–निमकान्त पाण्डे–
यतिबेला माओवादी धारका विभाजित राजनीतिक समूहहरू एकीकरणको प्रयासमा कसरत गरिरहेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनका नामले चर्चित बनाइएको ०६२/६३ को संसदवादी सात दल र नेकपा (माओवादी)को संयुक्त आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनबारे अब छलफल गरिरहनुको कुनै आवश्यकता छैन । ०६२/६३ को आन्दोलनको जग भनेको तत्कालीन नेकपा माओवादीले थालनी गरेको सशस्त्र युद्ध नै हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । जनआन्दोलनको धक्काले राजतन्त्र ढलेको छ । देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । २ सय ४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको जग हल्लिएको जनआन्दोलनले देशमा जनअपेक्षित परिवर्तन भने गर्न सकेन । जनआन्दोलनपछि देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले देशमा गणतन्त्र ल्याएको छ । परन्तु गणतन्त्र र राजतन्त्रमा के भिन्नता पाइयो ? यो प्रश्न नेपाली जनमानसमा उठेको छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र नै राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धि देखिएका छन् । वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनप्रति जनतामा सन्तुष्टि छ वा छैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रत्येक जनमानसमा यो प्रश्न सोधियो भने जताततै निराशा र कुण्ठाले भरिएका र असन्तुष्टिले आक्रोशित जवाफ पाइन्छन् । सहरिया र ग्रामीण वासिन्दा सबैबाट पाइने निराशाजनक जवाफले परिवर्तनप्रति जनता सन्तुष्ट छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकाका लागि भएको उथलपुथलपूर्ण १० वर्षे सशस्त्र युद्धले नेपाली जनमानसमा ठूलै परिवर्तनको जग बसालेको थियो । यथास्थितिवादका विरुद्ध गरिएको सशस्त्र युद्धलाई जनताका बीचमा स्थापित गराउने काममा माओवादीधारका अहिलेका विभाजित राजनीतिक समूहका सबै नेता र कार्यकर्ताहरू हकदार छन् । नेपाली जनताका बीचमा स्थापित भएको मात्र नभएर छिमेकी देशहरूमा र विश्वव्यापी रूपमा समेत धक्का महसुस गराएको नेपालको सशस्त्र युद्धलाई नेपालको राजसंस्थाले मात्र सहयोग गर्यो भनेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । राजसंस्थालाई विसर्जन गर्न राजसंस्थाका उत्तराधिकारीहरू सहमत नभइदिएका भए सायद नेपाल ठूलो रक्तपातको भुमरीमा जाकिने थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र संसदवादी दलहरूबीचको समझदारीले देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । परन्तु माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्धको लक्ष्य राजसंस्थाको अन्त्य मात्र नभएर संसदीय राजनीतिको समेत अन्त्य थियो । यस अर्थमा माओवादी धारको विजय भएको भनी वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनका आधारमा निष्कर्ष निकाल्न सकिंदैन । माओवादी धारका विभाजित नेताहरूले यो वस्तुतथ्यलाई स्वीकार गरी बााकी परिवर्तनका लागि एकता आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु जरुरी छ ।
