शक्तिबहादुर बस्नेत, गृहमन्त्री
संविधानमाथि त चौतर्फी आक्रमण सुरु भयो नि ?
चौतर्फी आक्रमणभन्दा पनि यो सहज कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ ।
संविधान कार्यान्वयन त हुन सकिरहेको छैन नि ?
होइन, कार्यान्वयन भइरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनको तीनवट पक्षहरू छन् संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार । कतिपय विषयमा हामीले संविधानको संशोधन पनि गर्यौा । संविधानको संशोधनलाई म संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रिया भन्ने ठान्छु ।
मधेसी मोर्चाले यो संविधानलाई अहिलेसम्म स्वीकारेकै छैन ?
यसलाई दु:खद मान्नुपर्छ । उहााहरूका संविधानमा केही विमति त होलान्, सबैको विमति छ । कााग्रेसलाई यो संविधान समाजवाद उन्मुख भयो भन्दा विमति छ । एमालेका त्यस्तै गुनासो होलान् । माओवादीलाई कार्यकारी प्रमुख जनताबाट निर्वाचित गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । माओवादीको रिजर्भेजन अहिले पनि छ । माननीय उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको गणतन्त्र र संघीयताप्रति नै रिजर्भेसन छ । भनेपछि मधेसको पनि रिजर्भेसन होला, यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ तर अहिलेको प्रश्न भनेको आधारभूत रूपमा स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने हो । आधारभूत रूपमै संविधानलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने मैले कुनै कारण देखेको छैन । मधेसका सबै कुरा लागू नभएको होलान् म यो कुरालाई मान्छु । उहााहरूले आज उठाइरहेको एउटै विषय भनेको सीमांकन त्यो पनि कतिपय जिल्लाको सन्दर्भमा मात्रै हो । त्यसको व्यवस्थापनको लागि राजनीतिक समिति पनि निर्माण गरिएको छ ।
तर त्यसले काम गर्न त सकेको छैन नि ?
उहााहरू त्यसमा सहभागी भएर जनताको राय सुझाव, विज्ञहरूको सुझाव लिने र सरोकारवालाहरूको सल्लाह पनि लिएर एउटा टुङ्गोमा पुग्ने कुरा हो ।
त्यो समितिमा मधेसीहरूले सहभागी हुादैनौा भनेपछि त्यसलाई विघटन गर्नुहुन्न ?
अर्को गठन गरेपछि त्यो पनि मान्दैनौा भनेपछि त्यसलाई पनि विघटन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ र ? त्यस अवस्थामा कतिवटा बनाउने र कतिवटा विघटन गर्ने ? उहााहरूलाई कुनै व्यक्ति विशेषको कारणले अप्ठ्यारो परेको हो भने त्यसमा छलफल गर्न पनि सकिएला ।
राप्रपा नेपालले हिन्दू राष्ट्रको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सागै लिएर जान सक्नुहुन्छ ?
त्यसो हुादा त कसैले कसैसाग पनि सहकार्य गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । सडकमा आन्दोलन गर्ने कुरा गर्नुभएको हो भने अर्को कुरा हुन सक्छ तर संसद्बाट गर्ने कुरा गर्नुभएको हो भने संसद् सदस्यलाई यो कुरा बुझाएर दुई तिहाइ बहुमत बनाएर संविधान संशोधन गर्छौा भन्ने स्प्रिटमा हो भने संविधानले त्यो सुविधा दिएकै छ ।
विदेशीहरूले पनि नेपालको संविधानलाई स्वीकार गरेका छैनन्, पछिल्लो समयमा ईयू र भारतको असन्तुष्टि आइसकेको छ नि ?
संविधान कार्यान्वयन नेपालमा हुने हो, संविधान नेपालीको लागि हो । नेपाली जनताको लागि यो नेपालको संविधान हो र यो कार्यान्वयन हुने पनि नेपालमा हो । त्यसैले नेपाली जनताको स्वीकारोक्तिको लेभल कहाा छ भनेर हेर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा अहिले कुनै चुनौती देख्नुहुन्छ ?
