सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारणका लागि भन्दै फागुनमा ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक’ घोषणा गरेको छ । अबको एक वर्षभित्र आधारभूत रुपमा र दुई वर्षभित्र पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सरकारले योजना ल्याएको हो । त्यस्तै दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सरकारले बनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले ६ वटा उपसमिति गठन गरी दुई महिनाभन्दा बढी समय लगाएर तयार पारेको योजना मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्दै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।
योजनाभित्र के छ ?
सरकारले सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्रअनुसार आगामी एक वर्षमा सुख्खायामको उच्च माग करिब १ हजार चार सय २३ मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त मागअनुसारको आपूर्ति गर्नका लागि सरकारले हाल जडित क्षमता ६ सय ८४ मेगावाटको करिब एक तिहाइले हुने क्षमता २ सय २८ उपलब्ध हुने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै एक वर्षभित्रमा प्रणालीमा आबद्ध हुने निजी क्षेत्रका जलविद्युत्मा आयोजनाहरुको एक तिहाइले हुने क्षमता ६७ मेगावाट, कुलेखानी १ र २ जलाशययुक्त आयोजनाको उत्पादन ९२ मेगावाट, भारतबाट आयात ५ सय ८० मेगावाट र सौर्य तथा वायुबाट १०० मेगावाट उपलब्ध हुने योजना अघि सारेको छ । यी सबैबाट जम्मा १ हजार ६७ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति हुने र बााकी नपुग क्षमता सम्भव भएसम्म अन्य नवीकरणीय ऊर्जा मध्येबाट आपूर्ति गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले एक वर्षभित्र वर्षायाममा आपूर्ति हुनसक्ने स्रोतहरुमा हाल जडित क्षमताबाट ६ सय १५ मेगावाट, एक वर्षमा आबद्ध हुने निजी आयोजनाबाट १ सय ८० मेगावाट, भारतबाट आयात हुने ५ सय ८० मेगावाट, कुलेखानी १ र २ बाट ९२ मेगावाट र सौर्य तथा वायुबाट १०० मेगावाट उपलब्ध हुने र १ हजार पााच सय ६७ मेगावाट वर्षायाममा आपूर्ति हुनसक्ने विश्वास लिएको छ । यसरी यो योजनाअनुसार एक वर्षभित्र सुख्खायामको लोडसेडिङ आधारभूत रुपमा अन्त्य हुने तथा वर्षायामको लोडसेडिङ पूरै अन्त्य हुने सरकारले आफ्नो अवधारणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
दुई वर्षभित्र पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजना अघि सारेको सरकारले उक्त अवधिमा अधिकतम माग १ हजार पााच सय ५० मेगावाट हुने अनुमान गरेको छ । सरकारले २०७४को सुख्खायाममा आपूर्ति हुने स्रोतहरुमा हाल जडित क्षमताको एक तिहाइ २ सय २८ मेगावाट आपूर्ति हुने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै दुई वर्षमा थप हुने करिब १ हजार मेगावाट जडित क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाबाट ४० प्रतिशतका दरले चार सय मेगावाट, कुलेखानी १ र २ बाट ९२ मेगावाट, भारतबाट आयात हुने ९३० मेगावाट र सौर्य तथा वायुबाट २०० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति हुने र समग्रमा १ हजार आठ सय ५० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुने सरकारी अवधारणापत्रमा उल्लेख गएिको छ । यसरी यो योजनाअनुसार दुई वर्षभित्र सुख्खायामको लोडसेडिङ समेत पूर्ण रुपमा अन्त्य हुने तथा वर्षायामको ‘पिक लोड’ सुख्खायामभन्दा कम हुने हुादा वर्षायामको लोडसेडिङ स्वाभाविक रुपमा अन्त्य भइहाल्ने सरकारको योजना देखिन्छ ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य
