उत्तम अर्याल
नेपालमा योजनाहरूको निर्माण गरिन्छ तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने सधैं उदासीनता मात्र देखिन्छ । जसको कारणले गर्दा राम्रा योजना पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइन्छ । तर कतिपय यस्ता योजनाहरू पनि हुन्छन्, जसको कार्यान्वयन गरिसक्दा त्यस्तो योजनाको उद्देश्य र उपलब्धि समय सुहाउादो र सान्दर्भिक देखिादैन । कुनै पनि योजना बनाउादा नै त्यो निर्माण हुने समयसम्म परिवर्तन हुने यावत् पक्षलाई मध्यनजर नगर्ने हो भने त्यो योजना आफ्नो उद्देश्यमा पूर्णत: असफल हुन्छ । त्यसकारण पनि योजना निर्माणमा दूरदर्शिताको ठूलो महत्व हुन्छ । अहिले सरकारले आगामी २०७४ सालमा नेपालबाट पूर्णरूपमा लोडसेडिङ अन्त्य हुने घोषणा गरेको छ र त्यसका लागि कार्ययोजना पनि प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसै सिलसिलामा रहेर हालै उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले अब वैशाखबाट दैनिक ३ देखि ५ घण्टा लोडसेडिङ कटौती हुने तथा २०७४ सालसम्म पूर्णरूपले लोडसेडिङ अन्त्य हुने प्रतिबद्धता दोहोर्याए । मन्त्री रायमाझीले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सबै पूर्वाधार पूरा भइसकेकोले आगामी नयाा वर्षबाट यसको प्रभाव देखिने ठोकुवा गरे । उनले ऊर्जा संकट निवारण गुरुयोजनाअनुसार ऽुत गतिमा काम भइरहेकोले आउादो सालमा दैनिक ४ देखि ५ घण्टासम्ममात्रै लोडसेडिङ हुने र यसका लागि बलियो जग हालिसकेको जनाए । तर ऊर्जामन्त्रीको यो भाषणबाट अलिकति आशाको सञ्चार गराए पनि सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भनेको समयसम्म नेपालमा विद्युत्को माग कति हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का नराखेको देखिन्छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष विद्युत्को माग बढिरहेको तथ्यांकले जनाउाछ । सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भन्ने अवधिभित्र पनि अवश्य नै लोडसेडिङको मागमा अत्यधिक वृद्धि हुने निश्चित छ । उक्त समयभित्र नेपालमा उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय, विद्युत् खपत हुने यातायातलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि विद्युत्को व्यापक माग हुने सम्भावना छ । सरकारले अहिले अनुमान गरेको विद्युत्भार त्यो समयसम्म बढ्ने देखिन्छ । त्यसकारण सरकारको योजनामा दूरदर्शिताको कमी छ कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । त्यस्तै सरकारको उक्त योजना पूरा गर्नका लागि पनि सर्वप्रथम निर्माणाधीन आयोजनाहरूले आफ्नो लक्षित समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न जरुरी छ । तर निर्माणाधीन कतिपय आयोजनाहरू निर्माणको वातावरण नहुनाले र विभिन्न समस्याका कारण एक/दुई वर्ष पछि धकेलिने देखिन्छ । यो कुरामा पनि सरकार गम्भीर नभएसम्म लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा केवल घोषणामै नै सीमित हुने निश्चित छ, सरकारले दूरदर्शिता नदेखाएको पनि ठहर्नेछ । नेपालमा नयाा संविधानको कार्यान्वयनमा सफलता देखिए विदेशी लगानी ह्वात्तै बढ्ने विश्लेषकहरूले जनाइरहेका छन् । छिमेकी देशहरूले नै नेपालमा लगानी गर्न ताछाडमछाड गरिरहेका छन् । यसले गर्दा विद्युत् मागमा पनि वृद्धि हुनेछ । त्यसकारण त्यसको तयारीका लागि सरकारले ठूलो आयोजनाहरूको निर्माणमा तीव्रता दिनु जरुरी छ । तर सरकार भने जलविद्युत् उत्पादनमा गम्भीर नभएको उसका निर्णयहरूले देखाइरहेका छन् । सरकारले माथिल्लो कर्णाली जस्तो सहजै उत्पादन गर्न सकिने र ठूलो क्षमता भएको आयोजनालाई थोरै परिमाण मात्र उत्पादन गर्ने शर्तमा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई सुम्पिएको छ । उक्त सम्झौतामा नेपालले एकतर्फी रूपमा गुमाउनुपर्ने शर्त धेरै छ, जसले आयोजना निर्माण भए पनि नभए पनि नेपालले सर्वस्व गुमाउनुपर्ने देखिन्छ भने जीएमआरले नाफैनाफा मात्र कमाउने । यस्तो किसिमको सम्झौतालाई रद्द गर्न नसक्ने सरकारले नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भनेर सोच्नु दिवास्वप्न मात्र हो । वैशाखदेखि लोडसेडिङमा कटौती हुन्छ भन्ने कुरामा ऊर्जामन्त्रीले गर्व गर्नु हास्यापद मात्र हो । किनभने क्रमश: वर्षायामको आगमनसागै नेपालका नदीहरूमा पानीको परिमाण बढ्ने र जलविद्युत् आयोजनाहरूको क्षमता पनि धेरै हुने हुनाले लोडसेडिङ कम हुने सर्वविदित कुरा हो । त्यसकारण सरकारले अहिलेसम्म भएका माथिल्लो कर्णाली जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौतालाई रद्द गर्न हिम्मत देखाउनुपर्छ भने ठूला आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।
