ओली, प्रचण्ड र ल्हारक्याल प्रकरणबारे

116

–निमकान्त पाण्डे–

 
कम्युनिष्ट राजनीतिमा लागेर १४ वर्ष जेल जीवन बिताएका कमरेड केपी ओलीका प्रधानमन्त्री भएको देश हाम्रो नेपाल । सशस्त्र युद्धमा १० वर्ष बिताएका कमरेड प्रचण्डले राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व सम्हालेको देश पनि हो हाम्रो नेपाल । परन्त यी दुवै नेताहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा अपराधीलाई प्रवेश गराएर मन्त्री र सांसद बनाएको देश पनि हो हाम्रो नेपाल । हामी नेपालीहरू हाम्रो नेपाल भनेर गर्व गर्छाै तर नेपाल आनेपालीहरूको पकडभन्दा धेरै परको भइसकेको छ भन्ने सन्देश दिएको छ, पछिल्लोपटकको ल्हारक्याल लामा प्रकरणले ।
ल्हारक्याल लामालाई नेकपा (एमाले)ले चर्चित बनाएको हो । राजनीतिमा नामै नसुनिएका लामा एकाएक एमाले पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न सफल भएका थिए । दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा चर्चित बनेपछि लामाले तत्कालै मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका थिए । मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेपछि राजनीतिमा लगभग गुमनाम भएका लामा एकाएक एनेकपा (माओवादी)का तर्फबाट समानुपातिक सभासद बनाइए पछि फेरि चर्चामा आए । एमाले पार्टीमा विवादास्पद ठानेर पाखा लगाइएका ल्हारक्याल लामाले एमाओवादीमा प्रवेश पाउनु नै अनौठो मानिएको थियो । परन्तु प्रवेश मा नभएर सभासद नै बनाइए पछि दशवर्षे सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाएका योद्धाहरूको रगतको घोर अवमूल्यन भयो भनेर युद्धमा सहभागी भएकाहरूले दु:ख मनाउ गर्नु स्वाभाविक नै भयो ।
दशवर्षे सशस्त्र युद्धले नेपालमा ठूलै परिवर्तन ल्याएको छ । खासगरी २ सय ४० वर्षसम्म शासन गरेको राजसंस्थाको विघटन हुनुमा दशवर्षे सशस्त्र युद्धको निर्णायक भूमिका रहन गएको छ । राजसंस्थाको अन्त्यपछि संविधानसभाको चुनावलाई महत्वपूर्ण मानिएको हो । परन्तु संविधानसभामा समानुपातिक कोटाका नाममा लगभग सबै पार्टीहरूबाट मनोनित गरिएका व्यक्तिहरू ल्हारक्याल लामाजस्तै विवादास्द देखिएका छन् । एमाले पार्टीबाट सभासद बनाइएकी व्यापारिक घरानाकी राज्यलक्ष्मी गोल्छा प्रकरण पनि निकै चर्चित रह्यो । राजनीतिमा नै नाम नसुनिएकी उनी एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य बन्न र सभासदसमेत बन्न सफल भइन् । जीवनभर राजनीतिमा सक्रिय रहेर पार्टीलाई अनुशासित पार्टीका रूपमा चिनाउन लागिपरेका संघर्षशील व्यक्तिहरूको कदर गर्ने संस्कार कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूमा पाइएन ।यस्तै गतिविधिले गर्दा नेपालको राजनीतिले सही गन्तव्य लिन नसकिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
राजसंस्थालाई सामन्तवादको प्रतिक मानिन्थ्यो । राजसंस्थाबाट टिको लगाएर राजनीतिक नेता बनाउने परम्परा भएकाले त्यो आलोचित थियो । राजाहरूले मन पराएका व्यक्तिलाई टिको लगाएर जनतामाथि शासन गर्न पठाउादथे । त्यहाा राजनीतिक चेतना र नैतिक आचरणको आवश्यकता हुादैनथ्यो । त्यसैले नै राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । आज राजसंस्था नरहेको अवस्था छ । र।ाजनीतिक दहरूमाथि अंकुश लगाउने कुनै निकाय अब छैन । यस्तो बेलामा राजनीतिक दलका नेताहरूले देश र जनताको हित कसरी हुन्छ भन्नेतिर चिन्तन हुनुपर्नेमा गलत संस्कारलाई प्राथमिकतामा राख्ने काम भइरहेको छ । यो ज्यादै लज्जास्पद हो ल्हारक्याल लामा प्रकरणले स्वयम् ल्हारक्यालका लागि भन्दा उनलाई राजनीतिक आवरणमा सुशोभित गराएर सम्मान गर्ने नेताहरूलाई पश्चाताप हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो अनुभूति हुने खालको लज्जाबोध सम्बन्धित पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूबाट भइरहेको छैन यो झनै दु:खद् पक्ष हो । नेपालको राजनीतिमा समानुपातिक प्रणाली संवैधानिक पनि भइसकेको छ । समानुपातिक प्रणालीले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सामन्त बनाइरहेको छ । नेताहरूले चाहेपछि जस्तोसुकै अनैतिक आचरणको मानिस पनि राजनीतिमा मनोनित हुने परिपाटीको अन्त्य हुन जरुरी छ । अपराधीहरूले राजनीति छहारीको पाएपछि आफू सुरक्षित हुन सक्ने ठानेर त्यस्तो खोजी गरिरहेका हुन्छन् । राजनीतिमा नैतिक आचरणको आवश्यकता नै नभएझैं गरी अपराधीहरूले नेताबाट यसरी नै संरक्षण पाउादै गर्ने हो भने कुनै पनि पार्टीमा नैतिक आचरणको खडेरी पर्ने निश्चित छ । अन्य राजनीतिक दलहरूमा नैतिक आचरणको महत्व नरहे पनि जनताको मुक्तिको लागि राजनीतिमा प्रवेश गरेका केपी ओली र पीके दाहाल जस्ता समर्पित नेताहरूले नेतृत्व गरेका पार्टीहरूका नैतिक आचरणको महत्व छैन भन्न अवश्य सकिंदैन । कि कसो हो कमरेड केपी र कमरेड पीके ? तपाईहरू गलत हो कि तपाईहरूलाई नेता मान्ने जनता गलत हुन् ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here