चन्द्रप्रकाश बानियाा
संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व लिने उद्घोषसहित नेपाली कााग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशन समाप्त भएको छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्र कााग्रेस एमालेका आफ्ना एजेण्डा होइनन् । ती दुवै दलहरू लतारिएरै त्यहाासम्म आइपुगेका हुन् । परिवर्तनका ती सबै एजेण्डाहरू माओवादी र मधेसका थिए । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि मधेस र माओवादीका हातबाट खोसेर ती एजेण्डाहरूलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी नेपाली कााग्रेस र एमालेलाई नेपाली जनताले सुम्पिएका हुन् । त्यसअर्थमा संविधान जारी भैसकेपछि एमाले–कााग्रेसको जिम्मेवारी समाप्त भएको छ । तर ती दुई दलसाग सगोलमा सुविधाजनक बहुमत रहेको हुनाले अर्को निर्वाचन आयोजित नहुादासम्म उनीहरूलाई सत्तामा रहने र नयाा संविधान कार्यान्वयन गर्ने सहुलियत प्राप्त छ भन्नु अन्यथा ठहरिादैन । पालो शान्ति, सत्ता नेतृत्व लिने भद्र सहमति दुई दलबीच भएका हो पनि भनिन्थ्यो । के काकताली मिलेन कुन्नी संविधान जारी हुनासाथ एमाले–कााग्रेसको सत्तासहयात्रा तोडिन पुग्यो । संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनपछि आफूहरूलाई आातभाइ र सााधभाइको रूपमा परिभाषित गर्ने दलहरू अकस्मात नदीका दुई किनाराजस्ता बन्न पुगे । संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त नेपाली कााग्रेसका लागि सत्ता बाहिर रहनुपर्दा असहजताको अनुभूति हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । त्यसैले सत्तारोहणको हुटहुटीले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिने कुरा गर्न लगाएको हो । मनशाय त सत्ताको नै हो, सााचो कुरा गर्न लाज मानिएको मात्र हो ।
वर्तमान सरकारको दोस्रो ठूलो साझेदार दलको नेताले नेपाली कााग्रेसको महाधिवेशन लगत्तै राष्ट्रिय सरकार गठन हुने र नेतृत्व तत्कालीन परिस्थितिले निर्धारण गर्ने भनाई सार्वजनिक गरेपछि ओली सरकारका खुट्टा काम्न थालिसकेका थिए । पछिल्लो पटक फेरि ओलीकै नेतृत्वमा कााग्रेससमेत सहभागी भएको सरकार गठन हुने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि वर्तमान सरकारले अलिकता ढाडस पाएको अनुभूति गरेका होला । तर एमाओवादी अध्यक्षको बोलीको भरोसा हुादैन भन्ने मान्यता नेपाली समाजमा स्थापित भएको हुनाले ढुक्क हुने परिस्थिति निर्माण भइहाल्यो भन्न मिल्दैन । पहिलो कुरा संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कााग्रेसलाई अन्य पार्टीको नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन सहज हुने छैन । अब गठन हुने सरकारले आगामी निर्वाचन पनि गराउनुपर्ने भएको हुनाले मुख्य प्रतिद्वन्दी दललाई सकेसम्म सत्ताबाट बाहिर राख्ने, त्यसो गर्न असम्भव भएमा बरु प्रतिपक्षमै रहेर निर्वाचनत लड्नु पार्टीका लागि फाइदाजनक रहने अनुमान कााग्रेसले अवश्य गरेको हुनुपर्छ । जहाासम्म एमाओवादीको कुरा हो, उसको एमालेसागको सहकार्य स्थानीय निर्वाचनमा मिलेर लड्ने परिस्थिति निर्माणको लालसा हो । एमालेसाग त्यस्तो समझदारी बन्ने सम्भावना नदेखिनासाथ एमाओवादीले कोल्टे फेर्ने छ । एमाओवादीको माग पूरा गर्नसक्ने अवस्थामा एमाले छैन भन्ने कुरा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले सार्वजनिक गरिसकेका पनि छन् । त्यसैले वर्तमान सरकारको विघटन धेरै टाढा छैन भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिने भएकोछ ।