सरकारले अबको दश वर्षको अवधिमा करिब दश हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना पनि अघि सारेको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरी निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका तथा नेपाल सरकारले बनाउने आयोजनाहरुबाट २ हजार ५ सय ८७ मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ । त्यस्तै प्रस्तावित ११ वटा जलाशययुक्त आयोजनाहरुबाट ५ हजार ३ सय ७३ विद्युत् उत्पादन गरिने योजना छ । पााचवटा प्रस्तावित पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनाहरुबाट १ हजार ९ सय ७५ मेगावाट उत्पादन हुने र आगामी दश वर्षमा ९ हजार ९ सय ३५ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति हुने सरकारले सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
उत्पादन, प्रसारणलाइन र वितरण व्यवस्थापन गरिने
सरकारले दुई वर्षमा पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि फेरि पनि सो समस्या न निम्तियोस् भन्नका लागि दीर्घकालीन रुपमा लोडसेडिङ हटाउन ऊर्जा विकास दशकको पनि घोषणा गरेको जनाएको छ । त्यसका लागि उत्पादन, प्रसारणलाइन, संरचनागत र प्रक्रियागत व्यवस्था र वितरण व्यवस्थापनलगायत कार्ययोजनाअनुरुप अघि बढ्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि उत्पादनतर्फ विद्युत् खरिदमा ‘टेक अर पे’को सिद्धान्त अवलम्बन गरिने जनाइएको छ । बुढीगण्डकी, नलसिंहगाड, सुनकोशी, उत्तरगंगा, शारदा र बबई जस्ता जलाशययुक्त आयोजना तत्काल सुरु गर्ने, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुको अनुमतिपत्रको अवधि थप तथा सरल ऋणको व्यवस्था गर्ने, सौर्य, वायु, उखु मिल बगासबाट ग्रिडमा विद्युत् आपूर्तिको लागि प्रोत्साहन गर्ने, जैविक फोहोरबाट उत्पादित विद्युत्लाई थप प्रोत्साहन दिने, सहरी क्षेत्रमा माग व्यवस्थापनका लागि ‘नेट मिटरिङ’को अवधारणा अगाडि सार्ने, अल्पकालीन व्यवस्थाका लागि सम्भावनाका आधारमा डिजेल प्लान्टबाट विद्युत् खरिद गर्ने पनि सरकारको योजनाभित्र परेको छ । त्यस्तै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, हेटौंडा–ढल्केबर, ढल्केबर–इनरुवा, कुशाहा–कटैया र परवानीपुर–रक्सौल लाइनहरुका कामलाई सबै निकायहरुले उच्च प्राथमिकतामा राखी सम्पादन गरिदिनुपर्ने, अन्य प्रसारण लाइनहरु समेत उच्चतम प्राथमिकतासाथ निर्माण गर्नुपर्ने हुादा वनवातावरणलगायत प्रक्रियाहरुको सरलीकरण अत्यावश्यक, राष्ट्रिय प्रसारण गुरुयोजनाको कार्यान्वयन, ‘राइट अफ वे’का लागि दिइादै आएको आंशिक क्षतिपूर्तिको अतिरिक्त दीर्घकालीन र नियमित, भाडा व्यवस्थाको अवधारणा र आयोजना प्रवद्र्धकहरुबाट निश्चित कार्यविधि आधारमा बीटी वा बीओओ मोडेलअन्तर्गत निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
ऊर्जा विकास दशक योजनालाई मूर्तरुप दिन संरचनागत र प्रक्रियागत व्यवस्थाअन्तर्गत ‘सिंगल स्टेज टु इन्भेलप’ खरिदसम्बन्धी अवधारणा अगाडि सारिने भएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरी ऊर्जा समन्वय समिति गठन गरिने पनि जनाइएको छ । आयोजना सहजीकरणका लागि केन्द्रमा ऊर्जामन्त्रीको र स्थानीय तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा संयन्त्रको व्यवस्था, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको लागि विशेष ‘ट्रिव्युनल’को पनि व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तै ‘लोन पेब्याक’ सम्मका लागि परिवत्र्य मुद्रामा बढीमा १० वर्षको पीपीएको व्यवस्था गरिने भएको छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाहरुको गुणस्तर कायम गर्न टेक्निकल अडिटको व्यवस्था, वन तथा वातावरणबाट लिनुपर्ने आवश्यक स्वीकृति प्रक्रियामा सरलीकरण विद्युत् व्यवस्थापनका लागि संगठनात्मक सुधार र आन्तरिक सुदृढीकरण र विद्युत् आयोजनामा अवरोध र विद्युत् चोरीलाई सार्वजनिक अपराध मानी कारबाही हुनुपर्नेसम्मको व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तै वितरण व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रगत आधारमा स्मार्ट ग्रीड र स्मार्ट मिटरका अवधारणा तत्काल सुरु गरिने जनाइएको छ । ठूला ग्राहकलाई इनर्जी अडिट तथा रिमोट मिटरिङ गर्ने, सहरी क्षेत्रमा अन्डरग्राउण्ड केबलिङ र अन्डरग्राउण्ड सबस्टेसनको निर्माण गर्ने र वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न विशेष आयोजनाको तत्काल सुरुवात गर्ने सरकारले आफ्नो अवधारणापत्रमा जनाएको छ ।