नेपाल–भारत सम्बन्धमा असहज परिस्थिति बन्नुपर्ने अवस्था मैले देखेको छैन ।
ब्रसेल्स वक्तव्य मन्त्रिपरिषद्कै छलफलको विषय बन्नुपर्दथ्यो र ?
दुई देशको छलफलमा अरु देशको विषयमा टिप्पणी आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने कुरा पनि आउाछ । अरु कुनै देशमा नेपालको विषयमा छलफल भइरहेको बेलामा अन्यथा मानिादैन । तर त्यो उपयुक्त थिएन । त्यसमा हामी कायमै छौा ।
अपरिपक्व कूटनीति भएन र यो ?
सधैं एउटै बेडमा सुत्नेको बीचमा घचपच पनि हुन्छ बेला–बेला भने जस्तै हो । नजिक भएका मित्र राष्ट्रहरूमा कहिलेकाहीा घचपच देखिन्छन् । त्यो सबै संवादबाट हल गर्नुपर्छ ।
मधेसमा फेरि आन्दोलनको कुरा उठिरहेको छ नि ?
त्यो कुराको व्यवस्थापन हामी गर्छौा । अहिले पनि हामी वार्ता, संवाद र छलफलद्वारा समस्याको समाधान गरौा भनेर भन्दै आएका छौा । राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयलाई सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत राख्ने भनेर उहााहरूले उठाएको विषयलाई विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक रूपले विभिन्न तहमा भएका छलफलबाटै हामी निष्कर्षमा पुग्यौा ।
मधेसी मोर्चाले वैशाखबाट आन्दोलन सुरु गर्ने भनेर अल्टिमेटम दिइसकेको छ नि ?
आन्दोलन त नेताहरूले भनेर मात्रै हुादैन नि । त्यस कुराको महत्वको बोध त आम जनताले गर्नुपर्छ । जनताले आवश्यकता बोध गरेर त्यो जनताद्वारा अनुमोदित हुनुपर्दछ ।
नेपालको संविधान समावेशी भएन भनेर मधेसीको भनाइ छ नि ?
कैयौं विषयहरूमा अन्तरिम संविधानभन्दा पनि यो संविधान अघि बढेको छ । राज्यका सबै अंगमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गरेको छ । अर्को कुरा यी व्यवस्थाहरूलाई लागू गर्नका लागि विगतमा निश्चित संवैधानिक आयोगहरूमात्रै बनेका थिए । अहिले मधेसी आयोगलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दिइयो । थारु आयोगलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दिइयो । महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दिइयो । यो समावेशीकरणको प्रक्रिया हो । के–के मानेमा प्रतिगामी भयो भन्ने कुरा उहााहरूसागै सोध्नुपर्छ । यी कुरा कार्यान्वयनमा सजिलो होस् भनेर संवैधानिक आयोग बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सीके राउत जस्ता विखण्डनको भाषा बोल्नेलाई तपाईंहरूले कारबाही गर्न सक्नुभएको छैन नि ?
संविधानले दुईवटा कुरालाई विशेष जोडका साथ व्यवस्था गरेको छ । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, शक्तिको स्रोत जनता हो भन्ने मान्यताविरुद्ध जाने छुट संविधानले दिएको छैन । दोस्रो कुरा मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता र मुलुकको स्वाधीनताविरुद्ध जाने सुविधा पनि संविधानले दिएको छैन । यो दुईवटा कुराबाहेक बााकी मानिसका आस्था र विश्वासका कुरा छन्, त्यसमा जनताका बीचमा गएर परिमार्जन, सुधार गर्दै जाने छुट संविधानले दिएको छ । अहिले विभिन्न नाममा जे गतिविधिहरू भइरहेका छन्, ती संविधानको स्प्रिटविपरीत छन् । मुलुकलाई टुक्र्याउाछु, अलग राष्ट्र बनाउाछु भन्ने कुरा कम्तीमा आजको दिनमा नेपालको अहिलेको संविधानले त्यो सुविधा दिादैन ।
नेपाललाई टुक्राउाछौा भनेर सीके राउतहरूले जुन गतिविधि गरिरहेका छन्, के तपाईंहरू कारबाही गर्नुहुन्छ ?
