राज्यलक्ष्मी शाक्य
गत वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपश्चात् गएका पराकम्पनका कारण घरबार तथा परिवारका सदस्यहरु गुमाएका भूकम्पपीडितहरुका आफ्नै पीडा र दु:खहरु छन् । त्यसमाथि सरकारले भूकम्प गएको १० महिनाभन्दा लामो समय पुग्दा समेत पीडितहरुलाई राहत दिने भन्दै आश्वासन बााडिरहेको छ तर पीडितहरुले राहत र सरकारी सहयोगको आशमा वर्षा र जाडो मौसम निकै दु:ख र कष्टका साथ बिताइरहेका छन् । सरकारी लापरबाहीका कारण भूकम्पबाट बााचेका कतिपय पीडितहरुले वर्षामा बाढीपहिरो र हिउादमा चिसोका कारण ज्यान गुमाए । अब विस्तारै पुन: वर्षाको समय सुरु हुनलाग्दा समेत सरकार भने उधारो आश्वासन दिनमै व्यस्त देखिन्छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण घरबार र पीडा सहनुको एउटा बाध्यता छादै छ । त्यसमाथि नागरिकहरुको करबाट चल्ने सरकारले विपद्का बेला सहयोग गर्नुको सट्टा उधारो आश्वासन दिने तथा पीडितहरुका नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नुले पीडितहरुको खत समेत नबसेको घाउमा थप पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भूकम्पका कारण १४ जिल्लाका पााच लाख पीडित परिवार कष्टकर जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । तर सरकार केवल मूकदर्शक बन्ने काममात्र गरिरहेको छ । यसले पीडितहरु सरकारसाग आक्रोशित भइरहेका छन् । सरकारको रवैयाका कारण पीडितहरुमा सरकारका विरुद्ध आक्रोश जाग्नु स्वाभाविक पनि हो । किनभने अरु बेलामा नागरिकले सरकारलाई कर तिरेकै हुन्छन् । सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न नागरिक तत्पर हुन्छन् तर जब समस्या आइपर्छ नागरिकका लागि सरकार आशा र भरोसाको केन्द्र हुन्छ । समस्या परेका बेला नै सरकारले नहेरेपछि नागरिकले सरकारप्रति सद्भाव राख्नुको पनि कुनै अर्थ देखिादैन ।
वैशाख १२ गते भएको विनाशकारी भूकम्पले यो पंक्तिकारलाई पनि घरबारविहीन बनायो । तीनतल्ले चाइनिज ईंट्टाको घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएपछि हालसम्म भत्केको घरकै छेऊमा रहेको मन्दिर परिसरभित्र जस्ताको टहरो बनाएर परिवारका ३ सदस्यसहित गुजारा चलाउनुको विकल्प छैन । हालसम्म भूकम्पपीडितको परिचयपत्र बनाउनेबाहेक सरकारी निकायबाट कुनै सहयोग प्राप्त हुनसकिरहेको छैन । राजधानी काठमाडौंमा बस्ने भूकम्पपीडितहरुको अवस्था त यस्तो छ भने अरुको अवस्था कस्तो होला कल्पना समेत गर्न सकिादैन ।
विनाशकारी भूकम्पले झण्डै १० हजारभन्दा बढी संख्यामा ज्यान लिएको छ । भूकम्पबाट अङ्गभङ्ग भएका पीडितहरूको संख्या र प्रभावितहरूको संख्याको त लेखाजोखा नै छैन । भूकम्पका बेला पीडितहरुको सहयोगका लागि स्वदेश तथा विदेशी दातृनिकायबाट ठूलो सहयोग प्राप्त भयो तर पीडितहरुका लागि विदेशी मुलुकहरुले दिएको सहयोगसमेत पीडितसम्म पुर्याउन नसक्ने नेपाल सरकारको अवस्था र नियत देख्दा दया लागेर आउाछ । भूकम्पलगत्तै संविधान निर्माणमा लागेको सरकारले संविधान निर्माणपश्चात् सबै समस्या समाधान हुने आशा देखाएको थियो । तर संविधान निर्माण भएको पनि लामो समय बितिसक्यो तर सरकारले विभिन्न बहाना बनाउादै भूकम्पपीडितको घाउमा थप पीडा दिने काम गरिरहेको छ । बरु संविधान निर्माणपछि उत्पन्न समस्या सरकारका लागि भूकम्पपीडितलाई देखाउने विषय बनिरहेका छन् । यसले गर्दा प्रत्येक पलमा पीडा भोगिरहेका पीडितहरुको अवस्था झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ ।
जनता बिचल्लीमा परेका बेला सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा सिकाइरहनुपर्ने विषय अवश्य होइन । जनताका घर–घरमा पुगेर चुनावको समयमा भोट माग्न जाने नेताहरू पीडामा परेका जनताको घरमा जाने हिम्मत गर्न सकिरहेका छैनन् । कम्तीमा पनि भूकम्पपीडितहरूलाई सान्त्वना दिनका लागि पनि नेताहरूले अरु केही दिन नसके पनि सहानुभूति दिन घरदैलो कार्यक्रम गरे पनि हुन्थ्यो तर यस्तो सद्बुद्धि नेपाली नेतृत्वमा कहााबाट देखिन्थ्यो र ? चुनावका बेला नेताहरूले घरदैलो अभियान गरेको देखिन्थ्यो, जनताका कुरा सुनेजस्तो गरेको पनि देखिन्थ्यो । सबै नौटंकी रहेछन् भन्ने कुरा भूकम्पपछिका गतिविधिबाट पुष्टि भइरहेका छन् । चुनाव जितेर राजधानी छिरेपछि सरकारी सुविधामै रमाउने हाम्रा नेताहरूबाट जनताले अब के आशा गर्ने ?
नेपाली जनताले अझै कष्टका दिनहरू भोग्नुपर्ने संकेत भइरहेको छ । तर सरकार भूकम्पबाट पीडित भएकाहरूप्रति संवेदनशील भइरहेको छैन । भूकम्पपीडितहरूको सहयोगका निम्ति सरकारले देखाउनुपर्ने चासो नदेखाइरहादा भूकम्पपीडितहरूमा छटपटी हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो स्थितिले देशमा सरकार नै नभए जस्तो महसुस गराइरहेको छ । हरेक पीडा सहनुको पनि सीमा हुन्छ । संयमताको बााध भत्कियो भने भूकम्पपीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिादैन । यस्ता विषयमा सरकार गम्भीर नभएमा सत्ता सञ्चालकहरुले नै भविष्यमा नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । पीडितहरुको पीडामा थप पीडा थप्ने काम राज्यबाट नहोस् ।
