अख्तियारले चाहेमा सुशासन असम्भव छैन

148

निमकान्त पाण्डे

अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले केही समयअघि मात्र भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा केही उच्च राजनीतिक व्यक्तिसहित उच्च सरकारी अधिकारीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा अग्रपंक्तिमा अघि बढिरहेको नेपालमा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु त्यति सहज छैन तर अख्तियारले चाहेमा असम्भव पनि हुादैन । हुन त अख्तियारले उच्चपदस्थहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएपछि ठूला राजनीतिक दलहरुले अख्तियारप्रति ठूलै आक्रोश व्यक्त गरे । तथापि अधिकार प्राप्त निकायको सक्रियता बढ्ने हो भने त्यस्ता आक्रोशहरु विस्तारै सेलाउनुको विकल्प पनि हुादैन ।

नेपालमा भ्रष्टाचारमाथि लगाम लगाउनकै लागि संवैधानिक निकाय अख्तियारको जन्म भएको हो तर शक्तिमा हुनेले आफ्नो हितअनुकूल प्रयोग गर्न खोज्दा बेला–बेलामा यस्ता निकाय पनि निस्प्रभावी देखिनु सामान्य जस्तै बनिरहेको छ । तथापि पछिल्लो समयमा अख्तियारले भ्रष्टाचारीहरुमाथि अघि बढाइरहेको कारबाहीको प्रक्रिया हेर्दा अब भने अख्तियारले कसैको सुन्दैन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्छ जस्तो देखिादै आएको छ । अख्तियारका पछिल्ला कारबाहीहरु प्रशंसनीय हुादाहुादै पनि आगामी दिनमा यसको निरन्तरता कस्तो हुन्छ ? त्यसले मात्र उसको आगामी दिनको मूल्यांकन हुनेछ । तथापि एउटा संवैधानिक निकायले चाहने हो भने भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको स्थापना असम्भव भने हुादैन ।

जब कुनै मुलुकमा सुशासनको परिकल्पना गरिन्छ, त्यसका लागि भ्रष्टाचारको अन्त्य पूर्वशर्त नै बन्ने गर्छ । राज्य र भ्रष्टाचार एक अर्कासाग जोडिएका तर एक अर्काका शत्रु तत्व हुन् । सामान्यतया यी दुई तत्वहरु सागै रहे पनि जब राज्यमा सुशासनको कुरा उठ्छ, यी दुई एक अर्काका शत्रु बन्न पुग्छन् । सागै रहेर पनि आपसमा यी दुई तत्वलाई मिल्नबाट रोक्न र सुशासनको कायम गर्न नेपालमा अख्तियारको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । त्यसका लागि सार्वजनिक निकायमा हुने गतिविधिमाथि अख्तियारको निगरानी महत्वपूर्ण हुन्छ । अख्तियारले राज्य जनताप्रति कति उत्तरदायी छ वा सार्वजनिक निकायमा जनताका कामहरु कति सहज छन् भनेर अनुगमन गर्न सक्छ, यसले राज्यलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्छ । त्यस्तै नीति निर्माण तहको पारदर्शिता, कानुनको शासन, उत्तरदायी सरकार, न्यायसंगत र समावेशितालगायतका विषयले पनि मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ लगेर मुलुकमा सुशासन कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउाछ । यस्ता विषयमा अख्तियारको चासो भयो भने मुलुक सुशासनको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ । हुन त नेपालमा नयाा संविधान निर्माणपश्चात् अख्तियारको कार्यक्षेत्रलाई पनि खुम्च्याइएको छ, तथापि आफ्नो कार्य क्षेत्रले भेट्ने विषयमा अख्तियारको सक्रियता बढ्यो भने जनस्तरबाटै अख्तियारको भूमिका बढाउन दबाब सिर्जना हुने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसैले यस्ता विषयमा अख्तियारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