त्यो अहिलेको संविधानको भावनाअनुकूल छैन । भावनाको प्रतिकूल छ । त्यसैले यी गतिविधिहरूलाई राज्यले स्वीकार्दैन । राज्य चुप लागेर बसेको छैन । यी कुरा संविधान, जनता र राष्ट्रको हितको भावनाविपरीतको कुरा हो । राज्यले सबैलाई कानुनको दायरामा रहनुपर्छ भनेर अपिल गर्छ ।
उनीहरू कानुनको दायरामा आउन चाहेनन् भने नि ?
राज्यको दायित्व संविधानको कार्यान्वयन गर्नु हो, कानुनको कार्यान्वयन गर्नु हो । संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाअनुसार राज्यले कारबाही गर्छ । राज्य चुप लागेर बसेको छैन, कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । संविधान निर्माणको चुनौतीपूर्ण खण्ड राज्यले पूरा गर्यो, अब संविधान कार्यान्वयनको खण्ड आफौमा चुनौतीपूर्ण छ । तर त्यो कार्यान्वयन हुन्छ । हरेक उपलब्धिले चुनौती बोकेर ल्याएको हुन्छ ।
मधेसमा सशस्त्र समूहले गतिविधि तीव्र पारेका छन् नि ?
हाम्रो ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित छ । हामी पहिलो चरणमा उनीहरूसाग छलफल संवाद गरेर विवादित विषय निरूपण गर्ने हो । सरकार हिजो पनि त्यही कुरा गरिरहेको थियो, आज पनि त्यही कुरा गरिरहेको छ । तर समाजमा ल एण्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने कुरा, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने कुरा, जनताको जिउ धनको रक्षा गर्ने कुरा राज्यको दायित्वको विषय हो । त्यो दायित्वबाट एक मिनेट पनि सरकार पन्छिन मिल्दैन । सरकार पन्छिादैन ।
त्यसो भए सशस्त्र समूहलाई वार्तामा ल्याउने प्रयास गरिरहनुभएको हो ?
पहिलो कुरा राजनीतिक मुद्दा को–कोसाग छन् भनेर छिनोफानो गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक राजनीतिक मुद्दाको संबोधन छलफल र संवादबाट हुनुपर्दछ । जनताको बीचको असमझदारी छलफल र संवादको बाटोबाट हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौा । यो कुरा गरिरहादा जनताको जिउधनको रक्षा गर्ने, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार एक मिनेट पनि पन्छिन मिल्दैन ।
तपाईं सुरक्षा नीति परिवर्तन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
संविधान नयाा बनेको छ, त्यसैले सुरक्षा नीतिमा परिवर्तन हुन्छ । सुरक्षा नीतिको विषयमा हामीले आन्तरिक रूपमा काम धेरै अगाडि बढाइसकेका छौा । मन्त्रालय स्तरमा कार्यदल बनाएर काम गरिरहेका छौा । त्यसमा कार्यदलले काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा सुरक्षा परिषद्ले यो काम गर्छ । आन्तरिक सुरक्षाको नीतिमा हामीले काम गरिरहेका छौा । आन्तरिक सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका सुरक्षा निकायको संरचना कस्तो हुन्छ ? संघीय संरचनाअनुसार प्रहरी संगठनको संरचनाको व्यवस्था के हुन्छ ? भन्ने लगायतका विषयमा पनि टुङ्गोमा पुग्न अर्को कार्यदल बनाएका थियौा । त्यो कुरा पनि कार्यदलले अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याएको छ ।
तपाईंको कार्यकालमा जनताले शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गरे ?
जनता शतप्रतिशत सन्तुष्ट छन्, मैले शतप्रतिशत कार्यभार पूरा गरेको छु भनेर अहिले दाबी नगरौा । आपूर्ति व्यवस्था असहज भएको विशेष परिस्थिति, मधेसमा आन्दोलनको एउटा विशिष्ट अवस्था र संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विशेष परिस्थितिको बीचमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरा आफौमा एउटा विशिष्ट अभिभारा थियो । यो अवस्थामा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको आजको अवस्था जहाानेर छ त्यहाा असन्तुष्ट हुनुपर्ने मैले कुनै कारण देखेको छैन ।
प्रस्तुति : ऋषि धमला
