९० प्रतिशतले बनाएको संविधान मान्ने कि १० प्रतिशतको भनाइ मान्ने ?

149

भीम रावल, मन्त्री– उपप्रधान तथा रक्षा

 
तपाईहरूले कााग्रेसलाई समेत बेवास्ता गरेर मापदण्ड विपरीत राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्नुभयो नि ?
नेपाली कााग्रेसलाई बेवास्ता गरेको होइन । लामो समयदेखि नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका देशहरू विशेष गरेर अझै व्यापार व्यवसाय बृद्धि गर्नका लागि काम गर्नुपर्ने, आर्थिक कूटनीति पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने काम अवरुद्ध भएकाले र त्यसका लागि नगरी नहुने काम भएको हुनाले सरकारले निर्णय गरेको हो । यो कसैप्रति बेवास्ता होइन कि देशप्रतिको वास्ता हो ।
२१ जना सिफारिस गर्दा नेपाली कााग्रेसको तर्फबाट त एक जनाको पनि नाम परेन त ?
नेपाली कााग्रेसको शीर्ष तह र सरकारको शीर्ष तहमा के कुराकानी भयो भन्ने विषयमा त मलाई जानकारी छैन । तर मलाई पहिलाको के कुरा थाहा छ भने नेपाली कााग्रेसले त्यसमा चासो नराखेको र इच्छा नदर्शाएको हो । अहिले अन्तिममा निर्णय गर्दा उहााहरूबीच के कुराकानी भयो मलाई जानकारी छैन ।
तपाईहरूले एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकबाट मात्रै राजदूत नियुक्त गर्नुभयो अरु पार्टी थिएनन् र ?
नेपाली कााग्रेसले यसमा सहभागिता जनाउन पायो कि पाएन त्यो त मलाई जानकारी छैन । जानकारी नभएको कुरामा बोल्न सक्दैन, तर एउटा कुरा म के भन्न सक्छु भने लामो समयदेखि विभिन्न देशमा राजदूत खाली गरेर देशको अहित भएको थियो, त्यसैले यो देशको हित गर्नका लागि सरकारले राजदूत पठाउनै पर्दथ्यो । कुन पार्टी, कुन व्यक्ति र को पर्‍यो भन्नुभन्दा पनि देशको हितका लागि थियो कि थिएन ? आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने मात्रै म विचार गर्छु ।
तपाईहरूले त मापदण्ड बिनानै गर्नुभयो, देशको राजदूत बनाएर पठाउन मापदण्ड चाहिंदैन ?
हामीले पहिला नै मन्त्रिपरिषद्मा राजदूत नियुक्तिका लागि मापदण्ड हुनुपर्छ भनेका हौ । त्यसका लागि शिक्षा, उसको भाषागत जानकारी, कूटनीतिक जानकारी, पृष्ठभूमि, उसको देशप्रतिको निष्ठा हुनु पर्दछ र त्यसलाई हेरेर मात्रै गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौ । अहिले मापदण्ड हाम्रो मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन पनि थियो । त्यो पारित नभई राजदूत नियुक्ति भएको कुरा सााचो हो ।
को कसको नजिक छ त्यो मात्रै हुन पाउने, योग्य व्यक्ति राजदूत हुन नपाउने ?
को कसको नजिक छ त्यो विश्लेषण गर्ने काम तपाईहरू जस्ता पत्रकारको हो । मापदण्ड बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि हो । हामीहरूले राजदूतहरू नियुक्त गर्दा देशको हितका लागि उपयुक्त व्यक्तिहरू गर्नुपर्छ । को कसको नजिक छ भन्ने हिसाबले राष्ट्रिय हित हुन सक्दैन भन्ने मेरो अहिले पनि धारणा छ । तर अहिलेको परिवेशमा उहााहरूले सम्भवत: उच्चतहमा कुराकानी गर्दाखेरि अहिले राजदूत नपठाइ नहुने अवस्था भएर त्यो प्रस्ताव आएको हुनु पर्छ ।
दलीय भागबण्डा गरेर उनीहरूले पार्टीको रुचीमा नै काम गर्लान् । राजदूतको भूमिका त देशको हितमा काम गर्ने होइन र ?
कसको कोटा के हो मलाई थाहा छैन, मैले त्यसमा छलफल पनि गरेको छैन । त्यसमा भाग पनि लिएको छैन । त्यसमा तपाईले भनेजस्तो मात्रै होइन, कर्मचारीहरू पनि छन् । त्यसमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि छन् । कसको कोटामा के कति भन्ने विषयमा कसरी छलफल भएको थियो मलाई जानकारी छैन ।
देशको राजदूत पार्टीको कार्यकर्ता भएपछि कसरी राम्रो हुन्छ ?
