काठमाडौं/ बहुचर्चित अपरकर्णाली परियोजना भारतीय ठेकेदार कम्पनी जीएमआरलाई दिइएपछि सुरु भएको विवाद अब जनस्तरबाट प्रतिरोध हुने क्रम सुरु भएको छ । ४ हजार १ सय ८० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनसक्ने सर्वेक्षणले जनाएको भए पनि ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी संक्रमणकालीन नेपालको सरकारले भारत सरकारको दवावमा भारतीय ठेकेदार कम्पनी जीएमआरलाई सो परियपरिोजना कथित सम्झौता गरी हस्तान्तरण गरेको हो । परियोजना खारेज गरियोस् भनी स्थानीयवासीहरूले सर्वाेच्च अदालतमा उजुरीसमेत गरेका छन् । सयौं संख्यामा निवेदकहरू रहेको सो उजुरी सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । सर्वाेच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सो मुद्दाको किनारा नलाग्दै परियोजना कार्यान्वयनतर्फ जीएमआर कम्पनी लागेपछि स्थानीयहरू प्रतिरोधमा उत्रिएका हुन् । गत सोमबार आयोजनास्थलमा रोकिराखेको जीएमआर कम्पनीको एउटा गाडी स्थानीयवासीहरूले जलाएर प्रतिरोध जनाएका छन् ।
जीएमआर कम्पनीले हाल उक्त परियोजना निर्माणका निम्ति प्राविधिक तथा वित्तीय बन्दोबस्तको तयारी गरिरहेको छ । कर्णाली क्षेत्रका वासिन्दाले उक्त परियोजनाबाट ४ हजार १ सय ८० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी नेपाललाई अन्धकारमुक्त गराउन सकिने आधार भएकाले यस्तो महत्वपूर्ण आयोजना विदेशीलाई दिन नहुने अडान राख्दै आएका छन् । स्वदेशी लगानीबाटै यो परियोजना निर्माण गर्ने हो भने नेपालले लोडसेडिङको समस्या भोग्न नपर्ने दावी विज्ञहरूले पनि गरिरहेका छन् । स्थानीयवासी र जलस्रोत विज्ञहरूको व्यापक विरोधका बाबजुद पनि सरकारले अपरकर्णाली परियोजनालाई भारतको कब्जामा पार्ने काम गरिरहेको छ ।