विगतमा पनि यस्तै योजना तर कार्यान्वयन भएन
सरकारले ऊर्जा संकट हटाउन भन्दै ल्याएको यो योजना पहिलोपल्ट भने होइन । यसअघि गठन भएका विभिन्न सरकारहरुले पनि मुलुकको ऊर्जा समस्या समाधान गर्न तथा विद्युत् क्षमता बढाउन भन्दै ऊर्जा संकटकालको घोषणा गरेका थिए । विसं २०६५ सालमा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्मकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहादा पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा विद्युत् संकट निरुपण कार्ययोजना ल्याइएको थियो । विसं २०६८ एमाले नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री छादा पनि अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेका थिए । उक्त सरकारले साढे चार वर्षमा २५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य र लोडसेडिङ न्यूनीकरणको कार्ययोजना ल्याइए पनि त्यो पूरा हुन सकेन । पछि डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा नयाा कार्ययोजना नल्याई पुरानै योजना दोहोर्याइए पनि उक्त सरकारले पनि सो योजना पूरा गर्न सकेन । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले दुई वर्षमा लोडसेडिङ पूर्णतया अन्त्य र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरे पनि यो योजना पूरा हुनेमा विज्ञहरु आशंका व्यक्त गर्छन् । अहिलेसम्मका सरकारहरुले केवल घोषणा गर्ने तर योजना कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने प्रवत्तिका कारण पनि अहिलेको योजना घोषणामै सीमित हुनसक्ने विज्ञहरुले विश्लेषण गरेका छन् ।
पूरा होला त सरकारी योजना ?
सरकार अवधारणापत्रअनुसार लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट आयात हुने विद्युत्मा भर परेको देखिन्छ । त्यस्तै दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा पनि विभिन्न साना लघुजलविद्युत् आयोजनाको सहयोग प्राप्त हुने जनाइएको छ । तर नेपालको अस्थिर राजनीतिक क्षेत्र, छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुने र नयाा सरकारको एजेण्डामा पुरानो योजना नपर्ने कारणले यो योजना पनि पूरा हुने सम्भावना नभएको विज्ञहरु जनाउाछन् । त्यस्तै विभिन्न बन्द, हडताल, प्राकृतिक तथा मानवीय समस्याहरुको कारण पनि काम थालिएको आयोजना समयमै पूरा हुनेमा ढुक्क हुन नसकिने विज्ञहरुको भनाइ छ । ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा पनि नाम मात्रको संकटकाल घोषणाले समस्या समाधान नगर्ने जनाउाछन् । सरकारले आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्नसके मात्र कार्ययोजना सफल हुने उनको भनाइ छ । निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनालाई युद्धस्तरमा अघि बढाएर छिटो सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा र ऊर्जा संकट गहिरिनुको चुरो के हो भन्ने विश्लेषणविना ऊर्जा संकट निवारणकाल ल्याउादै लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने विज्ञहरु जनाउाछन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)का अध्यक्ष खड्गबहादुर बिष्टले पनि नेपालमा जलविद्युत् विकासका लागि उर्जा संकटकालको घोषणा हुनु सकारात्मक रहेको तर कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने जनाए ।
आन्तरिक उत्पादन कम भएको र एक वर्षमै स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न नसकिने भएकाले आयातमा भर पर्नुपरेको उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले जनाए । दुई वर्षपछि पर्याप्त विद्युत उत्पादन हुने हुादा भारतमै बेच्न सकिने उनको तर्क छ । ऊर्जामन्त्री रायमाझी सरकारको यो योजना कुनै हालतमा पनि पूरा गरिछाड्ने दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘विगतमा जस्तो योजना कार्यान्वयन नहोला भनेर शंका मान्नु पर्दैन, जसरी पनि कार्यान्वयन हुन्छ ।’
