नेपालको विदेशनीतिबारे केही कुरा

134

जितेन्द्र पुन

 
६ दशकको राजनैतिक संघर्षपछि नेपालले लोकप्रिय संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान २०७२ घोषणा गरेको छ । ९१ प्रतिशतको अभूतपूर्व एकताका साथ घोषणा भएको यो संविधान जनताको आफौले चुनेको विधायिकामार्फत बनेको पहिलो संविधान हो । यद्यपि यसका हिस्सेदार शक्तिहरू पञ्चायतकालीन, बहुदलकालीन र जनयुद्धकालीन राजनैतिक पार्टीहरू रहेका छन् । नेपालको राजनैतिक र अर्थकूटनैतिक विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिरहादा यी तिनै राजनैतिक शक्तिहरूले गरेका कूटनैतिक प्रयत्नहरू र बहसलाई अगाडि सार्न उपयुक्त हुनेछ भने राणाकालीन समयमा विकास भएका कूटनैतिक सम्बन्धहरूलाई पनि ऐतिहासिक शिक्षाको रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 
सन् १७६८मा पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्य विस्तारले सफलता पाएपश्चात् नेपालको आधुनिक इतिहास सुरु भयो । उनले उत्तर र दक्षिणका दुई ठूला राष्ट्रहरूसाग कलात्मक सम्बन्ध विस्तार गरी नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षा गरेका थिए । साथै दुई ढुङ्गाबीचको तरुल भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको रूपमा नेपाललाई चिनाएका थिए ।
बृटिश साम्राज्यको ९० वर्षको इतिहासमा नेपाल बाह्य हस्तक्षेप र प्रभुत्वबाट बच्यो । नेपालले आंशिक र सापेक्षित स्वतन्त्रताको मौका पनि प्राप्त गर्‍यो । तथापि त्यसका दुईवटा मुख्य कारणहरू थिए । पहिलो कारण, नेपाली शासकहरू र जनताको वीरता, दोस्रो कारण भूरणनैतिक अलगाव । फलस्वरूप नेपालले मानव सभ्यताको आफ्नै ऐतिहासिक संघर्ष, विकास र परिवर्तनको नियमबाट पृथक् बन्यो । १९औं शताब्दीको मध्यतिरबाट बृटिश शासक हिन्द महाद्वीपमा चुनौतीविहीन शक्तिको रूपमा देखियो भने १९औं शताब्दीको पहिलो दशकमा चीनमा छिन राजवंश पनि पतन भयो । यी दुई परिघटनाहरूले नेपाली सार्वभौमिकतामा बाह्य हस्तक्षेप नहुने परिस्थिति बन्यो । बरु बेलायतले आफ्नो विस्तारित भूभागको सुरक्षार्थ गोर्खाली सेनाको भर्ती गर्ने र नेपाललाई कहिल्यै हस्तक्षेप नगर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्‍यो । सन् १९५० देखि नेपालले तटस्थ र गुटविहीन विदेशनीतिको सुरुवात गर्‍यो । सन् १९५५मा नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बन्यो । सन् १९७३को अल्जियर्स सम्मेलनमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले गुटविहीन आन्दोलनको आवश्यकतामा जोड दिादै दुई ठूला छिमेकीबीचको शान्ति क्षेत्र (पीस जोन)को रूपमा प्रस्ताव गरेका थिए । सन् १९९०को सुरुवातसम्म नेपालले झण्डै १०० राष्ट्रहरूसित आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै शान्ति क्षेत्रको रूपमा परिचित बनेको थियो । सन् १९९१मा नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको क्रियाशील सदस्य बन्यो र युरोपियन युनियन, रुसी महासंघ (सोभियत युनियन)सागको सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो । सन् १९८१मा नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को संस्थापक सदस्य बन्यो । सन् १९९१ (२०४६)को जनआन्दोलनपछि ११० राष्ट्रहरूसाग कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना गर्‍यो । २०६२/६३ को जनआन्दोलन (सन् २००६) पश्चात् नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य सागसागै हालसम्म १४२ राष्ट्रहरूसाग नेपालको कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ ।

