–निमकान्त पाण्डे–
प्रधानमन्त्री केपी ओली चैत ७ गते चीन भ्रमणमा जाने लगभग निश्चित भएको छ । चीन भ्रमणका क्रममा विश्वकै दोस्रो धनी देशको रूपमा चर्चामा आइसकेको चीनसाग नेपालले के–कस्ता एजेण्डाहरू प्रस्ताव गर्ने भन्ने सम्बन्धमा व्यापक चर्चा–परिचर्चाहरू भइरहेका छन् । भारतले नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनतालाई दु:ख दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतमा आमन्त्रण गरी भव्य स्वागत गर्यो । परन्तु प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको स्वागतलाई त्यति राम्रो मानेनन् भन्ने कुरा भ्रमणको अन्त्यमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी नहुनुले पुष्टि गर्दछ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानप्रति बेलायतका प्रधानमन्त्रीको समेत नकारात्मक टिप्पणी प्रशारण गराउन बेलायत भ्रमणका क्रममा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । नेपालको संविधान बारेमा बेलायतमा पुगेर भ्रमणको अन्त्यमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न आवश्यक ठान्ने नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणमा गएका बेला संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न आवश्यक नठान्नुले नेपालप्रतिको भारतीय दृष्टिकोण सकारात्मक छैन भन्ने सन्देश मिलेको छ ।
भारतको यस्तो रवैयाले नेपाललाई भने एक किसिमले फाइदा नै पुर्याएको छ । एकातर्फ नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रिय हितप्रतिको अडान भारतसमक्ष रह्यो भन्ने कुरा भारतको असन्तुष्टिबाट बुझ्न सकिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय हितको सवालमा भारत असन्तुष्ट हुनु भनेको भारतको विस्तारवादी हस्तक्षेपकारी नीति असफल हुनु हो । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको हस्तक्षेपकारी नीतिलाई अस्वीकार गरेका कारण संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति नसकेको हो भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । यसअघिको नेपालको विदेशनीति पूर्णरूपमा गलत रहेछ भन्ने कुरा विगत चार महिनाको भारतीय नाकाबन्दीले प्रष्ट गरेको छ । नेपाललाई एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो भनेर नेपालको स्थितिलाई स्पष्ट पारेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहको यो अभिव्यक्ति कति दूरदर्शी थियो भन्ने कुरा वर्तमान घटनाक्रमहरूले प्रष्ट गरिरहेका छन् । दक्षिणतिर हाम्रो छिमेकी देशसाग खुला सिमाना रहनु र उत्तरतिर पूर्णरूपले आवागमनमा कडाइ गरिनुले हाम्रो देशको विदेशनीतिमा रहेको असन्तुलनलाई स्पष्ट गर्दछ । दक्षिणतिरको खुला सिमानाले गर्दा सीमा क्षेत्र निरन्तर तनावको स्थितिमा रहादै आएको छ भने पारिवारिक सम्बन्ध, भाषा, धर्म, रहनसहन र खानपान समेतमा एकरूपता रहन गएको छ । खुला सिमाना नभएकै कारणले उत्तरतिरको छिमेकी मुलुकसाग नेपालको सम्बन्ध वैचारिक रूपमा बाहेक अरु कुनै पनि पक्षमा दूरी बढेको अवस्थामा छ ।
भारतसाग नेपाल ९० प्रतिशत व्यापार आयातमा निर्भर रहेको छ । नेपाल र भारतबीच व्यापारिक नाकाहरू १ सय ५९ वटा रहेका छन् । उत्तर चीनतिर अत्यन्त सीमित व्यापारिक नाका भएकाले नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्ध पनि त्यति सहज बन्न सकेको छैन । यही कारणले गर्दा भारतको ज्यादती सहन नेपाल बाध्य हुादै आएको छ । यो तथ्यलाई महसुस गरी अब उत्तरतिरको सम्बन्ध बढाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा नेपाल पुग्नै पर्दछ । हाम्रो व्यापार भारत निर्भर भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्रको तस्बिर भारतबाट गरिएको नाकाबन्दीले स्पष्ट देखाएको छ । हाम्रो देशको आर्थिक घाटा कम गर्न परनिर्भर हुने प्रवृत्ति त्याग्नैपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसका निम्ति आन्तरिक उत्पादन आवश्यक कुरा हो । तथापि तत्काल आन्तरिक उत्पादनबाटै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था नेपालसाग छैन । नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्तरतिरको छिमेकी मुलुकसित व्यापार सम्झौता जरुरी छ ।
उत्तरतिरको सम्बन्ध विस्तारका लागि दक्षिणतिरको छिमेकीलाई पनि सन्तुलनमा राख्न जरुरी छ । त्यसका लागि उत्तरतिरको छिमेकी भूमिका महत्वपूर्ण हुने कुरालाई पनि बिर्सन हुादैन । राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर गराउने राष्ट्रिय सोच बन्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र माथि उठ्न समय लाग्नेछैन । नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरूले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल चलाउनु जरुरी छ । नेपालको विदेश नीति लिखित रूपमा एउटा छ, तर व्यवहारमा धेरै फरक छ । पृथ्वीनारायण शाहले छिमेकी देशहरूलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने ‘उपदेश’ दिएका भए पनि यसलाई राजाको उपदेश ठानेर राजनीतिक आदर्श छााट्ने काम भइरहेको छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरू दक्षिणतिरको छिमेकीसाग अत्यन्तै नसुहाउने गरी लम्पसार परिरहेका छन् भने उत्तरतिर सम्बन्ध जोड्न तर्सिरहेका छन् । यथार्थमा उत्तरतिरको सिमानाकाहरू धमाधम खोल्नतिर पहल गर्ने हो भने दक्षिणतिरको छिमेकीले नेपालसाग आफै सम्बन्ध राम्रो बनाउन पहल गर्ने छ । नेपालसाग भारतबाहेक अन्य विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा भारतीय शासकहरू पुगेकै कारणले गर्दा नेपाल भारतबाट पटक–पटक हेपिंदै आएको छ । नेपालसाग विकल्प छन् भनेर नेपाल आफैले देखाउन सक्नु पर्दछ । त्यसका लागि उत्तरतिरको छिमेकी मुलुक चीन नै महत्वपूर्ण विकल्प हो । प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा यो तथ्यलाई स्वीकार गरी तदनुरूपको कदम चाल्न सक्नु नै भारतलाई सन्तुलनमा राख्ने राम्रो उपाय हुन सक्दछ ।
