विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको तयारी कसरी गरिरहेको छ ?
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले धेरै ठाउामा पनि बोल्नु भएको छ नीति तथा कार्यक्रम हेरेर नै सरकार कस्तो हो भन्ने जनताले थाहा पाउाछन् भनेर । अहिलेको सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमले राजनीतिक अधिकार केन्द्रित भन्दा पनि हाम्रो संविधानले हाम्रो जुन अधिकारलाई संस्थागत गर्यो त्यसलाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा कसरी जाने भन्ने विषयमा बढी जोड दिन्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विशेषता के के हुन्छन् त ?
मूलरूपमा अझै छलफल नै बााकी छ तर नयाा वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले जे विषय बोल्नुभयो, त्यो नै नीति तथा कार्यक्रमको आधार हुन्छ
नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले के विषयमा आफूलाई केन्द्रित गर्छ ?
भूकम्प पछिको पुन:निर्माण हाम्रो सम्पूर्ण कामको आधा हिस्सा नै भइहाल्यो । किनकि जनतालाई अहिले सेल्टरभित्र नल्याई हुादै हुादैन । त्यसैले पुन:निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । हामी पुन:निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुादैनौ आधारभूत संरचनाहरू निर्माणका लागि अलि बढी जोड दिन्छौ । विकास कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हुन जान्छ ।
मुलुक संघीय ढााचामा गइसकेको अवस्थामा अबको बजेटको स्वरूप चाहीं कस्तो हुन्छ नि ?
अहिले संघीय सीमाहरूको आधारमा जाने हो र कतिपय जिल्लाहरू पहिलाको हिसाबमा तलमाथि परेका छन्, स्थानीय निकायको कुराहरू पनि छ । त्यसैले बजेट तीनवटा भागमा बााडिएर जानुपर्ने हो संघीयतामा जाादा तर अहिले संघीय प्रदेशहरूको राजधानी नतोकिसकिएको अवस्थामा त्यसको विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आउाछ होला । माननीय सांसदहरू जो आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न दौडिरहनु भएको छ उहााहरू पुरानै निर्वाचन क्षेत्रमा बढी आयोजना परोस् भन्ने जनताको भावना लिएर दौडिरहनु भएको हो । सरकारको जोड चाहीं अहिले रहेको सात वटा प्रदेशको राजधानी कसरी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ होला । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले विभिन्न ठाउामा स्मार्ट सिटीको कुरा गर्दै आउनु भएको छ, ती कुराहरू पनि आउलान् । हामीले मित्रराष्ट्र चीन र भारतको भ्रमण गर्यौ । दुवै देशमा सरकारले महत्वपूर्ण सम्झौताहरू गरेको छ । गरिएका सम्झौताहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रमले पनि बोल्नुपर्यो र बजेटमा पनि ती कुराहरू आउनु पर्यो । यी सबै कुराहरू अब आउने नीति तथा कार्यक्रमले बोल्छ ।
प्रधानमन्त्रीले भूकम्प पीडितलाई असारभित्र छानामुनी ल्याउाछु भन्नुभएको छ, त्यसको आधार के छ ?
यसको दुईवटा पाटो रह्यो । हामीले वैशाख १२ गतेबाट जनतासाग अनुदान सम्झौता गर्न सुरु गर्यौ । यसको अर्थ के हो भने दुई लाख पाउने प्रक्रिया सुरु भयो र सामूहिक जमानीमा उहााहरूले ऋण पाउने कुरा पनि सुरु हुन्छ । व्यक्तिहरूले आफ्नो तरिकाले घरहरू बनाउन थाल्छन् । यदि कुनै ठाउामा व्यक्तिले घर बनाउन भ्याएनन् भने पनि गाविस हेरेर हामी विभिन्न ठाउामा सार्वजनिक भवनहरू पनि बनाउाछौ । त्यो सामूदायिक भवन हुन्छ, त्यसभित्र राखेर भए पनि जनतालाई पानीको मारबाट जोगाउाछौ ।
भूकम्प पीडित जनता भोकै छन्, तर उनीहरूको नाममा आएको चामल कुहिएर नष्ट गरिदैछ किन ?