स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति दलहरूबीच भइसकेको हो भनिन्छ । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूमा सत्तामा रहेरै निर्वाचन लड्न रुचाउने मानसिकता विकसित भएको छ । त्यो मनोविज्ञानबाट नेपाली कााग्रेस पनि मुक्त छैन । २०४६ सालयता आयोजित सबै निर्वाचनहरूमध्ये एउटामा मात्र नेपली कााग्रेस सत्ता बाहिर रहेर लडेको छ र नराम्रोसाग पराजित भएको कटु अनुभव सागालेको छ । त्यसैले निर्वाचन जित्नका लागि सत्तासीन हुनैपर्ने मनोविकारबाट कााग्रेस ग्रसित छ र देउवा नेतृत्वको कााग्रेसको पहिलो प्रयत्न वर्तमान सरकारको गठबन्धन भत्काउने रहने निश्चित देखिन्छ । एमाओवादी मात्र होइन राप्रपा र प्रजातान्त्रिक फोरमले पनि सत्ता सहभागितामा सहजता अनुभूति नगरेको संकेत देखिन थालेको छ । त्यसैले कााग्रेस महाधिवेसन सम्पन्न हुनु एमालेको लागि ‘आयो निदुली, तेरो काल !’ भनेजस्तो भएको छ ।
एमाले नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकार सम्पूर्णरूपमा असफलसिद्ध भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमणपछि पनि भारतसागको सम्बन्ध पूर्ववत अवस्थामा फर्कन सकेको छैन । औपचारिकरूपमै नाकाधर्ना उठाइएको भनिए पनि आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन । पेट्रोल डिजेलका लाइनहरू टुटेका छैनन् । ग्यासको हाहाकार यथावत छ । कालोबजार नियन्त्रित हुन सकेको छैन । यथासक्य छिटो चीनको भ्रमण गर्ने र चीनसाग पेट्रोलिय पदार्थको व्यापार सम्झौता गरेर नेपाली उपभोक्ताहरूलाई आश्वस्त पार्ने मनसाय सरकारले राखेको देखिन्छ । चीनसाग गरिने सम्झौता र समmदारीलाई सत्ता टिकाउने साधनको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा सत्तानेतृत्वले राखेको छ । चीनसागको अपेक्षा पनि भारत भ्रमणजस्तै अर्थहीन र असफल हुने हो भने त्यसको परिणाम सत्ता बहिर्गमन हुने पनि निश्चित छ । त्यसैले चीन भ्रमणको सफलता वर्तमान सत्ता नेतृत्वका लागि जीवनमरणको प्रश्न बनेको छ ।
सत्ताबिना पानीबिनाको माछाझैं कााग्रेस छटपटिन्छ भनिन्छ । संसदमा सबभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियत प्राप्त भएको हुनाले सत्ता नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने कााग्रेसको दावी पनि अस्वाभाविक ठानिदैन । एमालेको नेतृत्वमा सत्तामा सामेल हुादा अनुभूत हुने हीनताबोध र असहजताले भद्रसहमति तोड्न उत्प्रेरित गरेको होइन भन्न मिल्दैन । महाधिवेशनले देउवालाई विजयश्री मात्र दिएको होइन, वर्षौंवर्षदेखि विभाजित मानसिकतामा बााचेको कााग्रेसलाई एकीकृत गराउने दायित्व पनि थपिदिएको छ । मतपरिणाम सार्वजनिक हुनासाथ पार्टीका सबै गुट र समूहहरूलाई मिलाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरिसकेका छन् । पराजित पक्षसाग हातेमालो गरेर हिड्ने भनेको केवल विपक्षका केही नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गर्नु मात्रै होइन । उनीहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिएर विश्वासमा लिनु पनि आवश्यक हुन्छ । विभेदमा परेको अनुभूतिबाट मुक्त गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । सत्ता नेतृत्व आफ्नो हातमा हुादा मात्र देउवाका लागि पराजित पक्षलाई समेट्ने र उचित जिम्मेवारी दिने प्रर्याप्त सहुलियत प्राप्त हुने छ । ओली सरकारको असफलता र नेपाली कााग्रेसको महत्वाकांक्षा र आवश्यकताले पनि सत्ता परिवर्तनको खेलले आगामी दिनमा तीव्रता पाउने सम्भावनालाई प्रबल बनाएको छ । उसै पनि देउवालाई सत्ताको फोहरी खेलका असली पारखी र माझिएका खेलाडी भनेर मानिन्छ, चिनिन्छ ।
