नेपालको नयाा संविधानले सबै नागरिकहरुलाई समान अधिकार दिएको छ । त्यसमाथि मधेसी समुदायका नागरिकहरुलाई त विशेषाधिकार समेत प्रदान गरेको छ । तर छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको नयाा संविधानले मधेसी समुदायलाई न्याय नगरेको भन्दै संविधानमा असन्तुष्टिमात्र व्यक्त गरेन, त्यही विषयलाई लिएर नेपालमा पााच महिना नाकाबन्दी गर्यो र एउटा स्वतन्त्र मुलुकको संविधान संशोधनका लागि लगातार दबाब दिइरह्यो । जब कि भारत सरकारले भने आफूमाथि विभेद भएको भन्दै अधिकारको माग गर्ने हरियाणा राज्यका जाट समुदायमाथि बल प्रयोग मात्र गरेन, आन्दोलन दबाउन हतियारको सहायता लियो । अधिकारको आन्दोलन गर्ने उक्त समुदायका झण्डै १९ जनाले भारतीय सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीबाट ज्यान गुमाउनुपर्यो । हरियाणाका जाटहरुले अधिकार प्राप्तिका लागि सरकारलाई दबाब दिन राजधानी दिल्लीमा पानीको नाकाबन्दी गरेका थिए । तर भारत सरकारले आन्दोलनलाई दबाउन सेना परिचालन गरेर आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लियो । भारतको हरियाणा र नेपालको मधेसमा भएको आन्दोलनका प्रकृति उस्तै देखिन्छन् । जसरी नेपालका मधेसीहरुले काठमाडौंलाई झुकाउन नाका अवरुद्ध गरे, त्यसरी नै हरियाणाले दिल्लीलाई झुकाउन पानीको नाकाबन्दी गरेको थियो । तर मधेसीहरुका मागलाई समर्थन गर्दै भारत आफौ नाकाबन्दीमा उत्र्यो, आन्दोलन नियन्त्रणका लागि बल प्रयोग गर्दा निरन्तर विरोध गरिरह्यो तर आफ्नो मुलुकमा हुने अधिकारको मागलाई भने दमन गरिरह्यो ।
भारतको आन्ध्र प्रदेशमा आरक्षणका लागि कापू समुदायले लामो समयदेखि हिंस्रक आन्दोलन गरिरहेका छन् । उक्त प्रदेशका १३ जिल्लाहरुमा सो आन्दोलन फैलिसकेको छ । यस्तै, नेपालका मधेसीहरुले उठाएका जस्ता माग उठाएर गोर्खाल्याण्डदेखि विभिन्न राज्यहरुमा आन्दोलनले तीव्र गति लिादै गइरहेका छन् । तर भारत सरकार त्यसलाई सुन्न तयार छैन । केही समयअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै गृहराज्य गुजरातमा अधिकारको माग गर्ने डेढ करोड पटेल समुदायको आन्दोलनलाई पनि भारतले दबाएरै साम्य पार्न खोज्यो । उक्त आन्दोलनको नेतृत्व गरेका हार्दिक पटेलले देशद्रोहको मुद्दा खेपिरहेका छन् । भारतले हालैमात्र दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा संसद हमलाका दोषी अफजल गुरुको वार्षिकीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा भारतविरोधी नारा लगाएको भन्दै छात्र संघका अध्यक्ष कन्हैया कुमारलाई गिरफ्तार गरेर देशद्रोहको आरोपमा न्यायिक हिरासतमा राखिरहेको छ । छात्र संघका अध्यक्षलाई गिरफ्तार गरेको आरोपमा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत आलोचना भइरहेको छ । तर मोदी नेतृत्वको त्यही सरकार हो, जसले हालै मात्र नेपालको तराईलाई छुट्टै मुलुक बनाउने अभियानमा लागेका सिके राउतलाई स्वागत गरेको छ । तराईमाथि नेपाल सरकारले शासन गरेको भन्दै मधेस स्वराजको मागसहित विखण्डनकारी गतिविधि गरिरहेका राउतलाई भारतले स्वागत गरेर नेपालप्रति गैरकूटनीतिक व्यवहार मात्र प्रदर्शन गरेन, नेपाललाई कमजोर बनाउने तत्वलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप भोगिरहेको उसले व्यवहारमा समेत पुष्टि गर्यो । आफ्नो मुुलुकमा सामान्य गतिविधि गर्दा समेत देशद्रोहको मुद्दा लगाउने र आन्दोलनलाई दबाउने भारतले छिमेकी मुलुकमा विखण्डनकारी वा राज्यद्रोहसम्बन्धी गतिविधि गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई स्वागत गर्नुले के सन्देश दिन्छ ? त्यो स्वयं भारतले नै बुझ्ने कुरा हो । त्यसमाथि खुल्ला सिमानाका कारण नेपाल भारतका लागि सुरक्षा चुनौती बनिरहेको स्वयं भारतीय शासकहरुले पनि पटक–पटक दोहोर्याउादै आएका छन् । जब कि ऊ आफौले नेपालविरोधी गतिविधि गर्नेहरुलाई स्वागत र संरक्षण गर्नुले नेपालले पनि भारतीय सुरक्षाका लागि योगदान दिनुपर्ने कुनै कारण देखिादैन ।
भारतले आफ्नो मुलुकमा हुने स–साना घटनाहरुलाई जति गम्भीर रुपले लिन्छ, अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा भने त्यति नै खेलबाड गरेको देख्न सकिन्छ । तर अन्य मुलुकमा हिंसा चर्काएर आफूलाई शक्तिशाली बनाउने दाउमा रहेको भारतका पछिल्ला गतिविधिका कारण स्वयं भारतीय नागरिकहरुसमेत सचेत बनिरहेको भारतमा पछिल्लो समय भइरहेका नागरिक स्तरका आन्दोलनले पुष्टि गर्छ । जसले गर्दा छिमेकी मुलुकमा हिंसा मच्चाउन उसले प्रयोग गर्ने उसका सूत्रहरु स्वयं भारतकै लागि पनि प्रत्युत्पादक बन्दै गइरहेको देख्न सकिन्छ ।