नष्ट गर्नु हुादैन थियो, केही ठाउामा भएको मैले पनि सुनेको छु । तर झापाको गोदाममा रहेका केही चामलहरू हामीले हुम्ला र मुगुको खडेरी पीडित जनतालाई पठाउने काम सुरु भएको छ । अहिले हाम्रो ध्यान त्यता छ ।
संसद अधिवेशन सुरु हुनुअघि कांग्रेसले सरकारले प्रचार बढी गर्यो काम गरेन भनेर आरोप लगाएर संसद बैठक सरकारका लागि ‘फलामको चिउरा’ हुने संकेत गर्यो नि ?
त्यो त हामी तथ्यको आधारमा बोलौला । प्रमुख प्रतिपक्षीले त्यो बोल्ने हक राख्छ । उसले त्यो भन्नु रचनात्मक कुरा नै हो । जुन ठाउा र गाउामा सरकारले राम्ररी काम गरेको छैन भन्ने प्रमाण प्रतिपक्षले राख्छ त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्छ ।
सरकारले जन चाहना अनुसार काम गर्न सकेन भन्न खोज्नु भएको हो ?
कतिपय सन्र्दभमा अतिशयोक्तिपूर्ण कुरा पनि होला, केही कुरामा गुनासाहरू उचित पनि होलान् । जे छन् त्यसलाई हामी तथ्यको आधारमा दुरुस्त गर्छौ नै ।
बजारमा अझै पनि पेट्रोलियम पदार्थसहितका अत्यावश्यकीय वस्तुको अभाव कायमै छ ?
पेट्रोल र डिजेलको सन्दर्भमा त्यति समस्या छैन । तत्काल केही तलमाथि परेको रहेछ भने त्यो दुरुस्त हुन्छ । ग्यासको मामिलामा धेरै सहज भएन भन्ने जनताको गुनासो छ, त्यसैको आधारमा सरकारले मंगलबारको क्याबिनेटको बैठकमा पनि छलफलको विषय बनाएको छ । आधी नेपाली गरिब छन् उनीहरूको सबै कुरा रातारात हल हुन सक्दैन । त्यसतर्फ सरकारले सोच्यो कि सोचेन त्यो प्रमुख कुरा हो ।
हाम्रो देशमा यस्तो विषयमा अनुगमन किन फितलो हुन्छ ?
अनुगमन कम र फितलो भएको रहेछ भने त्यसमा जोड दिइन्छ ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री जति चिन्तित हुनुहुन्छ, मन्त्रीहरू चिन्तित नभएको हो ?
हो, त्यहाा कतै न कतै समन्वयमा कमजोरी देखिएकै छ, जसको कारणले समस्या देखिएको छ । ग्यास हामीले भनेजस्तो सहज रूपमा पाएका छैनौ । तर एउटा पक्ष चाहीं के ख्याल गर्नुपर्छ भने हिजो सामान्य अवस्थामा पनि अनावश्यक ढंगले लाइन लाग्थ्यो । कतिपय अवस्थामा समयमै आपूर्ति नहुादा पनि हुन्थ्यो त्यो अप्ठ्यारो त हुन्छ नै । हाम्रो देशमा आवश्यकभन्दा कमै ग्यास आपूर्ति भएको इतिहास त छ तर हामी त्यो भनेर उम्किन पाउादैनौ । सरकारको किन आपूर्ति सहज भएन भन्ने विषयमा ध्यान गएको छ । मंगलबार आपूर्ति सचिव र मन्त्रीसाग प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नु भएको छ । के कारणले अप्ठ्यारो भएको हो, सरकारको कुन तहबाट के निर्देशन दिंदा सहज हुन सक्छ, जनता लाइनमा बस्न नपरोस्, ग्यास पाइन भन्न नपरोस् भनेर भन्नु भएको छ । अब अनुगमन सुरु हुन्छ ।
हाम्रो सबै संरचना कालोबजारीको हातमा गएको हो ?
सबै संरचना कालोबजारीको हातमा गएको भए त देशनै चल्दैन थियो । तर कालोबजारी गर्नेहरू संलग्न छैनन् भन्ने चाहीं आधार भएन । किनकि जनताले अप्ठ्यारो छ भनेपछि केही न केही समस्या त छ । सरकारले त्यसमा ध्यान दिइरहेको छ र प्रशासनले त्यसमा काम गर्छ ।
सरकारमा तस्कारको हालीमुहाली छ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षले आरोप लगाउन थालेको छ ?
