उत्तम अर्याल
नेपाली कााग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो र यसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता अंगीकार गरेको पार्टीको रूपमा परिचित गराउादै आएको छ । यसका नेताहरू पनि नेपालमा विधिविधान प्रजातान्त्रिक परिपाटीअनुरूप हुनुपर्ने र प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा मुलुकको शासन व्यवस्था परिचालन हुनुपर्नेमा व्याख्या विश्लेषण गर्न पछाडि पर्दैनन् । तर कााग्रेसको यो आफ्नै सिद्धान्त र वेदवाक्य जस्तो नीतिनियमलाई उसले कति आफ्नो व्यवहारमा पनि अक्षरश: पालना गरेको छ भन्ने प्रमुख विषय हो । हाल प्रमुख विपक्षी दलको रूपमा रहेको कााग्रेसले संसदको नियमावली पारित गर्न न्याय परिषद्मा एक सदस्य आफूलाई दिनुपर्ने शर्त राखेको छ । कााग्रेसकै सांसदको संयोजकत्वको नियमावली मस्यौदा समितिमा कााग्रेसले न्यायपरिषद्मा एक सदस्य दिने भएमात्र नियमावली छिटोछरितो पारित गर्न सकिने भनेर सत्तापक्षसाग बार्गेनिङ गरिरहेको छ । जसको कारण संसद्को नियमावली नबन्दा सर्वोच्चमा सिफारिस भएका ११ जना न्यायाधीसको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको छैन भने प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाई प्रक्रियामा पनि समस्या आउने पक्का छ ।
कााग्रेस जस्तो पार्टीले न्यायपरिषद्मा आफ्नो पनि सहभागिता हुनुपर्छ भनेर दाबी गर्न मिल्छ तर बार्गेनिङको तहमा उत्रिएर प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पार्ने काम गर्नु कत्तिको जायज छ, कााग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीले यो कुरा मनन गर्न आवश्यक छ । अहिले न्याय परिषद्मा तीन जना मात्र सदस्य रहेका छन् । अब दुई जनाको यदि मनोनीतमार्फत गर्ने हो भने पक्ष र विपक्षका कारण सही निर्णय र बहुमतको स्वरले प्रश्रय पाउने पनि निश्चित थियो । जसले उपयुक्त न्यायाधीशहरूको चयन हुन सक्ने सम्भावना हुने थियो । तर न्याय परिषद्को अपूर्णता हुादाहुादै पनि किन न्यायाधीशहरूको सिफारिस गरियो र त्यसले कस्तो परिणाम निम्तियो त्यो जगजाहेर नै छ । यस्तो अपरिपक्व कामका कारण व्यवस्थापिका संसद् र न्यायपालिकाको नै मत बाझियो भने जनताको सर्वोच्च संस्थाको रूपमा रहेको व्यवस्थापिका संसद् नै झुक्न बाध्य भयो । यसले दुवै संस्थाको मानमर्दन र लोकप्रियतामा ह्रास ल्याउने काम भयो । तर यो पक्षमा भने कसैको ध्यान पुग्न सकेको देखिादैन । अर्को कुरा अहिले जुन ११ जना न्यायाधीशहरूको सिफारिसको कुरा आएको छ, त्यो पनि हतारमा गर्न खोजिएको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको यत्रो कार्यकालभरि नभएको काम अहिले कार्यकालको अन्त्यमा यो कुरालाई पूर्णता दिने प्रयास हुादै आएको देखिन्छ । आखिर व्यक्तिगत स्वार्थ गाासेर किन न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सम्बन्धमा टकरावको सिर्जना भयो भन्ने दलहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप खेल्न चाहेको मात्र देखिन्छ । यो न्यायाधीश सिफारिसको कामलाई न्यायपरिषद्को पूर्णतापश्चात् मात्र गर्न सकिन्थ्यो भने त्यो काम यदि अहिलेका प्रधानन्यायाधीशको अवधि सकिएर अर्का न्यायाधीशको आगमनपश्चात् हुन सक्थ्यो । तर न्यायपरिषद्को यो रिक्तता दलहरूको लागि बार्गेनिङको अवसर हुनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
कााग्रेसले निरन्तर प्रजातान्त्रिक परिपाटीको वकालत गर्दै आएको छ । तर यो केवल भाषणमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । व्यवहारमा भने प्रजातान्त्रि परिपाटीलाई अवलम्बन गर्नुपर्नेमा कााग्रेस चुक्दै आएको छ । न्यायपरिषद् र न्यायाधीश सिफारिसका सम्बन्धमा पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई अवलम्बन गर्न र अन्य पार्टीलाई पनि त्यो मार्गमा हिाडाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने पार्टीले स्वयं त्यो प्रक्रियालाई अलरुद्ध र लथालिंग पार्ने अवस्थमा पुर्याउनु कााग्रेस स्वयंका लागि पनि त्यो शोभनीय कुरा मानिादैन । त्यसकारण न्यायपरिषद्मा देखिएको विवादलाई सकेसम्म दलहरूकै सहमतिमार्फत सर्वप्रथम सदस्य चयन र पूर्णता कामपश्चात् मात्र न्यायाधीश सिफारिस हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
