काठमाडौं/ चौतर्फी विरोध र दबाबका बाबजुद अन्तत: लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सार्वजनिक गरेको छ । उक्त सम्झौता राष्ट्रघाती र भारतीय प्रभुत्व कायम रहने किसिमको भन्दै सार्वजनिक स्तरबाटै कडा विरोध हुादै आएको थियो । व्यापक विरोधका बाबजुद पनि नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालय, भारतीय कम्पनी जीएमआर र कर्णाली ट्रान्समिसन कम्पनीबीच २०७१ असोज ३ गते हस्ताक्षरित पीडीए लगानी बोर्डले सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो । बोर्डले राष्ट्रिय सूचना आयोगले सम्झौता सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको करिब ६ महिनापछि उक्त पीडीए सार्वजनिक गरेको हो ।
उक्त परियोजना नेपालको हितविपरीत भएको दावी गर्दै परियोजना खारेज गर्न स्थानीयवासीहरू आन्दोलित भइरहेका र सर्वाेच्च अदालतमा सम्झौता खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदनसमेत गरिएको थियो । पछि सरकारले जीएमआर कम्पनीसाग पीडीए गरेपछि स्थानीयद्वारा उक्त पीडीए सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरिएको थियो । रिट निवेदकको मागबमोजिम बोर्डले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको पीडीएसमेत सार्वजनिक नगरी गोप्य राखिदिन भन्दै अदालतलाई पत्र पठाएको थियो । आश्चर्य कुरा त के भने सर्वोच्च अदालतले समेत माथिल्लो कर्णालीको पीडीएलाई गोप्य नै राखेको थियो । तर रतन भण्डारीको रिट निवेदनअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७२ भदौ १६ गते नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालयका नाममा माथिल्लो कर्णाली पीडीए सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले गोप्य राख्न नमिल्ने भन्दै निवेदकको मागबमोजिम सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको थियो ।
करिब ४ हजार १ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने सर्वेक्षणले जनाएको भए पनि ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी संक्रमणकालीन नेपालको सरकारले भारत सरकारको दबाबमा भारतीय ठेकेदार कम्पनी जीएमआरलाई सो परियोजना कथित सम्झौता गरी हस्तान्तरण गरेको हो । केही दिनअघि मात्र आयोजनास्थलमा रोकिराखेको जीएमआर कम्पनीको एउटा गाडी स्थानीयबासीहरूले जलाएर प्रतिरोध जनाएका थिए । उक्त परियोजना नेपाली लगानीमै निर्माण हुनुपर्ने सरोकारवाला तथा विज्ञहरूको भनाइ छ ।
