हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले नै गुट र समूहको माग गर्छ

133

एमाले पार्टीमा दुई धार छैन,
सबै सदस्य
समान छन्
 रवीन्द्र अधिकारी, केन्द्रीय सदस्य– नेकपा (एमाले)

पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना भयो नि ?
केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना भन्दा पनि उहााले गरेको राम्रो कामको उच्च प्रशंसा धेरै भएको छ । कमी कमजोरीहरूमा आलोचना हुनु आश्चर्यको कुरा होइन ।
केन्द्रीय सदस्यहरूले त प्रधानमन्त्री पार्टीभित्रको गुटबन्दी अन्त्य गर्न असफल हुनुभयो भनेर आरोप लगाएका छ नि ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रको स्वाभिमान र स्वतन्त्र बचाउनको निम्ति, त्यसलाई उच्च राख्नको निम्ति, उत्तर दक्षिणका ढोकाहरू खोल्नको निम्ति, छिमेकीहरूसागको बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्नको निम्ति र खासगरी राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उच्च बनाउनको लागि सफल सबैभन्दा ऐतिहासिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले सराहना गरेका छन् ।
पार्टीभित्रै नेताहरू किन असुरक्षित भनेर पनि प्रश्न त उठेको छ नि ?
हामीकहाा प्रक्रिया कस्तो छ भने, निर्वाचन प्रणालीहरू कस्ता छन् भने चुनाव लडेर जित्न आफ्नो समूह बनाउनुपर्ने र समूह बनाइसकेपछि समूहप्रति अलिकति लोयल हुने भयो । यो कुरा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुादा होस्, अध्यक्ष हुादा होस्, झलनाथ खनाल अध्यक्ष हुादा होस् त्यो कुरा आइरहेको छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले गुट र समूहको माग गर्छ । गुट र समूह बलियो बनाउ भन्छ ।
त्यसो भए गुट बलियो बनाउनु भयो भनेर प्रधानमन्त्रीमाथि आरोप लागेको हो ?
प्रधानमन्त्री पनि त्यसबाट मुक्त हुनु भएन भन्ने विषयमा बैठकमा कुराहरू आएको हो । तर बाहिर जे रूपमा त्यो रूपमा भित्र कुरा भएको होइन ।
सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेको कुरा पनि उठ्यो नि ?
सरकारले गरेका र कतिपय गर्न नसकेका कामहरू पनि बाहिर आयो ।

 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिप्रक्रिया विवादित बन्यो, सभामुखको सहमति नलिई प्रधानमन्त्रीले किन निर्णय गराउनु भएको ?
प्रधानमन्त्री सभामुखलाई भेट्न जानु भयो । उहााको विश्वास लिएर निर्णय गर्नु भयो । सभामुखले जसरी प्रतिक्रिया दिनु भएको छ त्यो उहााहरूलाई सुहाउने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।
प्रधानमन्त्री र सभामुखवीचको विवाद कसरी टुङ्गिन्छ त ?
यो विवाद स्वभाविक रूपमा टुङ्गिन्छ । आफ्नो पदीय मर्यादालाई ख्याल गर्न नसक्दा यस्ता समस्या उब्जिन्छन् । यो एउटा कुनै पार्टी विशेषको सम्बन्ध होइन संवैधानिक परिषद भनेको । यस विषयमा सामान्यत टिप्पणी गर्दा त्यसले राज्य, समाज र देशलाई के असर गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हो । यसमा पनि म पनि धेरै दु:खी छु ।
सभामुखको जुन किसिमको प्रतिक्रिया आयो त्यसमा तपाईहरूको पनि असन्तुष्टि छ ?
यस्तो प्रतिक्रिया हल्का प्रतिक्रिया हुन् ।
प्रधानन्यायधीश नियुक्तिको निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीले सभामुखको सहमति लिनु पर्दैन ?
म विश्वासका साथ भन्छु । प्रधानमन्त्रीले यो निर्णय गर्दा सभामुखलाई साथमा लिएर गर्नु भएको हो । उहााले हस्पिटल गएर सभामुखसाग कुरा गर्नु भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको निर्णयमा सभामुखको हस्ताक्षर छ भनेर केन्द्रीय समितिको बैठकमा भन्नु भएको हो ?
हो, प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ । यो विवाद टुङ्गिन्छ ।
संसदीय समितिमा शीर्ष नेताहरू किन जाादैनन् ?
केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा देखिएको विवाद पनि टुङ्गिन्छ ?
टुङ्गिन्छ । राजनीतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक हिसाबमा पार्टीभित्र विवादहरू छैनन् । पार्टीभित्र केही तेरो मेरो भन्ने केही पक्षधरताको विवाद हो । पार्टीको नवौं महाधिवेशनमा दुई वटा समूह बनाएर जसरी चुनाव लड्नु भयो त्यसको मनोवैज्ञानिक समस्यालाई समाधान गर्ने गरी काम भएन भन्ने कुरा हो । अहिले पनि दुई वटा धार छ कि भन्ने अनुभूति मान्छेहरूलाई भयो । त्यो हुनु भएन । पार्टी समग्रमा एउटै भइसक्यौ । दशौं महाधिवेशनमा अर्को प्रतिस्पर्धा होला त्यो भन्दा अगाडिसम्म पार्टीका सबै सदस्यहरू समान छन, नेतृत्वले सबैलाई समान देखेर जानु पर्छ । जसले निर्वाचनमा जितेर नेतृत्वको जिम्मेवारी लियो त्यसलाई सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हो । जो नेतृत्वमा भए पनि नेतृत्वलाई सहयोग गर्नु भनेको पार्टीलाई अगाडि बढाउनु हो । नेतृत्वलाई सहयोग पुर्‍याउन पनि जान्नु पर्छ र नेतृत्वले सहयोग लिन पनि जान्नु पर्दछ । नेतृत्वलाई आरोप लगाइरहादा पनि समस्याको समाधान हुादैन ।
संसदीय समितिको बैठकमा शीर्ष नेताहरू नजानुको पछिको कारण संसदलाई बेवास्ता गरेको हो । संसदीय परिपार्टी र संसदीय ब्यवस्थालाई बलियो बनाउने, संसदलाई प्रभावशाली बनाउने नेताहरूले ध्यान नदिएको म देख्दछु । जबसम्म संसदीय परिपार्टी, संसदीय अभ्यास कमजोर रहन्छ, संसदमा बहस कमजोर रहन्छ, मिनि संसदको रूपमा रहेका समितिहरूको प्रभावकारिता कमजोर रहन्छ त्यो बेला लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्र मात्रै होइन, जनताको प्रतिनिधित्व पनि कमजोर हुन्छ । हाम्रो कहाामा छ सरकार मात्रै, कार्यकारी प्रमुख मात्रै भन्ने बुझ्ने र त्यसमा इन्टरटेनमेन्ट गर्ने प्रचलन छ । तर संसदलाई चाहीं प्रभावकारी नबनाउादाखेरि हामीले धेरै दु:ख पाएका छौ र हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत हुन सकेको छैन । म त के देख्छु भन्दा कतिपय नेताहरूको लागि त संसद देखाउनको लागि मात्रै हो । संसदको प्रभावकारिता बढाउनको निम्ति नेतृत्व पुस्ताले त्यती चासो राख्दैन, ध्यान दिंदैन । यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि हाम्रो नेतृत्व लोकतान्त्रिक छ कि छैन, जनताको प्रतिनिधि मुलक सस्थाप्रति जवाफदेहिता छ कि छैन गम्भीर प्रश्न छ ।

 

– प्रस्तुति ऋषि धमला

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here