गरिब तथा विकासशील मुलुकहरुका लागि भ्रष्टाचार निकै नै प्रतिकूल हुने गर्छ, तर भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी अध्ययनहरुलाई हेर्दा तिनै आर्थिक रुपमा पिछडिएका तथा विकासशील मुलुकहरुमै भ्रष्टाचार व्याप्त र नियन्त्रण बाहिर गएको देख्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी रुपमा अध्ययन गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टले पनि यसै कुरालाई पुष्टि गर्छ । उक्त संस्थाले प्रत्येक वर्ष गर्दै आएको अध्ययनमा पिछडिएका र द्वन्द्वरत मुलुकहरुको रुपमा परिचय बनाएका सोमालिया, सुडान, दक्षिणी सुडान र हाइटीलगायतका मुलुकहरु व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा पनि परिचय बनाइरहेका छन् । जब कि विकसित मुलुकका रुपमा परिचय बनाएका डेनमार्क, न्युजील्याण्ड, फिनल्याण्ड र स्वीडेनलगायतका मुलुकहरु निकै कम भ्रष्टाचार गर्ने मुलुक बनेका छन् । सो रिपोर्टमा नेपालसमेत उच्च भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा परेको देखिन्छ । सन् २०१२ देखि २०१४ सम्मको उक्त संस्थाको रिपोर्ट हेर्दा नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये १२६औं स्थानमा रहेको छ । जसअनुसार सन् २०१२ मा १०० मा २७ स्कोर मात्र प्राप्त गरेको नेपालले २०१३ मा केही सुधार गरी ३१ स्कोर प्राप्त गरेकोमा पुन: सन् २०१४ मा २९ स्कोर मात्र प्राप्त गर्न सकेको छ । जब कि निकै कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा आफ्नो छवि बनाएको डेनमार्कले सन् २०१२ मा कुल १०० मा ९०, सन् २०१३ मा ९१ र सन् २०१४ मा ९२ स्कोर प्राप्त गरी विश्वकै कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा आफ्नो छवि कायम गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको यो रिपोर्टले पनि नेपाल जस्ता मुलुकहरु भ्रष्टाचारकै कारण पछि परेका हुन् भन्ने देखाउाछ ।

ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टअनुसार सन् २०१४ मा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको सूचीमा रहेको डेनमार्कले त्यहााको विदेश मामिला मन्त्रालयको मातहतमा भ्रष्टाचारविरोधी नीति नै बनाएको छ । ‘भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि शून्य सहनशीलता’ नाम दिइएको अभियानमार्फत डेनमार्कले विदेश मामिला मन्त्रालयमार्फत विश्वव्यापी रुपमै भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि काम गर्दै आएको छ । डेनमार्कको चासो भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई विश्वव्यापी रुपमै स्थापित गर्नका लागि उक्त संगठनले विभिन्न मुलुकका सार्वजनिक संस्थाहरु, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, व्यापारिक कम्पनीलगायतसाग सहकार्य गर्दै आएको छ । यति मात्र होइन, डेनमार्कले विदेश मन्त्रालयमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि भइरहेका प्रयास तथा कार्यक्रमहरुका लागि पनि सहयोग गर्दै आएको छ । डेनमार्कले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध आचारसंहिता नै तयार पारेको छ । जसमा स्वार्थबाट प्रेरित कुनै पनि किसिमका द्वन्द्वलाई बेवास्ता गरिने उल्लेख गरिएको छ । स्वार्थबाट प्रेरित द्वन्द्वले व्यक्तिलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गराउन मद्दत पुग्ने भएकाले यस्ता कुराहरुबाट सजग गराइन्छ । त्यस्तै घुस लिन दिन पूर्णतया प्रतिबन्ध गरिएको छ । आचारसंहितामा उल्लेख गरिएअनुसार कुनै व्यक्तिलाई प्रभाव पार्ने कुनै उपहार लिादा वा दिादा व्यक्तिले सार्वजनिक र कानुनी कर्तव्यबाट विमुख हुन सक्ने भएकाले यस्तो कार्यमा बन्देज लगाइएको छ । त्यस्तै कुनै उच्च पदको शक्तिको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्ने वा ब्ल्याकमेल गर्ने लगायतका गतिविधि गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । डेनमार्कले कुनै पनि किसिमको फाइदाका लागि धोकाधडी गर्न नहुने कुरालाई प्रोत्साहन गर्छ । साथै सार्वजनिक कार्य गर्दा उपहार लिने दिने कार्यलाई समेत रोक लगाइएको छ । डेनमार्कले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरेका यी नियमहरुलाई कडाइका साथ लागू गरिरहेको छ । जसले गर्दा डेनमार्क विश्वमै भ्रष्टाचारका विरुद्ध नमुना मुलुक बनिरहेको छ । नेपालका लागि पनि डेनमार्क प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ ।