 
समयले नेपाली वीरता फेरि बृटिश साम्राज्यवादीहरूको विस्तारित भूगोलको रक्षार्थ अन्तर्राष्ट्रिय रणमैदानमा दुरूपयोग हुनुपर्ने दुर्भाग्य बन्यो । यसले नेपाल फेरि नवऔपनिवेशीकरणको शिकार बन्यो । यसले नेपाली आधुनिक विकासक्रमलाई ठूलो क्षति पुर्‍यायो । मानिसहरूको दैनिकी तलबी हिसाबले त गर्‍यो तर एकातर्फ रगत, पसिना र मिहिनेत अर्कै देशमा पोखियो भने अर्कोतर्फ देशमा उत्पादकत्व र आर्थिक समृद्धिको विकास भएन ।
वि.सं. २०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि अवलम्बन गरिएको अर्थराजनीति भनेको खुला बजार अर्थतन्त्र हो । संवैधानिक र कानुनी मापदण्डअन्तर्गत नेपाली अर्थतन्त्रको क्षेत्रीय र विश्वव्यापी अर्थ प्रणालीसाग समायोजन गर्ने यसको अर्थकूटनीतिक उद्देश्य हो । तथापि यस सागसागै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र गम्भीररूपले धराशायी हुादै गएको तथ्य समयले पुष्टि गरेको छ । राष्ट्रिय स्वामित्व भएका उद्योगधन्दा र कलकारखानाहरू धराशायी हुनु, निर्यात घट्नु र पूर्ण आयातीकरणको दिशातर्फ देश फस्नु राम्रो संकेत होइन । अपितु खुला बजारको कााग्रेसी अर्थकूटनीति असफल बनेको सन्दर्भमा हामीले आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रको मुख्य ध्येय र योजना हुनु पर्दछ । नेपालमा संसदीय राजनीतिको अभ्यासपछिका राष्ट्रिय आर्थिक लक्ष्यहरू कागजमा मात्र सीमित रहे । २५ वर्षको संसदीय इतिहासमा १०० भन्दा बढी पार्टीहरू जन्मिनु हजारभन्दा बढी सानादेखि ठूला उद्योगहरू बन्द र सञ्जालविहीन रहनु देशको अर्थ राजनैतिक प्रणालीको अक्षमता हो । दैनिक १५ सय संख्यामा देशका युवाहरू र दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनु नवऔपनिवेशिकीकरणको नयाा चरित्र भन्न सकिन्छ । माओवादी जनयुद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणपछि पहिलो संविधानसभामार्फत राजतन्त्रको अन्त्य भयो । गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले सेप्टेम्वर १४–१८, २००८ को भारत भ्रमणको क्रममा समकक्षी प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहसागको भेटमा नेपाल र भारतको कूटनैतिक सम्बन्धलाई नयाा उचाइमा उठाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । खासगरी ‘१९५० लगायतका असमान सन्धिसम्झौताहरू परिवर्तन गरेर एक्काइसौं शताब्दीअनुरूपको साझा हित हुने, विश्वसनीय बहुआयामिक सम्बन्धको विकास गर्नुपर्छ’ भन्ने उहााको विचार थियो । साथै चीन भ्रमणको बेला त्रिदेशीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने विचार व्यक्त भएको थियो । आजको सन्दर्भमा उक्त विचार नै एक्काइसौं शताब्दी सुहाउादो राष्ट्रहित र विकासको सबल अर्थ राजनीतिक कूटनीति हुन सक्दछ ।

 
भौगोलिक निकटता र ऐतिहासिक सम्बन्धका दृष्टिले नजिकका हाम्रा दुई छिमेकीहरू चीन र भारतसाग सबैभन्दा निकट र मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वतन्त्रतालाई कायम राख्न मुख्य वैदेशिक कूटनीति हुनेछ । साथै संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ, रुसलगायतका अन्य महाशक्ति राष्ट्रहरूसितको वैदेशिक सम्बन्धमा सक्रियता राख्न पनि आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारीपछिका चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने कूटनैतिक क्षमताहरूको विकास गरेर स्वाधीन, नयाा नेपालको राष्ट्रिय जागरणसहित आत्मनिर्भर र राष्ट्रिय सार भएको अर्थतन्त्रको विकासमार्फत आधुनिक र समृद्धिको दिशामा नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्नु हाम्रो अभिभारा हो ।

(लेखक योङ कम्युनिष्ट लिग,
नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here