व्यापार तथा पारवहन सम्झौता सागै इन्धन व्यापारका लागि चीन सहमत
काठमाडौं/ दक्षिणी छिमेकी भारतीय समकक्षको दवावका कारणबाट विगत ५० वर्षदेखि प्रयास भए पनि चीनसित हुन नसकेको स्वतन्त्र व्यापार तथा पारवहन सम्झौता प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले चीन भ्रमणका क्रममा सम्पन्न गरेका छन् । यो सम्झौताले भारतसागको एकतर्फी व्यापारिक निर्भरता तोडिएको छ । साथै इन्धनको व्यापारका लागि सम्झौता गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । इन्धन आपूर्तिका लागि सम्झौता नभए पनि दुई मुलुकले संयुक्त रूपमा जारी गरेको १५ बुादे संयुक्त वक्तव्यको आठाौ नम्बर बुादामा इन्धन सम्झौताका लागि सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई छलफल अघि बढाउन तथा मूल्य, कर, ढुवानी, गुणस्तर नियन्त्रण तथा भन्सार बारेमा निर्णयमा पुग्न आग्रह गरिएको छ । दुई मुलुकका बीचमा भएका सम्झौतामा इन्धन आपूर्तिको सम्झौता नहुनुमा भारतीय दवाव रहेको टिकाटिप्पणीका बीच दुई मुुलुकले संयुक्त रूपमा जारी गरेको वक्तव्यमा इन्धन सम्झौताका लागि दुई मुलुक सहमत भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसो त व्यापार तथा पारवहन सम्झौताले इन्धन आपूर्तिसम्बन्धी कामलाई पनि समेट्ने जनाइएको छ । यसअघि व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भारतसाग मात्र भएको थियो । यो सम्झौता चीनसाग पनि भइसकेपछि अब व्यापारिक आवागमनलाई सुगम बनाउन सडक र रेलमार्ग निर्माण र विस्तार कार्यले प्राथमिकता पाउने निश्चित भएको छ । पारवहन सम्झौतालगायत १० बुादे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै चिनियाा प्रधानमन्त्री खछयाङले नेपालको विकासका लागि आवश्यक पर्ने जुनसुकै खालको सहयोग गर्न चीनपछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालले यसअघि भारतसाग मात्रको पारवहन सम्झौताका कारण थुप्रै समस्याहरू झेल्नुपरिरहेको थियो । भारतले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि एकाधिकारको फाइदा उठाउादै पटक–पटक नेपाललाई समस्यामा पारेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गर्दै भारतले नेपालमा नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय व्यवहार प्रस्तुत गर्नुका साथ तेस्रो देशबाट नेपाल भित्रिने सामानहरूलाई पनि भारतीय भूमिमै रोकेर भारत नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत हुादै आएको थियो । अब भने चीनसाग नेपालको यो सम्झौताले नेपालले चीनसागको सम्बन्ध विस्तार, व्यापारलगायत अरु पक्षमा पनि गतिविधि अघि बढाउन सक्ने भएको छ । चिनियाा संसद भवन ग्रेट हल अफ पिपुलमा भएको सम्झौतामा पारवहन सम्झौताबाट अब नेपालको चिनियाा बन्दरगाहसम्म पहुाच हुने भएको छ । दीर्घकालीन रूपमा यो सम्झौता नेपालको हितमा हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । त्यस्तै चीनले नेपालमा ३२ हजार घरधूरीलाई सोलार प्लान्ट जडान गर्ने र त्यसमा भूकम्प पीडितहरूले प्राथमिकता पाउने जनाइएको छ । पोखरा विमान स्थलनिर्माणसम्बन्धी अर्को महत्वपूर्ण सम्झौताभएको छ । यो सम्झौताबाट विमानस्थलनिर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालमाउल्लेख्य संख्यामापर्यटक वृद्धि हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
