राज्यलक्ष्मी शाक्य
जनतालाई कानुन र नियमको दायरामा ल्याउने नेपाल प्रहरी संस्थागत रूपमा नियमप्रति कति सजक छ भन्ने कुरा हालै सर्वाेच्च अदालतले अवकाश प्राप्त चार जना डिआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्न लागेको प्रकरणले प्रष्ट पारिदिएको छ । जनताको सुरक्षामा खटिने राष्ट्रसेवकहरू त्यसमाथि पनि उच्च ओहदामा रहेका अधिकारीहरूलाई कानुनविपरीत अवकाश दिएकै कारण अदालतले उनीहरूलाई न्याय दिएको कुरा प्रष्ट छ । यहाा अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनेभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा यस्ता बेथितिको सुरुवात गर्ने प्रचलन कसरी कहााबाट सुरु भयो भन्ने कुरा केलाउनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको हरेक क्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त छैनन् । सुरक्षा निकायहरू पनि यसबाट मुक्त छैनन् । यसैको उपज हो अवकाशको समय नहुादै सुरक्षा अधिकारीहरूलाई अवकाश दिने र न्यायालयको आदेशपछि पुन: पदस्थापन गरिनु । हालै गृह मन्त्रालयले चार जना अवकाशप्राप्त डिआईजीहरू यादव अधिकारी, सुशीलबरसिंह थापा, पर्शुराम खत्री र विश्वराज शाहीलाई पदस्थापन गर्दै डिआईजीमा बढुवा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सर्वाेच्च अदालतले अवकाश प्राप्त ती प्रहरी अधिकारीहरूलाई बढुवा गर्न मात्र होइन, २९ असोज २०७१ देखिको तलब सुविधासमेत दिन आग्रह गरेको छ । यसले जबर्जस्ती अवकाश दिइएका ती अधिकारीहरूको सेवा सुविधा एकमुष्ठ सरकारी ढुकुटीबाट दिनुपर्ने भएको छ । यहाा अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूलाई एकमुष्ठ सेवा तलब दिएकोमा विरोध गर्न खोजिएको होइन । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नियम पूरा नगरी अवकाश दिादा एकातर्फ अवकाश पाउने अधिकारीहरूले कस्तो मानसिक पीडा सहनु परेको होला, अर्काे कुरा सरकारी लार्पबाहीका कारण बीचको समयमा काम नै नगरी ती अधिकारीहरूलाई सरकारी ढुकुटीबाट रकम दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । विशेष गरी नेपाल प्रहरीभित्र रहेको बेथिति र चर्काे सरकारी हस्तक्षेपका कारण यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो ।
नेपाल प्रहरीमा बेथितिको अवस्था कति भयानक छ भन्ने कुरा यो नौलो भने होइन । यस्तो प्रवृत्ति अच्यूतकृष्ण खरेल तथा धु्रवबहादुर प्रधान एआईजी हुादादेखि नै हो । त्यतिबेला र्यांकिङका हिसाबले खरेल अगाडि भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रधानलाई महानिरीक्षक बनाइएको थियो । पछिल्लो समयमा यस्ता प्रवृत्तिहरू यसरी बढिरहेका छन् कि राजनीतिक हस्तक्षेप भएन भने आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छ । सुरक्षा निकाय जस्तो संवेदनशील निकायमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले सुरक्षा निकायमात्र नभएर समग्र मुलुककै सुरक्षामा चुनौती थपिनेमा कुनै शंका छैन ।
सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेपको चरण माथिल्लो निकायमा मात्र होइन भर्ना प्रक्रियादेखि नै सुरु हुन्छ । भर्ना प्रक्रियामै व्यक्तिको क्षमताका आधारमा भन्दा पनि पहुाचको आधारमा भर्ना लिने कुरा लामो समयदेखि नै सुनिादै आएको हो । यसरी भर्ना प्रक्रियाबाट सुरु भएको राजनीति सरुवा बढुवादेखि अन्य विभिन्न काममा समेत प्रयोग हुने गरेको छ । जसले गर्दा राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मीहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति भन्दा राजनीतिप्रति बफादार हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । जसले गर्दा एउटा सुरक्षाकर्मीले आफ्नो कर्तव्यलाई स्वतन्त्र रूपमा पालना गर्ने अवस्था हुादैन । परिणाम मुलुकको सुरक्षा अवस्था दैनिक रूपमा दयनीय बन्दै गइरहेको छ भने नागरिकले शान्ति र अमनचैन महसुस गर्नसक्ने अवस्था देखिादैन । जसले गर्दा कानुन कार्यान्वयन तथा आन्तरिक सुरक्षाका लागि खटिने प्रहरीप्रतिको जनविश्वास विस्तारै कम हुादै गइरहेको देख्न सकिन्छ । प्रहरीभित्र बढिरहेको तिव्र हस्तक्षेपले प्रहरीको पदीय संरचनामा मात्र होइन, पदको दुरूपयोगका लागि पनि निकै ठूलो भूमिका खेल्ने गरेको छ । जस्तो विगतमा सुडान घोटाला काण्ड होस् वा हालै अख्तियारको अनुसन्धानमा परेका प्रहरी अधिकारीहरू हुन् । उनीहरूले राजनीतिक आडमै पदको दुरूपयोग गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरेका ठूला र गम्भीर घटनाहरू देखिादै आएका छन् । यस्ता सबै किसिमका बेथितिका पछाडि राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक संरक्षण प्रमुख कारण रहादै आएका छन् । त्यसैले प्रहरी संस्थालाई स्वतन्त्र र पेसाप्रति बफादार हुनका लागि सबै किसमका राजनीतिक हस्तक्षेप तथा राजनीतिक संरक्षणहरू अन्त हुन आवश्यक छ ।
