लाज छोप्नका लागि प्रयोग गरिएको प्रधानमन्त्रीको ‘असफल जुक्ति’

144

चन्द्र प्रकाश वानियाा

 
दिनहरू पनि कति चााडचााडो बित्छन् कुन्नी ? भन्न त ‘सुखका दिनभन्दा दु:खका दिन लामा हुन्छन्’ पनि भनिन्छ । तर सााचो होइन रहेनछ क्यारे सायद ! लार्पाकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको पोहोर सालको भूकम्पयता झण्डै वर्ष दिन गुज्रिसकेछन् । हरेक शताब्दीमा नेपालले महाभूकम्पको विनाश देख्दै सहादै आएको छ भनिन्छ । पुराना कुराहरू इतिहासका पानामा सुरक्षित होलान् । पछिल्लो भूकम्पका कारणले देशमा लागेको घाउ भने आलै छ । हजारौं घरपरिवारहरू विस्थापित भए । हजारौं मानिसले त ज्यानसमेत गुमाए । सयौं ऐतिहासिक धरोहरहरू विनष्ट भए, नाशिए । हाम्रा महामहिम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट एकै दिन एकै साइतमा ऐतिहासिक मन्दिर, दरबार र स्मारकहरूको पुनर्निर्माणको शिलान्यास पनि भइसक्यो । अवश्य ऐतिहासिक धरोहरहरू त समयक्रममा बन्ने नै छन् । कछुवागतिमै भए पनि तिनको पुनर्निर्माण हुनेछ । हुादै गर्ला । हतारिनुपर्ने केही छैन । चााडो पुनर्निर्माण हुनुपर्ने त जनताका झुपडीहरू पो हो । घरबारविहीन बनेका भूकम्पपीडितहरूको पुनर्बासको प्रबन्ध चााडै हुनुपथ्र्यो । हुन सकेको छैन । आजसम्म पनि लाखौा मानिसहरूको गुजारा घामपानी, हावाहुरी र समयमले थोत्र्याइसकेका प्लास्टिकका जीर्ण पालहरूमा चलिरहेको छ । सिंगो वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण र पुनर्बास गर्ने गराउने कार्यमा देखिएको सरकारी ढिलासुस्ती र जुम्सोपनाको जति भत्र्सना गरे पनि कम हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ । त्यसैले होला ‘मेरो धरहरा, म आफौ बनाउाछु’ भनेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एक महिनाको तलब बैंक खातामा जम्मा गरिदिएर सुरु गरेको अभियानलाई समाजले उति धेरै रुचाएन । समाजमा देखिनुपर्ने अपेक्षित उत्साह र जाागर देखिएन । बरु सामाजिक सञ्जालहरूतिर पुराना दरबार, मन्दिर र स्मारकहरूभन्दा सरकारको ध्यान सर्वसाधारणका झुपडी निर्माणतिर जानुपर्ने अनगिन्ती सुझाव सल्लाहहरू अभिव्यक्त भएको देखियो ।
‘बाबुको काजकिरियाभन्दा छोराहरूको चटारो अंशबण्डातिर’ भनेजस्तो पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यकारी मुखिया नियुक्त गर्ने कुरामै घिनलाग्दो राजनीति गरियो । निकै ढिलो गरेर पुुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक संसदबाट पारित भयो । प्राधिकरण बनेर पनि प्रमुख चयनको खिचलो तत्काल टुङ्गिएन । सत्तारुढ दलहरूबीचकै विवादले आधा वर्ष त्यसै खेर गयो । विलम्बका लागि देखाउने कारण जे–जे भए पनि वास्तवमा एमाले–कााग्रेस दुवै दलका आाखा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका निमित्त संसारभरबाट वर्षेको अर्बौंको अनुदान रकममा थियो । त्यो विराट धनराशीको सञ्चालन गर्ने डाडुपन्यूा आफ्नो हातमा कसरी