नेपाल र भारतबीच सन् १९५० जुलाई ३१ तारिखका दिन काठमाडौंमा सम्पन्न मैत्री सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ महाराज मोहनशमशेर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्री चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो सन्धिमा कति शान्ति छ, कस्तो मैत्री छ अनि यो सन्धि नेपालको हितमा कति छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणले समेत जानकारी राख्नु आवश्यक छ ।
उक्त सन्धिको पहिलो धारा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ तर यसको महत्व ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा मात्र स्पष्ट हुन्छ । यस धारामा दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार आदर गर्न मञ्जुर गर्छन् भनिएको छ । यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम हामीले नेपालको पूर्ण राज्यसत्ता र नेपालको आङ्खनो राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता भनेको के हो ? त्यो बुझ्नु आवश्यक छ साथै यही रुपमा भारतको पनि । नेपालको राज्य क्षेत्रको चर्चा गर्दा सुगौली सन्धि (इ.सं.. १८१५–१६) लाई बिर्सन मिल्दैन । सुगौली सन्धिपूर्व नेपालको सीमा टिस्टादेखि सतलजसम्म थियो । सोही सन्धिअनुसार टिस्टा र मेचीबीचको भूभाग दार्जिलिङ, कुमाउ र गढवाल ब्रिटिश उपनिवेशनबाट मुक्तमात्र भएनन्, पुन: नेपालका राज्यक्षेत्रभित्र समाहित भए । १९५० को सन्धिको पहिलो धाराले एकअर्काको राज्यक्षेत्रलाई मान्यता दिने भनेअनुसार ती क्षेत्र नेपालका हुन् भनी भारतले स्वीकार पनि गरिसकेको देखिन्छ । यहाानेर अर्को अविस्मरणीय कुरा के छ भने भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा नेपालका नेताहरुले भाग लिनुको कारण ब्रिटिश भारतमा गाभिएको नेपालको भूभागलाई मुक्त गर्नु थियो र तात्कालिक भारतीय नेताहरुले भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालका भूभाग स्वत: नेपालको मानचित्रमा गाभिनेछन् भनेको कुरा के कारण पनि गलत होइन भने उपनिवेशवादका विरुद्ध लड्ने तात्कालिक भारतीय नेताहरु त्यसबेला आज नेपाललाई नव–उपनिवेशका रुपमा हेरेजस्तो गर्न चाहादैनथे । भारत स्वतन्त्र भएपछि भने भारतीय नेताहरुले नेपालप्रतिको आङ्खनो वचनबद्धता भंग गर्दै आएका छन् । तर नियत जे भए पनि सन्धिका प्रमाणलाई काट्ने शक्ति भारतसाग नभएको हुादा धारा १ को प्रावधानअनुसार नेपालको सीमा टिस्टादेखि सतलजसम्म नै कायम हुन्छ । १९४९ अगस्त १५ देखि १९५० जुलाई ३० सम्म भारतले नेपालसाग सन्धि गरी सुगौली सन्धिलाई सुनिश्चित वा पुनर्पुष्टि गरेको नदेखिएको हुादा धारा १ अनुसार दार्जिलिङ कुमाउ र गढवाल नेपालका राज्यक्षेत्र हुन् र तिनमाथि नेपालको पूर्ण राज्यसत्ता कायम हुन्छ ।
नेपालको राज्यक्षेत्र टिस्टादेखि सतलजसम्म नै हो भन्ने कुराको थप पुष्टि भारतीय संविधानका विविध काराहरुबाट पनि भएको छ । भारत अधीनस्थ नेपाली भूभाग दार्जिलिङ, कुमाउ र गढवाललाई भारतले आङ्खनो संविधानको धारा १ (३) (ग) अनुसार भारतमा अन्तर्भुक्त गर्न सकेको छैन र धारा २६० र २५३ अनुसार यी भूभाग भारतमा समाविष्ट गराइएका छैनन् । नेपाल–भारतबीच १९५० जुलाई ३१ तारिखका दिन शान्ति तथा मैत्री सन्धि हुादा भारतमा उसको संविधान लागू भइसकेको थियो अर्थात् २६ नोभेम्बर १९४९ मा त्यहााको संवैधानिक सभाद्वारा स्वीकृत भारतको संविधान १९५० जनवरी २६ मा भारतका प्रथम राष्ट्रपति डा.राजेन्द्रप्रसादले हस्ताक्षर गरी जारी गर्नुभएको करिब ६ महिनापछि नेपाल–भारतबीच उक्त सन्धि भएको छ ।
