छिमेकी मुलुक चीन नेपालको सबैभन्दा पुरानो मित्रराष्ट्र हो । नेपालभन्दा विशाल र विकसित राष्ट्र चीनले नेपाललाई सधैं मित्रवत् व्यवहार पनि गर्दै आएको छ । नेपालको हरेक समस्या समाधानका लागि पहल र समग्र विकासका लागि नियमितजसो चीनले सहयोग गर्दै आएको छ । चीनले नेपाली जनताले गरेको निर्णयलाई स्वागत गर्ने सहयोगी र अहस्तक्षेपकारी नीति आगालेको छ । पछिल्लो समय भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउादा चीनले इन्धन सहयोग गर्दै उसले आफू नेपाललाई नि:स्वार्थ सहयोग गर्न सधैं तत्पर रहेको स्पष्ट पारेको थियो । हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणताका पनि चीनले नेपालको विकासका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न पछाडि नपर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसले पनि चीनले सदैव नेपालको हितमा काम गरिरहेको र गर्न चाहेको संकेत गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू जनाउाछन् । छिमेकी राष्ट्र भारतले एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसम्पन्न मुलुक नेपालको संविधान समावेशी नभएको जनाउादै असन्तुष्टि प्रकट र हस्तक्षेपको नीति आगालिरहेको समयमा मित्रराष्ट्र चीनले भने नेपालको संविधानलाई उत्कृष्ट भएको उल्लेख गर्दै संविधान निर्माणको स्वागत गरेको छ । यसले पनि चीनले नेपालको विकासमा सदैव नि:स्वार्थ र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको विश्लेषकहरूले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नेपाल–चीनबीच दश बुादे सम्झौता भएको छ भने १५ बुादे संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी गरिएको छ । दश बुादे सम्झौतामा स्वतन्त्र व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ, जसले तेस्रो मुलुकसाग व्यापार गर्न भारतसाग नै हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ भने चीनबाट नै इन्धनको आयात गर्न सकिने बाटो खुलेको छ । यस अर्थमा पनि प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण ऐतिहासिक र नेपाल–चीनबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको जनाइएको छ । चीनसाग यसअघि पनि थुप्रै सम्झौताहरू भइसकेका छन् । तर दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ, त्यस्तो सम्झौता कार्यान्वयनमा भने नेपाल सरकार जहिल्यै उदासीन बन्दै आएको छ । चीनले गर्ने सहयोगको नेपाल सरकारले सदुपयोग र संरक्षण गर्न नसक्नु अर्को तीतो यथार्थ हो । जसले चीनबाट नेपालले प्राप्त गर्ने वास्तविक लाभ गुमाउादै आएको छ । चीनले नेपालको पूर्वाधार विकास, सडक निर्माण, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा विगतदेखि सहयोग गर्दै आए पनि नेपालले भने ती सहयोगको सदुपयोग र संरक्षण गर्न सकेको छैन । चीन सरकारले सहयोग गरेका तर सरकारको गैरजिम्मेवारी र अक्षमताका कारण बाासबारी छालाजुत्ता उद्योग, ट्रलीबस, हरिसिद्धी टायल उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, हिमाल सिमेन्ट उद्योगलगायत थुप्रै परियोजनाहरू अहिले बन्द भइसकेका र इतिहासका पानामा सीमित भएका छन् । चिनियाा सहयोगमा निर्माण भएका यी उद्योगहरू केही सरकार मातहतमै रहादा बन्द भए भने केही निजीकरण गरेपछि बन्द भएका देखिन्छन् । त्यस्तै चीनले सहयोग गरेका परियोजनाहरूमा अहिले केवल सडकहरू मात्र सञ्चालनमा देखिन्छन् । सडकहरू भने आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ ।
चीनले सधैं सहयोग गर्ने तर त्यसको सदुपयोग र संरक्षणमा लापरबाही गर्ने हो भने चीनसाग जति सम्झौता गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । नेपाल सरकारले सर्वप्रथम चीनसाग गरिएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नै तदारुकता देखाउनु जरुरी छ । सरकारको दोस्रो काम चीनले सहयोग गरेका परियोजनाहरूको सदुपयोग र जिम्मेवारीपूर्वक संरक्षण गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । चीनले सहयोग गरेको ट्रली बस भने चलाउन नसकेर थन्क्याउने र इलेक्ट्रिक बस माग गर्ने नेपाल सरकारले फेरि पुरानै कथा नदोहोर्याउला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा भएका सम्झौताले नेपाललाई विकासको मार्गमा अघि बढ्न र भारतसाग रहेको निर्भरतालाई सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग पुर्याउने निश्चित छ । तर सरकारले सर्वप्रथम आफ्नो कामकारबाही र प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । यसपछि गठन हुने जुनसुकै सरकारले पनि यो सम्झौतालाई साकार रूप दिनु अनिवार्य छ भने अहिलेको सरकारले पनि चीनसाग गरिएको सम्झौताको सदुपयोगमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।
