चन्द्रप्रकाश वानियाा
‘पहिलो भ्रमण भारत बाहेक अन्यत्र पनि गरिदैन, नाका नखुलेसम्म भारत पनि छिरिदैन’ भन्ने हाम्रा प्रधानमन्त्रीको जब्बर अड्डीले अघोषित नाकाबन्दी घोषित रूपमै खुल्यो । खुलाइयो । नाकाधर्ना उठे/उठाइएपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सहज बन्यो । तर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति भने सहज भएन । मधेसले उठाउादै आएको सीमाङ्कनको विषय सम्बोधित नभएसम्म धमिलिएको भारतको मन सङ्लो हुन सक्तैन भन्ने कुरा बुझाउनैका लागि धुमधामसाग भित्र्याइएको प्रधानमन्त्रीको सवारीलाई फर्कदा संयुक्त वक्तव्यबिना रित्तो हात फर्काइयो । भारतले कूटनीतिक हिसाबले गर्धन्याएर खेदी पठाएको अनुभूतिले अमिलो मन र रित्तो हात लिएर फर्कनु परे पनि औपचारिकताका लागि मात्रै आफ्नो भ्रमण ‘सफल भयो’ भन्नै पर्यो, भनियो । आजका दिनसम्म पनि सर्वसाधारणको चुलोमा सहजतापूर्वक ग्यास सिलिन्डरहरू नपुग्नाले प्रधानमन्त्रीलाई जनताका बीचमा ‘ढाटुवारे’ सावित गरिदिएको थियो । असफल सिद्ध गरिदिएको थियो ।
भारतबाट रित्तो हात फर्केका प्रधानमन्त्रीले चीनबाट समस्या समाधानको ‘बुटी’ लिएर आउलान् कि भन्ने आशा आम उपभोक्ताहरूले गरेका थिए । चीनतिरबाट आउने ग्यास भारतको भन्दा ‘सस्तो हुन्छ’ भनेर गरिएको मिडिया प्रचारले नेपालीहरूको मुखमा पानी भरिएको थियो । तर दलबलसहित चीन पुगेका प्रधानमन्त्रीले बेइजिङमा पेट्रोलियम पदार्थको ‘प’सम्म पनि उच्चारण नगरिदिादा नेपालीहरूमा घोर निरासाभाव व्याप्त भएको छ । चीनसाग पेट्रोलियम पदार्थको खरिदविक्री सम्झौता नगर्नु भन्ने ‘दक्षिणको उर्दी’का कारणले सम्झौता हुन नसकेको हो भन्ने चर्चा पनि मुलुकमा चलेको छ । होइन, ढुवानी र स्थानीय कर छुटको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कारणले ढिलो हुन गएको हो, पेट्रोलियम पदार्थको आयात निर्यात सम्झौता ‘निकट भविष्यमा भैहाल्छ’ भन्ने तेलमन्त्री र चीनका लागि नेपाली राजदूतको दावी पत्याउन/पचाउन नेपालीहरूलाई गाह्रो पर्नुको कारण पनि त्यही हो ।
भारतसाग सातबुादे सहमति भएको थियो, चीनसाग तीनथप अर्थात दशबुादे सहमति भएको छ भनेर सञ्चारमाध्यमहरूले होहल्ला मच्चाउन थालेका छन् । दशमध्येका तीनवटा बुादा त एउटै पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी परेका छन् । बााकी बुादामा भने त्यस्तो रकमी जालसाज छैन होला । तीनलाई एक बनाए पनि भारतसागको सम्झौतामा भन्दा एउटा बुादा बढी हुन्थ्यो नै । आठको अङ्कलाई अवशकुन मानेर त्यसो गरिएको हो कि ? मध्यराततिर अर्को एउटा आश्वासनको बुादा थपिएको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ र त्यसले सरकार समर्थक पंक्तिलाई ‘भुई न भााडामा’ बनाइ दिएको छ । मानौं प्रधानमन्त्री त्यही सम्झौताको रेल चढेर नेपाल फर्कने हुन कि भने जसरी एघारौं बुादाले एमाले कार्यकर्ताहरूमा हर्षोल्लासको वातावरण निर्माण गरिदिएको देखिन्छ । रेलमार्ग सर्भे गर्ने समझदारी भएको हो क्यारे ! अथवा भारतको नयाा बजेटमा काठमाडौंसम्म रेल विस्तारको सर्भे गर्ने भनेर एकतर्फी रूपमा केही लाख विनियोजन गरिएजस्तै चीनले पनि एक थान थप आश्वासनको उपहार दिएको हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले दिएको मुख्य उपलब्धि पारवहन सम्झौता हो । तेस्रो देशतर्फको वस्तु आयात निर्यातका लागि भारतसागको एकल निर्भरताबाट नेपाललाई मुक्त गरिदिने त्यो सम्झौता निश्चय पनि महत्वपूर्ण छ, स्वागतयोग्य छ । तर त्यो चीनको निगाह