाहिर आएको छ । यसरी विभिन्न क्षेत्रमा महिलाहरूको सशक्त उपस्थिति देखिनुले नेपालमा महिलाले अवसर नै पाउादैनन् भन्ने कुरा अब गलत मान्नुपर्ने बेला आएको छ । यद्यपि तर्क हुन सक्ला कि नेपालका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि महिलाहरूको दयनीय अवस्था छ, महिलाले पाउनुपर्ने आधारभूत अधिकारहरू पनि पाउन सकेका छैनन् । यी कुरा पनि सत्य हुन्, तर यसको मतलब यो होइन कि सबै महिला राष्ट्रपति, सभामुख वा प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्छ । ती पदमा आसीन हुने महिला भनेको सम्पूण नेपाली महिलाको प्रतिनिधि पात्र हुन् । त्यसकारण अबको आवश्यकता भनेको प्राप्त अवसरलाई उपलब्धिमा बदल्नु हो । नेपालमा अहिले महिलाले पाएका सफलतालाई अवसर नै पाएनन् भन्नु उपयुक्त हुादैन । तर त्यो पदमा बसिसकेपछि सम्पूर्ण नेपाली महिलाको हकहितमा के–के दीर्घकालीन कामहरू गर्न सकिन्छ, समग्र नेपाली महिलाको स्तर वृद्धि गर्न, उनीहरूको आधारभूत अधिकार दिलाउन गर्न सकिने कार्यहरू गर्न आवश्यक छ ।
नेपाली दिदीबहिनीको प्रतिनिधि भएर जिम्मेवार पदमा बसेका महिलाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्न आवश्यक छ । कुनै सीमित पार्टीको वा संस्थाको अथवा व्यक्तिगत स्वार्थको दायराबाट अगाडि बढ्न नसक्ने महिला नेतृत्व भए भने महिलाले जतिसुकै अवसर पाए पनि त्यो बालुवामा पानी खन्याएसरह हुन्छ । अहिले देशमा नयाा संविधान आएको छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता छ । उक्त संविधानमा पनि महिलाहरूको हकहितको पक्षमा थुप्रै व्यवस्था गरिएको छ । तर जबसम्म संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्दैन, संविधानबाट प्राप्त उपलब्धि पनि संस्थागत हुन सक्दैन । त्यसैगरी पछिल्लो समय महिलाले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई पनि संस्थागत गर्नु अहिलेका नेतृत्वदायी पंक्तिमा उभिएका महिलाहरूको जिम्मेवारी चुनौती दुवै हो । आशा गरौा कि उहााहरूले यो चुनौतीलाई सहजै स्वीकार्नेछन्, महिला सशक्तताका लागि आफ्ना कदमहरू चाल्नेछन् ।
