काठमाडौ/ विनाशकारी भूकम्पका कारण घरबारविहीन भएकाहरू एक वर्षसम्म पनि राहत सहयोग पाउन नसक्दा पीडादायी जीवन बिताइरहेका छन्, भारतीय नाकाबन्दीका कारण अवरुद्ध भएको आपूर्ति व्यवस्था नाका खुल्दा पनि कालोबजारी तथा सरकारी निकायकै मिलोमतोमा सहज हुन सकिरहेका छैनन् । जनताले मुलुकमा जनताका प्रतिनिधि भए नभएको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । तर जनताका प्रतिनिधि भनिएका सांसदहरू भने त्यस्ता विषयमा मौन रहादै एक जना ठेकेदारको पक्षमा बहस गर्दै राष्ट्रको महत्वपूर्ण सुरक्षा निकाय नेपाली सेनालाई विवादमा तान्न कसरत गरिरहेका छन् । सन्दर्भ हो नेपाली सेनाको ‘हाइ इनर्जी’ बिस्कुट खरिद प्रकरण । संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले नेपाली सेनाको ‘हाइ इनर्जी’ बिस्कुटको खरिदका विषयमा बहस चलाइरहेको छ । नेपाली सेनाले हाल आफैले खरिद गर्दैआएको उक्त बिस्कुट यस अघि ठेकेदारमार्फत खरिद गर्दै आएको थियो । ठेकेदारमार्फत खरिद गर्दा प्रतिप्याकेट १४ रूपैयाा पर्ने बिस्कुट हाल सेना आफैले खरिद गर्दा १० रूपैयाा प्रतिप्याकेट परेको छ । साथै सेनाले उक्त विस्कुट खरिदका लागि तीन वर्षको सम्झौता पनि गरेको छ । उक्त सम्झौता अवधिमा महागी बढेमा पनि सेनाले तीन वर्षका लागि हालकै मूल्यमा उक्त बिस्कुट खरिद गर्न पाउने छ । यो प्रक्रियाअनुसार सेनाले गत वर्षसम्म ठेकेदारमार्फत खरिद गर्दै आएको सो बिस्कुटमा सिधै खरिद गर्दा तीन वर्षमा ४२ करोड रूपैयाा सेनाले बचत गराएको छ । तर संसदको समितिले भने उक्त तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै पुन: ठेकेदारमार्फत नै बिस्कुट खरिद गर्नुपर्ने आशयले बहस चलाइरहेको छ ।
नेपाली सेनाले सिधै उत्पादक कम्पनीसाग बिस्कुट खरिद गर्दा एकातर्फ राज्यकोषको ठूलो रकम जोगिएको छ भने ठेकेदारसाग भर पर्नुपर्ने अवस्था पनि अन्त: भएको छ । तर सांसदहरूले भने यस विषयमा उल्टै सेनालाई दोष देखाउादै खरिद प्रक्रियाको विरोध गरिरहेका छन् । तर संसदको उक्त समितिका केही सदस्यहरू भने समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । उनीहरूले मुलुक संकटमा परेका बेला जनतालाई राहत हुने किसिमका कार्यक्रममा जोड दिनुको सट्टा क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर सेनाको बिस्कुट खरिद प्रक्रियामा अनावश्यक चासो देखाउन नहुने विचार राखेका छन् । त्यसैगरी कतिपय सांसदहरूले बिस्कुट खरिद प्रक्रिया अदालतमा विचाराधीन भएकाले त्यसमा अनावश्यक चासो देखाउनु न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप हुने तर्कसमेत राखेका छन् ।