राजसंस्थालाई समेत निरन्तरता दिने राजनीतिक दलहरूले राजसंस्थाको अन्त्यको कार्यदिशा अवलम्बन नगरेका भए आजसम्म पनि नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हुादैनथ्यो । राजा र संसदवादी दलहरूबीचको द्वन्दले गर्दा नै राजसंस्था विसर्जन भएको हो । राजाले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्ने वा दलहरूले गर्ने भन्ने विषयमा रहेको विवादका कारण देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो । संवैधानिक रूपमा राजालाई मान्यता दिएर आफूहरूले शासन गर्न पाउने संसदवादी दलहरूको चाहनामा राजसंस्था बाधक नबनेको भए राजसंस्था अझै पनि रहेकै हुन्थ्यो । त्यसैले नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गर्नुको पछाडि माओवादी धारको भन्दा संंसद्वादी धारका राजनीतिक दलहरू नै बढी जिम्मेवार छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि गणतन्त्रलाई जनताबीच लोकप्रिय गराउन आवश्यक थियो । जनताका दैनिक समस्याहरू दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै जानु र राजनीतिक दलहरूले जनताका समस्याप्रति कुनै चासो नदेखाउनु दु:खद हो । यो स्थितिले गणतन्त्र जनताको लागि लोकप्रिय शासन बन्न सक्दैन । नेताहरूलाई शासक बनाउनका लागि मात्र देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो भने यसको विकल्प जनतालाई आवश्यक हुन्छ । संसदवादी दलहरूले माओवादी धारका राजनीतिक नेताहरूलाई समेत संसदवादी कित्तामा घिसार्न सफलता हासिल गरेका छन् । संसदवादी राजनीतिले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा छिमेकी देशहरूमा भइरहेको अभ्यासले पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैको विकल्पमा थालिएको सशस्त्र युद्धले शान्तिप्रक्रियामा फड्को मारे पनि परिवर्तनका एजेण्डाहरूलाई माओवादी धारले छोड्नु हुादैनथ्यो । शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनबाट पनि परिवर्तनका एजेण्डाहरूलाई सम्बोधन गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा इतिहाससिद्ध भएको छ । माओवादी धारका राजनीतिक दलहरू संगठित भएर परिवर्तनका एजेण्डाहरूलाई मात्र आधार बनाएर आन्दोलित हुने हो भने अवश्य पनि शक्ति सञ्चय हुन सक्दछ ।
आमूल परिवर्तनका लागि हतियार उठाएको माओवादीले जसका विरुद्ध हतियार उठाएको हो, त्यसैसाग सहकार्य गर्दै विकृति र विसंगतिको संरक्षक बनिदिंदा परिवर्तन अवरुद्ध भएको हो । परिवर्तनका सबै एजेण्डाहरूलाई थााती राखेर अंशबण्डाको राजनीतिमा जनयुद्धका कमाण्डरहरू लाग्न थालेपछि माओवादी धार विभाजित हुन पुगेको हो भन्ने यथार्थसाग नेतृत्वपंक्ति सहमत हुनु पर्दछ । संसदवादी दलहरूका विरुद्ध नेपाली जनता कति आक्रोशित थिए भन्ने कुरा राजाले सक्रियता देखाएर संसद विघटन गरेपछि राजाको कदमका विरुद्ध संसदवादी दलहरूको सडक आन्दोलनमा देखिएको निरीह अवस्थाले स्पष्ट गरेको थियो । अहिले आएर माओवादी धारको नेतृत्व समेत संसदवादी कित्तामा विलय भएपछि उनीहरूको राजनीतिक उचाइ धराशायी हुन पुगेबाट पनि माओवादी धारको नेतृत्वले गल्ती गरिरहेको पुष्टि हुन्छ ।
नेपाली जनताले माओवादीलाई प्रशस्त साथ दिएका हुन् र नेताहरूले अवसर पाएका छन् । परन्तु नेपाली जनताको भावना स्वयम् माओवादी नेताहरूले बुझ्न सकेनन् । जनताबाट अनुमोदित मागहरूलाई छोडेर उनीहरू यथास्थितिवादको घेराबन्दीमा परेका छन् । यथास्थितिवादले माओवादी धारलाई विचलित गराएको छ । त्यही विचलनका विरुद्ध विभाजित भएका माओवादीहरू एकीकरणको प्रयासमा जुटेका बेला सशस्त्र युद्धकालका रूपान्तरणका एजेण्डाहरूलाई एकताको आधार बनाएर एकता महाधिवेशन गर्ने सहमतिमा नजिकिनु माओवादी धारको निम्ति मात्र नभएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र नेपाली जनताको जनजीविकाको निम्ति पनि ठूलो उपलब्धि हुनेछ, आगे नेताजीहरूलाई चेतना भया !