राजनीतिक क्षेत्रबाट राजदूत नियुक्ति गर्दै नगर्ने भन्ने छैन । त्यो योभन्दा अघि पनि थिएन । यसमा प्रणालीगत परिवर्तन गर्नुपर्छ । मैले त मापदण्डको आधारमा गर्नुपर्छ भनेर भनेको हुा । राजदूत राजनीतिक क्षेत्रबाट नियुक्त गर्ने कुरा कुनै नौलो होइन ।
त्यसो भए तपाईलाई पनि थाहै नदिई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छे सिफारिस गर्नु भएछ होइन ?
मलाई थाहा नदिई त भन्न मिलेन किनकि मन्त्रिपरिषद्मा म पनि थिएा । मैले त्यसमा आफ्ना कुरा पनि राखेको छु । तर उच्च तहको राजनीतिक छलफल भएर कतिपय नीतिगत प्रक्रिया टुंग्याउने पनि हाम्रो परिपाटी छ । ती कुराहरू त्यो उच्च तहमै बढी थाहा हुन्छ ।
मधेसी मोर्चाको मागलाई तपाईहरू कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ, उनीहरू त आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारीमा छन् ?
पहिला संविधानसभाबाट संविधान नल्याई हुादैन भनियो । संविधानसभाबाट ९० प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेर संविधान ल्याइसकेपछि यो भएन भनियो । संसारका अत्यन्तै लोकतान्त्रिक संविधानसाग तुलना गरेर हेर्दा नेपालजस्तो मुलुकले त्यस्तो संविधान संविधानसभाबाट जारी गरिसकेपछि त्यसलाई संशोधन गर्ने परिमार्जन गर्ने, कहाा के पुगेको छैन विकास गर्दै जाने जहाासुकै गरिन्छ । भारत अमेरिकाले पनि त्यही गर्छन् । नेपालजस्तो मुलुकमा हामीले जनतालाई सुख सुविधा दिनुपर्ने, भूकम्प पीडितका राहत, पुनर्निर्माणका काम गर्नुपर्ने, देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्ने, बेरोजगारहरूलाई रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, गरिब जनताका लागि काम गर्नुपर्ने बेलामा बिना कामको आन्दोलन गर्न खोजिएको छ । आन्दोलन के को लागि गर्ने भन्ने बुझिएको छैन । त्यही पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले उहााहरूलाई वार्तामा आउनुस् छलफल गरौं, सबै मिलेर देश बनाऔं भनेर भनेका छौ ।
तपाईहरूले त मधेसी मोर्चाको मागलाई बेवास्ता गरिरहनु भएको छ अनि वार्ता के का लागि गर्ने ?
वार्ता के का लागि र किन भन्ने हो भने आन्दोलन किन र के का लागि भन्न सकिन्छ । उनीहरूले भनिरहेको कुरा गर्ने हो भने नेपालले मात्रै समावेशी समानुपातिक आधारमा नेपाली सेना र गुप्तचरजस्तो संस्थामा भर्ना गर्छ । संसारमा यस्तो कहीं पनि हुादैन ।
आन्दोलन गर्न लाग्दा वार्ताको कुरा गर्नु हुन्छ, अनि समय दिंदा वास्ता गर्नु हुन्न ?
हामीले अहिले उहााहरूले आन्दोलनको कुरा गरेपछि वार्ताको कुरा गरेको होइन । मैले न विगत १५ दिनमा उहााहरूका नेताहरूलाई वार्तामा आउनुस् छलफल गरौ, मिलेर जाऔं भनेर आग्रह गरेको छु । सरकारले आब्हान गरेको छ । तर उहााहरूले वार्ता नै नगर्ने भनेपछि के हुन्छ ।
वार्ताका लागि मधेसी मोर्चा तयार भएन त ?
खोइ, हामीले आब्हान गरेकोगर्‍यै छौं । उहााहरू वार्ता गर्दैनौ वातावरण चाहियो भन्नुहुन्छ । के वातावरण बिग्रिएको छ र ? वार्तामा बसेर कुराकानी गर्दा त्यसले के खराबी गर्छ र ? समस्या छ भने त त्यो बसेर नै समाधान गर्ने हो नि !
मधेसी मोर्चाले अब तपाईहरूलाई सिंहदरबार पस्न नदिने रे ?
सिंहदरवार र यो देश भनेको कुनै मोर्चा विशेषको मात्रै होइन । संविधानसभाको ९० प्रतिशतले बनाएको संविधान र त्यत्रो दुईतिहाइभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान मान्ने मानिसहरूको यो देश नहुने अनि कतिपय निर्वाचनमा पराजित भएका, एउटा क्षेत्र विशेषको मात्रै कुरा गर्ने १० प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको मात्रै यो देश हुने ? अरुले सिंहदरबार छिर्न पनि नपाउने ? यो कस्तो तर्क हो ?

–प्रस्तुति ऋषि धमला

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here