नेपालको आवश्यकता : चीनसागको मित्रता र भारतसागको अन्तर्निर्भरता

201

चन्द्रप्रकाश वानियाा

भारतीय नाकाबन्दी खुल्यो र पनि नेपाली बजारमा उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनिसकेको छैन । पेट्रोलपम्प वरिपरि लाग्ने गाडीहरूको कर्चघान यथावत् छ । ग्यासको हाहाकार त्योभन्दा पनि खत्तम छ । आईओसीले नेपालको मागअनुसारको लोड दिन कञ्जुस्याइा गरेको हो कि नेपालको आपूर्ति व्यवस्था कालाबजारीयाहरूको चङ्गुलबाट मुक्त हुन नसकेको हो कुन्नी ? न सरकारले जवाफ दिन सक्छ न बजारले माग धान्न सकेको छ । नेपाली उपभोक्ताहरू यसरी अकल्पनीय संकट र सकसमा परेको यो पहिलो घटना होइन ।  पैतालीस वर्षमा नेपालले तेस्रोपटक भारतको अन्यायपूर्ण र अमानवीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरेको छ । भारतकातर्फबाट पटक–पटक नेपालविरुद्ध नाकाबन्दीको प्राणान्तक अस्त्र प्रयोग गरिादै आएको भए पनि नेपाली सत्ता त्यसप्रति कहिल्यै सचेत भएन । अत्तो गाह्रो पर्दाको लागि भनेर न त पर्याप्त पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता निर्माण गर्नुपर्ने कुरातिर ध्यान दियो, न त पारवहनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध नै गर्‍यो । तेस्रो देश वा व्यापारिक संस्थाबाट तेल खरिदबिक्रीको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखेन । अप्ठ्यारो पर्दा अलापविलाप गर्‍यो, भारतलाई सत्तोसराप गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति आर्जन गर्ने प्रयत्न गर्‍यो आपूर्ति सहज हुनासाथ हिजोको समस्या बिर्सेर मस्तसाग निदाउने प्रवृत्तिको परिणामस्वरूप छ महिनायता सिङ्गो मुलुकले संकट व्यहोर्नुपर्ने खण्ड आइपरेको हो ।

‘सम्बन्ध सुधारमा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त भयो’ भनेर प्रचार गरिएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको परिणामले भने त्यस्तो दाबीलाई झूठो साबित गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्रीले भारतबाट फर्केर चीनको यात्रा पनि सम्पन्न गरिसकेका छन् । तर तेलबजारको हालत यथावत् छ । आवश्यक मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको भारतीय कञ्जुस्याइा उसको असन्तुष्टि यथावत् रहेको प्रमाण हो । त्यसको क्षतिपूर्ति लावालस्करका साथ सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको चीनभ्रमणबाट हुने आशा नेपाली उपभोक्ताहरूले गरेका थिए । अघिल्लोपटक जस्तै प्रधानमन्त्रीले यसपटक पनि आफ्नो चीनभ्रमण अभूतपूर्वरूपमा सफल भएको सार्वजनिक बयान दिएका छन् । चीनसाग दश बुादे सहमति भयो । दशबुादेमा नअटेको चीन–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी अबेर राति सार्वजनिक गरिएको थियो । औपचारिक भ्रमणको अन्तमा जारी गरिएको १५ बुादे संयुक्त वक्तव्यमा यथाशीघ्र पेट्रोलियम पदार्थको खरिदबिक्रीको समेत सम्झौता गरिने समझदारी भएको व्यहोरा पनि समावेश छ अर्थात् नयाा सरकार गठन हुनासाथ तेलमन्त्री र विदेशमन्त्रीहरूले सुरु गरेको दौडधूपबाट सम्भव भएको ‘एमओयु’ लाई संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि चढाइएको छ । नेपालीले आशा गरेजस्तो तत्काल चिनियाा तेल ग्यास नेपाली उपभोक्ताको भाग्यमा नलेखेकै रहेछ ।

भारतका तर्फबाट बारम्बार नाकाबन्दीका माध्यमबाट दिने गरिएको कष्ट र सास्तीबाट मुक्तिको विकल्प चीन बनोस्/बनाइयोस् भन्ने चाहना आम नेपाली उपभोक्ताहरूको थियो । भारतभ्रमण गर्नुभन्दा पहिले नै प्रधानमन्त्री चीन जाऊन् र आवश्यक द्विपक्षीय सन्धि समझदारी गरेर ग्यास र तेलको आपूर्ति व्यवस्था मिलाइहालून् भन्ने अपेक्षा जनताको थियो । ‘मरिचको रागको मर्का मरिच स्वयम्लाई मात्र थाहा हुन्छ’ भनेजस्तो प्रधानमन्त्री त्यसो गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा रहेनछन् । सोझा नेपालीहरूले प्रधानमन्त्रीको निजी मर्म बुझ्न सकेका रहेनछन् । नत्र सत्याग्रहकै शैलीमा मागी–मागी  भारतभ्रमणको निम्तो लिइादैनथ्यो । भारत नगइदिए हुन्थ्यो भन्दा भन्दै प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण भारततिरै भयो । चीनबाट तेल ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइए हुन्थ्यो भनेको त्यसको लागि भाका राखियो अर्थात् चीनसागको व्यापारिक सम्बन्ध भारतको विकल्प हुनसक्तैन भन्ने तथ्यको जानकारी नेपालीलाई रहेनछ । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने भारतबाट अपमानित भन्न मिल्नेगरी वैरङ्ग फर्कनु परेका प्रधानमन्त्रीले चीनबाट तेल ग्यास नलिईकन अवश्य आउने थिएनन् । द्विदेशीय व्यापार सम्बन्धलाई “कााइला साहुसाग खटपट पर्दा ठूलाकान्छाको पसलबाट ग्राहकले नुनतेल किनेजस्तो” सरल नहुादो रहेछ । व्यवहारमा भारतलाई चीनद्वारा प्रतिस्थापित गर्ने कुरा असजिलो मात्र होइन, असम्भव विषय रहेछ । कैयौं व्यावहारिक अप्ठेराहरू रहेछन् । हो, भारतीय हैकमबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नै पथ्र्यो । त्यस्तो विकल्प चीन बाहेक अर्को हुन सक्तैनथ्यो । तर चीनसागको व्यापारिक सम्बन्ध भनेको “अड्को पड्को तेलको धूप” भनेजस्तो अप्ठेरो पर्दाको काम चलाउ विकल्प मात्रै रहेछ । चीनले दिन नचाहेको वा नेपालले लिन नचाहेको अवश्य नहुनुपर्ने हो ।