पार्ने भन्ने दाउपेच सतहमै देखिने गरी छताछुल्ल पार्न लाज मानिएन । भूकम्पका कारणले घरवारविहीन बनेका जनतालाई घामपानीबाट सुरक्षित गर्नेतिर भन्दा राजनीतिक दलहरूको ध्यान प्राधिकरणको तालाचावी हात पार्नमै केन्द्रित भएको देखियो । राणाकालपूर्व थापा, बस्न्यात र पाण्डेखलकहरूका बीच सत्ता मुखियालीका लागि हानथाप, जालझेल, षड्यन्त्र र मारकाट चलेजस्तै कााग्रेसले पोखरेल र एमालेले पाण्डेको नेतृत्वमा प्राधिकरण बन्नुपर्ने अड्डी लिएरै तीन महिनाभन्दा बढी समय खेर फाले । भूकम्पपीडितहरूको निभेको चुलो देखिएन, घामपानी र हावाहुरीले अस्थायी टहराहरू हिनामिना पारिदिएको बिजोग पनि हेरिएन । पीडित जनताले खेप्नु परेको खानेपानी, औषधिमूलो र खाद्यान्नको पिरलो देख्दै देखिएन । त्यतातिर दृष्टि दिने फुर्सद राजनीतिक दलहरूले निकालेका भए अघिल्लो वर्खा सुरु नहुादैदेखिनको जनताको कन्तबिजोगले यो वर्षको बर्खे झरीमा पनि उही दुर्गति भोग्नुपर्ने अवस्था आउादैनथ्यो । बर्खा गयो, हिाउद बित्यो र अर्को बर्खा पनि सन्मुख उपस्थित भइसक्यो तर निरीह जनता फेरि पनि च्यातिएका पालहरूभित्रै कुथुर्किन विवश बनेका छन् । फेरि पनि परिस्थिति जस्ताको त्यस्तै छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नयाा प्रमुख पाएको छ महिना बित्न लागिसक्दा समेत भत्केका घरबासहरूको लगत उतार्ने काम सकिएको छैन । कहिले लगत तयार हुने हो, कहिले सरकारले जनतालाई रकम उपलब्ध गराउने हो अनि कहिले घर कटेराहरू निर्माण हुने हुन् कुन्नी ? आसन्न बर्खायामभित्र सर्वसाधारणका घरबासहरू निर्माण हुन सक्तैनन् भन्न प्राधिकरणले लाज मानेन ।
सरकारको अर्को नादानी कर्मचारी परिचालनमा पनि देखियो । कामभन्दा कर्मचारी धेरै खटाइएको छ ! ती कर्मचारीलाई शतप्रतिशत थप भत्ता पनि उपलब्ध गराइएको छ !! सरकारले तोकेको काम गर्न आनाकानी गर्ने निजामती कर्मचारीहरूको अनुशासनहीनताका अगाडि सरकार निरीह देखिएको छ । १०/१५ जिल्लाका घरबासहरूको लगत उतार्न पनि वर्ष दिन लगाउने जुम्सा कर्मचारीहरूलाई किन डब्बल भत्ता दिनुपरेको हो कुन्नी । लाखौं मानिसहरू खाडीतिर जानका लागि लामबद्ध भएर पालो पर्खिरहेका छन् । तिनैलाई छोटो अवधिको तालिम दिएर लगत उतार्ने काम दिएका भए खुसीसाथ अघि सर्थे । बेरोजगारले काम पाउाथे । आधा ज्यालामा दोब्बर छिटो काम सम्पन्न हुन्थ्यो होला । सरकारमा बस्नेहरूसाग त्यत्ति कुरा देख्ने बुझ्ने व्यावहारिक बुद्धि पनि देखिएन । कति घरबासहरू भत्केका छन् भनेर गन्ती गर्न र लगत उतार्न युनिभर्सिटीको औपचारिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका इन्जिनियरहरू नै चाहिने थिएन । साधारण लेखपढ गर्न जान्ने मान्छेले पनि आवश्यक तालिम पाए सजिलै गर्न सक्ने काम थियो त्यो । काम गर्ने तौरतरिका हेर्दा पुनर्निर्माणका लागि दाताहरूबाट प्राप्त भएको अनुदानलाई सरकारले ‘फुपूको श्राद्धमा खर्चन मिल्ने मामाको धन’ सम्झेको होइन कसरी भन्न मिल्छ र ?