सन् १९५०को नेपाल–भारत सन्धिको आठौं धारामा जे भनिएको छ, त्यसको सम्बन्ध सिधै पहिलो धारासाग छ । धारा ८ मा १९५० को सन्धिका दश धाराहरुमा जुन–जुन कुराको उल्लेख छ, त्यस्ता सबै कुरामा भारतको तर्फबाट ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा अघि भएका सबै सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र र कबुलियतनामाहरुलाई यो सन्धिले खारेज गर्छ भनिएको छ र यसको आशय केलाउादा के स्पष्ट हुन्छ भने ब्रिटिश–इन्डिया कालमा नेपालको पूर्ण राज्यसत्ता र नेपालको राज्यक्षेत्रको अक्षुण्णता भनेको सुगौली सन्धिले निर्दिष्ट गरेको क्षेत्रमात्र थियो तर इं.सं. १९५० को सन्धिको आठौं धाराले नेपालको राज्यक्षेत्रका सम्बन्धमा ब्रिटिशसाग गरेका सबै सन्धिलाई रद्द गरेपछि सुगौली सन्धि पनि स्वत: रद्द भएको मानिन्छ । पहिलो धारामा एक अर्काको राज्यक्षेत्रको अक्षुण्ण्तालाई स्वीकार गरेर आठौं धारामार्फत ब्रिटिशसाग गरिएको नेपालको राज्यक्षेत्रसाग सम्बन्धित सन्धि अमान्य गरेपछि नेपालको सीमा १९५० को सन्धिअनुसार सुगौली सन्धिपूर्व जति थियो, त्यति नै कायम हुने देखिन्छ ।
यो सन्धिलाई नेपालीहरुले असमान भन्दै आए तापनि मान्दै पनि आएका छन् । धेरैलाई यस सन्धिसागैको गोप्य पत्राचारका बारेमा कुनै जानकारी छैन । १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिसागै पत्राचार पनि भएको रहस्य तबमात्र खुल्यो, जब सन् १९५१ को डिसेम्बर ३ तारिखका दिन नयाा दिल्लीमा भएको एक पत्रकार समेलनमा भारतका तात्कालिक प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले यस्तो पत्राचार भएको जनाए । सम्भवत: यो रहस्य पनि त्यसै खुल्ने थिएन । नेपालका तात्कालिक प्रधानमन्त्रीले नेहरुको भनाइमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको भए नेहरुले यसबारे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने पनि थिएन र गोप्य पत्राचारको रहस्य खुल्ने पनि थिएन । कारण के देखिन्छ भने सन् १९५९ नोभेम्बर २७ तारिखका दिन भारतीय लोकसभामा भारत–चीन सीमा समस्यामाथि बोल्दै नेहरुले नेपाल र भुटानमाथिको हमलालाई भारतले आफूमाथिको हमला सम्झिनेछ र त्यस्तो परिस्थितिमा तुरुन्त ती देशलाई मद्दत गर्नेछ भने तर त्यसको दुई दिनपछि नै नोभेम्बर २९ मा नेपालका तात्कालिक प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नेहरुको घोषणामाथि प्रतिक्रिया जनाउादै नेपालले सहायता नमागीकन भारतले त्यस्तो गर्न सक्नेछैन भनेका थिए । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको त्यस किसिमको प्रतिक्रियाले नेहरुलाई गोप्य पत्राचारको रहस्य खोल्न कर लाग्यो । उनले गोप्य पत्राचारको पहिलो बुादालाई नै आङ्खनो भनाइको आधार बनाएको जनाए पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रियाप्रति सहमति जनाएका थिए । १९५० को सन्धिको अभिन्न अंगका रुपमा रहेको गोप्य पत्राचारका प्रत्येक बुादाहरुले नै भारतलाई नेपालमाथि थिचोमिचो गर्ने अधिकार दिएको स्पष्ट हुन्छ । मूल सन्धिमा भन्दा पत्राचारमा गम्भीर कुराहरु समाविष्ट गरिएका छन् ।