विश्वमा उच्च भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा आफ्नो छवि बिगारिरहेको नेपालमा प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरुबाट हुने भ्रष्टाचार तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । राज्यका उच्च तहमा बस्नेदेखि कर्मचारी तहसम्म मौलाएको भ्रष्टाचारका कारण एकातर्फ मुलुक झनै कंगाल बनिरहेको छ भने अर्काेतर्फ मुलुकले भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा अग्रस्थान हासिल गर्दै गएको छ । यस्तै अवस्था रहिरहेमा निकट भविष्यमा मुुलुकको अवस्था थप बिग्रनेमा कुनै शंका छैन । तथापि मुलुकको अवस्था सुधार गर्नका लागि अझै पनि नेपालसाग प्रशस्त सम्भावनाहरु बााकी छन् । त्यसका लागि नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अवलम्बन गर्ने मुलुकहरु डेनमार्कसहित अन्य मुलुकहरु फिनल्याण्ड, न्युजील्याण्ड जस्ता मुलुकले अवलम्बन गरेका अवधारणाहरुलाई समेत अनुशरण गर्न सक्छ । भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राज्यले नै कानुनमा भ्रष्टाचारीविरुद्ध कडा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई समाजमा सामान्य मानिससरह बस्ने वातावरण बनाइदिनु हुादैन, भ्रष्टाचारलाई सामाजिक कलंकसाग जोडेर सामाजिक रुपमा बहिष्कार गर्ने परिपाटीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यतिमात्र होइन डेनमार्कमा जस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई काम गर्ने सिलसिलामा कुनै उपहार लिन नपाउने, पदको दुरुपयोग व्यक्तिगत कार्यमा गर्न नपाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने जस्ता गतिविधिलाई नेपालमा पनि कडाइका साथ लागू गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो अवस्था निर्माण गर्न अख्तियारको भूमिका महत्वपूर्ण हुनसक्छ ।

यद्यपि भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि पहल गर्नुभन्दा पहिले भ्रष्टाचारका कारण पत्ता लगाउनु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । विश्वभरमा भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुको उदाहरण हेर्दा विभिन्न कारणले भ्रष्टाचार मौलाउने गर्छ । जस्तो प्रशस्त प्राकृतिक स्रोतसाधन, निरंकुश र गैरजिम्मेवार सरकार, गुणस्तरहीन सार्वजनिक सेवा, कर्मचारीहरुको न्यून तलब सुविधा र गरिबीलगायतका कारण भ्रष्टाचार मौलाउने अवसर पाउाछ । नेपालमा पनि भ्रष्टाचार हुनुका पछाडि यी कारणहरु नै प्रमुख रुपमा देखिन्छन् । त्यसैले यी कारणहरुलाई पत्ता लगाइसकेपछि त्यसको नियन्त्रणका लागि पहल गरेमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहल प्रभावकारी हुन सक्छ । त्यसका लागि मुलुकको आर्थिक, प्रशासनिक र बजारको अवस्थालाई सुधार गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा अनिवार्य लेखा, अडिट र खरिद नियमहरुलाई अद्यावधिक गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा नागरिक समाजको उपस्थिति, निर्णय गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाउने तथा नागरिकलाई दिने सेवालाई सुदृढ गर्ने लगायतका काम गर्नसकेमा भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन नेपालमा भ्रष्टाचारीविरुद्ध कारबाही गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्वतन्त्र, शक्तिशाली र दलीय प्रभावभन्दा बाहिर राखेर निष्पक्ष र कुनै त्रासविना नै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नसकेमा पनि भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने निश्चित छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here