तेस्रो नादानी प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रदर्शित भएको छ । चीन भ्रमणबाट नेपाल फर्केलगत्तै एउटा औपचारिक कार्यक्रममा पुनर्निर्माणको कार्यले ‘किन गति लिएन’ भनेर सार्वजनिक रूपमा प्राधिकरणतिर औंलो तेस्र्याए । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिकरूपमै कर्मचारीहरूलाई हप्काए, तर्साए, खप्की र घुर्की सुनाए । आफू दुई मुलुकको भ्रमण सकेर घर फर्किंदासम्म पुनर्निर्माणको काम समाप्त भइसकेको हुनेछ भन्ने आशा प्रधानमन्त्रीले पालेका रहेछन् कि क्या हो ? हुन त हाम्रा प्रधानमन्त्रीले अमानुषिक चमत्कारमा विश्वास गर्छन् क्यारे ! एक वर्षमै मुलुकलाई लोडसेडिङ्गबाट मुक्त गरिदिने घोषणा गर्ने पनि उनै हुन् । घरघरका चुलोचौकोमै ग्यासका पाइपलाइनहरू जोडिदिने गफ सुनाउने पनि उनै हुन् । सायद भूकम्पका कारणले भत्केका साठी हजारभन्दा बढी घरकटेराहरू पनि ‘फु मन्तर’कै शैलीमा ठडिन्छन्, ठड्याउन सकिन्छ भन्ने लागेको पनि हुादो हो कि ? अथवा सत्तासीन भएको छ महिना नाघिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा ‘सिन्को भााच्न’ नसकेको लाज पचाउन मातहतका कर्मचारीहरूमाथि दोष थोपरेर आफू ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्न खोजेको हो कि कुन्नी ?
प्रिमन्सुन सुरु भइसक्यो । भूकम्पपीडितहरूलाई अघिल्लो वर्ष उपलब्ध गराइएका पालहरू थोत्रिए, च्यातिए र नासिए । आगामी बर्खायाममा भूकम्पपीडितहरूको अवस्था झन् दयनीय बन्ने निश्चित देखिएको छ । जनताको त्यो पीडाको मूल कारकतत्व सरकारको अकर्मण्यता हो । पुनर्निर्माण र पुनर्बासको योजना समयमै कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा देखिएको असफलता प्राधिकरणको मानिादैन । त्यो त सरकारको असफलता हो । त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने सरकारले हो । हुन त हाम्रो देशका मूर्धन्य राजनीतिज्ञहरूमा नैतिकताको चेतना अझै पलाइसकेको छैन । नैतिकताको ख्याल गर्नेहरूले आफ्नो जिम्मेवारीको सफलता असफलताको उत्तरादायित्व आफ्नो कााधमा थाप्न हिच्किचाउादैन । आफ्नो असफलताको दोष अरुतिर औलो तेर्साएर उम्किने जुक्ति खोज्दैन । आफूले गर्न नसक्ने हो भने क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर अर्कोलाई दिन पनि पछि हट्दैन । कामका लागि सत्ताको चाहना राख्छ । काम गर्नै नसके पनि हामीकहाा जस्तो सत्ताको लागि मरिहत्ते अन्यत्र हालिादैन । व्यवहारमा यतिविघ्न असफल भइसकेपछि सत्ताबहिर्गमनका लागि प्रतिपक्षको अविश्वासको प्रस्तावलाई किन कुर्नुपर्छ र ? बोल्नुजस्तो काम गर्न सजिलो छैन भन्ने कुराको चेत हाम्रा प्रधानमन्त्रीमा कहिल्यै नपलाउने भो सायद । गर्न केही नसक्दा पनि बर्बराउन नछोड्ने भए । वर्षदिनसम्म भूकम्पपीडितको पक्षमा केही गर्न सकिएन भनेर जनता र देशसमक्ष सार्वजनिकरूपमा माफी माग्नुको सट्टा उल्टै ‘चिल आयो’ भनेर गाउालेको ध्यान अर्कोतिर तानेर कुकुरा चोर्ने छट्टु स्यालझौ सरकारको असफलताको सारा अपजस कर्मचारीहरूमाथि थोपर्ने प्रधानमन्त्रीको असफल चेष्टाले ‘गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ भनेजस्तो परिस्थिति निर्माण गरेको छैन कसरी भन्न सकिन्छ र ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here