भारतको विकल्प चीनलाई बनाउने कार्यमा कति अप्ठेरो र अव्यावहारिक रहेछ भन्ने कुराको उदाहरणका निमित्त चीनसाग भएको पछिल्लो दश बुादे सहमतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको एउटा बुादा ‘पारवहन सम्झौता’लाई लिन सकिन्छ । पारवहन भनेको भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले पाउने समुद्रसम्मको अकुण्ठित पहुाचको अधिकार  हो अर्थात् तेस्रो देशसाग व्यापार विस्तारका निमित्त नजिकको बन्दरगाहसम्म स्वतन्त्र आवागमनको सुविधा हो । अहिलेसम्म नेपालले भारतको ‘हल्दीया’ बन्दरगाहबाट त्यस्तो सुविधा उपभोग गर्दै आएको छ । वीरगञ्ज भन्सारनाकादेखि हल्दीयासम्मको दूरी एक हजार किमि छ । तातोपानी भन्सार नाकाबाट चीनको सबैभन्दा नजिकको बन्दरगाहको दूरी तीन हजार पााच सय किमि पर्दो रहेछ । बन्दरगाहदेखि नेपालको नाकासम्म आउजाउ गर्नका लागि सोझो यातायातको व्यवस्था नभएको भूगोल पर्दो रहेछ । चीनबाट नेपाल भित्रिने सडकको अवस्था पनि राम्रो छैन । तातोपानी नाका चीन आफौले औपचारिकरूपमा बन्द गरेको छ । खुला रहेको रसुवाको बाटो पनि गतिलो छैन । उसै पनि जमिनको बाटोभन्दा मालसामान ढुवानी गर्न समुद्रीमार्ग सस्तो पर्छ अर्थात् चीनको जमिनी बाटोबाट मालसामान आयात गर्नुभन्दा चीनको सामान पनि हल्दीया हुादै वीरगञ्ज भित्र्याउनु डुवानी लागत सस्तो पर्न जान्छ । सामान्य परिस्थितिमा तेस्रो देशसागको मात्र होइन, स्वयं चीनसागको व्यापार पनि भारतीय बन्दरगाहबाट गर्दा नेपालको लागि सस्तो र सरल पर्न जान्छ । त्यसैले चीनबाट पाउने पारवहन सुविधा भारतसाग सम्बन्ध बिग्रेको बेलाका लागि मात्रै हो । अप्ठेरो अवस्थाका लागि जगेडा मात्रै हो ।

नेपालको भारतसागको सम्बन्ध नचाहेर पनि एक अर्काको आागन नटेकी काम नचल्ने आपसमा सााधसिमाना र आागन जोडिएका दुई छिमेकीहरूको जस्तो हो । झगडा लफडा पर्दा २/४ दिनलाई आगोपानी बाराबार गरे पनि सदाका लागि त्यसरी व्यवहार चल्दैन । अत्तो गाह्रो अप्ठेरो पर्दा जति असजिलो भए पनि धुरी जोडिएको छिमेकीसागको व्यावहारिक अन्तर्निर्भरता अनिवार्य बन्छ । चीन विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुुलुक हो । उसको सहयोग, अनुदान र लगानी नेपालको औद्योगीकरणका लागि अनिवार्य छ । उसको प्रविधि र पुाजी हाम्रो मुलुकको विकास प्रयासका लागि रामवाण सावित हुनेछ । तर दैनिक व्यवहारका निमित्त भारतको सम्पूर्ण विकल्पको अपेक्षा चीनबाट पूरा हुन सक्तैन । ‘ता नभए पनि हामीसाग चीन छ’ भनेर भारतलाई देखाउन त चिनियाा कार्डको उपयोग गर्न सकिएला तर भारतसाग नेपालको व्यापारिक पारपाचुके असम्भव रहेछ । हो नेपालको हालसम्मको भारतनिर्भरताको अवस्थाले पटक–पटक दु:ख दिएको छ । तर गर्नुपर्ने कुरा भारतनिर्भरताको अन्त होइन, अन्तर्निर्भरताको विकास हो । नेपालसाग अपार जलस्रोत छ । कमसेकम ४०/५० हजार मेगावाट बिजुली भारततिर निकासी गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्दा मात्र भारतको प्राणवायुको सााचो हाम्रो हातमा पर्ने अवस्था आउाछ । दिनु केही छैन एकोहोरो हात थाप्नुपर्ने अवस्थाको नियति हामीले भोग्दै आएको भन्दा फरक कसरी हुनसक्छ र ? आजको जमानामा आत्मर्निर्भरता भन्ने कुरा त गफ मात्रै हो । विकास गर्नुपर्ने अन्तर्निर्भरता हो । एकअर्काको सहयोग दुवैका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण र अनिवार्य हुने परिस्थिति निर्माण गर्नु नै नेपालले भोग्दै आएको समस्याको अन्तिम र भरपर्दो समाधान हो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here