होइन । दान दातव्य पनि होइन । भूपरिवेष्ठित मुलुकले पाउनुपर्ने स्वाभाविक अधिकार हो । कुरा के हो भने दुरीका हिसाबले अपेक्षाकृत नजिक पर्ने हुनाले हाम्रा लागि दक्षिण पायक पर्छ । त्यही कारणले आजसम्म भारतसागै हारगुहार गर्ने गरिएको हो । उसको निगाह र अनुग्रहको अपेक्षा गर्ने गरिएको हो । भारतीय पोर्टभन्दा चिनियाा बन्दरगाहको दुरी तीनगुना बढी छ । त्यसमाथि थप चिनियाा बन्दरगाहदेखि नेपालको सीमासम्म सोझो यातायातको व्यवस्था छैन । चीनसागको सम्झौता उपभोग गर्नका लागि कमसेकम चीनको बन्दरगाहदेखि नेपालको सीमासम्म सोझो रेलमार्ग बन्नु आवश्यक छ । त्यसैले तत्कालका लागि चिनियाा बन्दरगाहको उपयोग नेपालका लागि ‘आकाशको फल, आाखा तरी मर’ भनेजस्तो हो ।
तत्काल उपायोग गर्न असम्भव भए पनि भविष्यका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु जरुरी थियो । भारतका तर्फबाट पटक–पटक लगाउने गरिएको आर्थिक नाकाबन्दीले हामीलाई पिरोलिरहेको छ । भारतको विकल्प नखोजिएकै हुनाले उसको हात माथि पर्ने गरेको हो । फेरि फेरि पनि गलपासो लगाउने अवसर भारतलाई नदिनका लागि अपेक्षाकृत अप्ठेरो नै भए पनि अर्को विकल्प खोज्नै पथ्र्यों । नेपालको भूअवस्थितिका कारणले अर्को विकल्प भनेको चीन मात्र हो । तेस्रो विकल्प उपलब्ध छैन । चीनसाग पारवहन सन्धि गर्नै पथ्र्यों । कुरो कति मात्रै हो भने धेरै अघि गरिनुपर्ने सम्झौता बल्ल यतिबेला भएको छ । राम्रो काम ढिलो भए पनि सराहनीय नै मानिन्छ । दोस्रो नाकाबन्दी लागेको पनि २७ वर्ष बितिसकेछ । झण्डै तीन दशकको यो अवधिमा अनेकौ. सरकारहरू बने, विघटित भए । कुनै सरकारको पनि ध्यान त्यतापट्टि गएन । चीनको औपचारिक भ्रमण नगर्ने प्रधानमन्त्री बिरलै होलान् । कसैले पनि त्यस बारेमा सोचेनन् । बरु सम्पूर्ण रूपमा असफलसिद्ध भैसकेको ओली सरकारले त्यो एउटा सकारात्मक काम गरेको छ । त्यसका लागि धन्यवाद दिन कञ्जुस्याइा गर्नु पर्दैन ।
भन्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले आफू ‘तास खेल्न जान्दिन’ भनेका थिए क्यारे ! दक्षिणलाई उत्तर र उत्तरलाई दक्षिण देखाएर आफ्नो (मुलुकको) दुनो सोझ्याउने प्रयत्नको सन्दर्भमा त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको होला ! भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि तत्काल चीनबाट आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको आयात गरिहाल्ने ताउरमाउरलाई लक्षित गरेर ‘चिनियाा कार्ड प्रयोग गरेर भारतलाई गलाउन खोजिएको मात्र हो कि’ भन्ने सार्वजनिक जिज्ञासाको प्रतिउत्तरका रूपमा आएको प्रत्युत्पन्नमति प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो त्यो सायद ! वास्तवमा चीनसागको स्वतन्त्र व्यापार तथा पारवहन सम्झौता तत्कालको लागि भारतलाई देखाउने ‘चिनियाा कार्ड’ मात्रै हो भन्नु अत्युक्ति ठहर्दैन । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले चीनबाट यसपटक दुई थान सरकारहरूबाट हस्ताक्षरित एक थान सन्धिरूपी ‘तासको ठेली’ बोकेर आउने भए ! तास खेल्न नजान्ने भए पनि तासको ठेली देखाएर भारतलाई घुक्र्याउन मिल्ने भो । बस् ! यसपटकको उपलब्धि त्यत्ति हो । सबभन्दा बढी महत्वको भनेर चर्चा पाएको सम्झौताको तत्कालिक उपयोग त्यो भन्दा बढी हुनसक्ने अवस्था देखिदैन । पारवहन सम्झौताको तत्कालिक हैसियत ‘कागको लागि पाकेको बेल’ भनेजस्तो भए पनि सिङ्गो मुुुलुक हर्षातिरेकमा डुबेको छ । ‘नहुनुभन्दा……..मामा जाती’ भनेको सााचै त हो रहेछ कि ?