त्यसको लागिचीनले नेपाललाई २५ प्रतिशतविनाब्याजको अनुदानदिने भएको छ भने एक्जिम बैंकले ऋणदिने पनि स्वीकृत भएको छ । चीन सरकारको अनुदानबाहेक बााकीएक्जिम बैंकले उपलब्ध गराउने ऋणमा करिब २ प्रतिशत मात्रै ब्याज लाग्नेछ । ट्रेडमार्क दर्तासम्बन्धी सम्झौताबाट दुवै देशमा आयात–निर्यात हुने वस्तुहरूको ‘पेटेन्ट राइट’ निश्चित हुनेछ । त्यस्तै नेपालमा ग्यास तथा पेट्रोलियम अन्वेषणसम्बन्धी समझदारी पनि भएको छ । विगतमा पनि नेपालमा इन्धनको सम्भावनाका सम्बन्धमा विभिन्न अन्वेषण भएको थियो । नेपालले अहिले आफूलाई आवश्यक पर्ने इन्धन भारतबाट आयात गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा इन्धन अन्वेषणका गतिविधि नबढोस् भन्ने भारतीय चाहनाविपरीत पनि यो सम्झौता हुनु निकै सकारात्मक रहेको विश्लेषकहरूले जनाएका छन् । स्वतन्त्र व्यापारसम्बन्धी सम्झौताबाट ५ सय वस्तुको प्रवेशाज्ञाबारे काम थाल्ने उल्लेख गरिएको छ । यो सम्झौताले नेपाली जनताले प्रम ओलीको चीन भ्रमणबाट अत्यधिक अपेक्षा गरिएको इन्धन आयातलाई पनि बाटो खोलेको विज्ञहरू जनाउाछन् । त्यस्तै बैंकिङ रेगुलेशनसम्बन्धी सम्झौताबाट दुई देशबीच वित्तीय नियमनको सूचना आदान–प्रदान हुनुका साथै एक अर्को देशमा बैंकको शाखा खोल्न बाटो खुलेको नेपाल राष्ट्रबैंकका अधिकारीले जनाएका छन् । यो सम्झौताले नेपालमा लगानी गर्न सक्षम चिनियाा बैंकहरूको आगमन हुने र नेपाली बैंकहरूमा पनि प्रतिस्पर्धाका भावना भई विकास निर्माणले तीव्रता पाउने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तिम सम्झौतामा चीनले हिल्सामा पुल निर्माण गरिदिने भएको छ । जसले दुई देशको सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले लामो समयदेखि व्यापारिक एकाधिकारका कारण भारतीय बन्धक बन्दै आएको नेपालको व्यापारलगायत सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन ठोस पहलकदमी सुरु भएको विश्लेषकहरूले औाल्याएका छन् । तर यो सम्झौताबाट नेपालले दीर्घकालीन रूपमाफाइदा उठाउनका लागि सर्वप्रथम सडक तथा रेल सञ्जालबाट चीन भूमिसाग जोडिनु टड्कारो आवश्यक रहेको पनि विज्ञहरूले जनाएका छन् । नेपालले यसअघि चीनसाग जोडिएका नेपालका विभिन्न स्थानका सीमा नाकाहरू सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै चीनले नेपालको रसुवाको टिमुरेलगायतका स्थानमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिदिने बचनबद्धता पनि जनाएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार अगाडि बढ्न सके प्रमको चीन भ्रमणमा गरिएका सम्झौताहर सार्थक हुन सक्ने विज्ञहरूको धारणा छ । नेपाल–चीनबीच भएको यो सम्झौता ऐतिहासिक रहेको र प्रमओलीको चीन भ्रमणले नेपालमा भारतको आर्थिक उपनिवेश अन्त्य भएको पनि विश्लेषकहरूले जनाएका छन् ।
नेपाल र चीनबीच भएको व्यापार तथा पारवहनलगायतका सम्झौता भएपछि भारतीयपक्ष यसबाट चिढिने अनुमानका बीच भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले नेपालले चीनसाग गरेको सम्झौतालाई भारतले सामान्य रूपले लिएको जनाएका छन् । प्रवक्ता स्वरूपले बुधबार नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेपाल स्वतन्त्र मुलुक भएकाले आफ्नो सहजताका लागि कुनै पनि मुलुकसाग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्न सक्ने जनाएका छन् । उनले नेपाल–भारतसम्बन्धसाग अन्य मुलुकको सम्बन्ध तुलना गर्न नमिल्ने भन्दै चीनसाग भन्दा नेपाल–भारतसाग निकट रहेको पनि संकेत गरे । उनले प्रधानमन्त्री केपीओलीको केही समय अघि भएको भारत भ्रमणको प्रसंग जोड्दै भारतसाग विशेष सम्बन्ध रहेको जनाएका छन् । पत्रकारले नेपालका प्रधानमन्त्रीले चीनसाग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेर भारतलाई चुनौती दिन खोजेको हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले यस्तो जनाएका हुन् । प्रवक्ता स्वरूपले सो अवसरमा नेपालमा भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन आयोजनादेखि नेपाल–भारतबीच रहेका सिमानाका तथा भारतसागको व्यापारका बारेमा पनि विस्तृत जानकारी गराएका थिए ।
