दिल्लीलाई रिझाएर कहिलेसम्म सिल्ली बन्ने ?

119

हालै मात्र प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार गिराउनका लागि विभिन्न दलको दिल्ली दौडबारेको चर्चा उत्कर्षमा पुगिरहेको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा दिल्लीलाई सिल्ली बनाउनेदेखि अघोषित नाकाबन्दीलाई अघोषित रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता तथा ओलीको चीन भ्रमणमा ऐतिहासिक व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएलगत्तै सहनै नसक्ने गरी चिढिएको दिल्लीलाई सघाउन प्रमुख प्रतिपक्षदेखि अन्य विभिन्न दल तथा व्यक्तिहरू सरकार ढाल्नका लागि भारतको सहयोगी बन्न हानथाप गरिरहेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकार भारतसाग झुक्न तयार नहुनु र चीनसागको सम्बन्ध विस्तारमा पहल गर्नुले दिल्ली ओली सरकार ढाल्ने खेलमा लाग्नु स्वाभाविक नै हो । तर प्रश्न दिल्लीको खेलभन्दा पनि नेपाली राजनीतिक दलहरूको दिल्लीलाई रिझाउन दिल्लीको मतियार बन्न किन होडबाजी गरिरहेका छन् भन्नेप्रति हो ।

 
नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको दिल्लीलाई रिझाउन लम्पसार पर्ने प्रवृत्ति नौलो होइन । विगतमा पनि सत्तासीनलाई लडाउन र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न हालका सत्तासीन दलहरू नेकपा एमाले, एमाओवादी तथा अन्य साना दलहरू दिल्लीको चाकडीमा प्रष्ट देखिने गरी नै लागेका हुन् । तर भारतको नेपालप्रतिको क्रूर व्यवहारपछि पनि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको दिल्ली दौडाहाले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको भारत झुकावलाई पुन: एकपटक चर्चामा ल्याएको छ ।

 
ओलीको अडानका कारण हालको सरकारसाग चिढिएको भारतले सरकार ढाल्न र चीनसाग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुन नदिन विभिन्न कार्डहरू प्रयोग गरिरहेको छ । अधिकांश कार्डहरू असफल हुादै गएपछि दिल्लीले कांग्रेसलाई प्रयोग गरेर ओली सरकारलाई गिराउने खेलमा लागिरहेको चर्चा सुरु भएको छ । तर त्यो चर्चालाई पुष्टि गर्ने गरी नेपाली कांग्रेस आफौले दिल्लीको कार्डको रूपमा प्रयोग भइरहेको व्यवहारमा देखाइरहेको छ । विगतदेखि नै नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूमा सत्ता लालसाका लागि दिल्लीलाई गुहार्ने प्रवृत्तिका कारण नेपाली जनताहरू दशकौादेखि राष्ट्रियताका लागि लडिरहादा पनि मुलुकको राष्ट्रियता झन्भन्दा झन् कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।

 
सत्ता प्राप्तिका लागि दलहरूको दिल्ली दौडाहाका गतिविधि हेर्दा नेपालमा सत्तामा जानका लागि निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर होइन, दिल्लीको सदाशयताबाट मात्र सम्भव हुने आशय नेतृत्वले देखाउने गरेको छ । निर्वाचनका लागि नेपाली जनताको करबाट उठेको अर्बाौ रकम खर्च गर्ने र नेपाली जनताको मतबाटै प्रतिनिधिका रूपमा सरकार वा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेको जस्तो देखिए पनि निर्वाचनबाट निर्वाचित भएपछिको उनीहरूको व्यवहारले जनताको कर र मतको कतै सम्मान भएको देखिादैन । यसको अर्थ हो नेपाली नेतृत्व निर्वाचनमा विजयी हुने नहुने भन्दा पनि दिल्लीको आशीर्वाद अनिवार्य छ । जब कि एउटा सार्वभौमसम्पन्न मुलुकले आफ्नो स्वनिर्णयले कुनै काम गर्छ भने त्यसमा कुनै छिमेकी मुलुकले चासो देखाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपालको मामिलामा पनि त्यो लागू हुन्छ । तर जब एउटा घरमूलीले नै आफ्ना परिवारलाई मिलाउनुको सट्टा परिवारको जिम्मा छिमेकीलाई लगाउन खोज्छ भने त छिमेकीलाई यस्तो र उस्तो भनेर दोष दिनुको के अर्थ ? अहिले नेपालमा भइरहेको त्यही हो । जसलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले केही फरक तरिकाले अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ । तर नानीदेखि लागेको बानी सहजै कहाा छुट्छ र ? भारतले नाकाबन्दीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्ने तथा मधेशलाई उचाल्ने काम गरिरहादा पनि पुन: कांग्रेस नेतृत्वले दिल्लीको सदाशयता खोजिरहेको छ । यसले नेपाली नेतृत्वमा मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीभन्दा बढी दिल्लीप्रतिको समर्थन र सदाशयता बढिरहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । तर यसले अन्तत: नेपाललाई अझै कैयाौ समयसम्म पनि सिल्ली बनाइरहने निश्चितप्राय: छ । जसलाई नेतृत्वले बुझेर पनि बुझ पचाइरहेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here