त्यो त उहााहरूलाई नै अलि बढी थाहा हुन्छ किनकी उहााहरू अलि बढी समय सरकार चलाएको अनुभवी हुनुहुन्छ । तस्करी र कालोबजारी कस्तो हुन्छ उहााहरूले बुझ्नु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीले कहिलेकाहीं बढी आरोप पनि लगाउाछ हामी त्यस विषयमा पनि ख्याल गरौला ।
प्रसंग बदलौं, अब इन्जिनियरहरू गाउामा गएर घर बनाउन सुरु गर्छन् ?
हो, अब सुरु हुन्छ । अहिलेको नियमअनुसार पनि एउटा गाविसमा कम्तिमा एउटा इन्जिनियर हुन्छ नै । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा हामीले १६० वटा स्रोतकेन्द्र बनाउादै छौं । त्यहाा पनि थप इन्जिनियरहरू हुन्छन् । स्रोतकेन्द्र निर्माण नहुन्जेल पनि ती इन्जिनियरहरूलाई हामी गाउामा पठाउाछौ । त्यहाा सामाजिक परिचालकहरू पनि हुन्छन् । सामाजिक परिचालक, इन्जिनियर र सब इन्जिनियरहरू सबै मिलेर गाउा–गाउा र घर–घरमा जान्छन् । जनताले पहिलानै घर बनाइसकेका रहेछन् भने त्यसको जााच पडताल गरेर आवश्यक भए सुधार्न लगाएर ठीक छ भने भुक्तानी दिएर काम सुरु हुन्छ । अब युद्धस्तरमा काम अगाडि बढ्छ ।
जनताले अनुदानको रकम चाहीं कहिलेसम्म पाउाछन् त ?
पाउाछन् । यो सबै काम सागसागै जान्छ । एउटा चाहीं भ्रम के छ भने सम्झौता गरेपछि लाइन बसेर बल्ल खाता खोल्ने भन्ने । तर अहिलेको सम्झौता कस्तो हो भने सम्झौता गरिसकिदा साथै तथ्याङहरू बन्छ र प्राधिकरणले त्यो सूचना सिधै जिल्ला विकास समितिलाई पठाइदिन्छ र त्यसपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरूले बैंकहरूलाई निर्देशन दिन्छ । मान्छेका नाममा खाता भइसकेको हुनाले पैसा निकासा दिनु भन्दिन्छ । आफै अटोमेटिक रूपमा जनताको नाममा खाता खुल्दै जान्छ र समस्या समाधान हुादै जान्छ ।
घर बनाउन चाहीं तीन वर्ष लाग्ने भयो होइन ?
एउटा घर बनाउन जति समय लाग्छ, समय पनि त्यतिनै लाग्ने हो । भोलि नै सम्झौता भएकाले घर बनाउन थाल्नुभयो भने स्वाभाविक समयमात्रै लाग्छ ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले प्राधिकरण कछुवाको गतिमा छ भन्नु भएको छ ?
प्रधानमन्त्रीले कछुवाको गतिमा हिंड्नु भएन भन्ने आशयमा त्यो भन्नु भएको हो । पुन:निर्माण अभियान समग्रमा हेर्दा पााचै वर्षको हो, त्यसमा हाम्रो एक वर्ष खेर गइसकेको छ । अब चार वर्ष छ, तर मलाई भन्नुहुन्छ भने प्राथमिकताको आधारमा जनताको घर बनाउादै जाने हो भने पनि दुई वर्षभित्रमा सकिन्छ । अरु पुन:निर्माण गर्ने धेरै विषयहरूलाई पााच वर्ष लाग्ला ।
संसद अधिवेशन आब्हान गर्न सभामुखले पहिला नै राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएको घटनामा सरकार असन्तुष्ट भएको हो ?
त्यसमा सन्तुष्टि, असन्तुष्टिको कुरै रहेन । सरकारले आफ्नो काम गरेको हो । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर हामीले राष्ट्रपतिज्यूाकोमा पत्र पठायौ । सभामुखले पठाउन पर्ने नपर्ने त्यो उहााले जान्नुपर्ने कुरा हो । सरकारको त्यसमा चासो नै नभएकोले त्यसमा टिप्पणी गर्नुपर्ने के आवश्यकता भयो र । सरकारले नियम अनुसार आफ्नो काम गर्ने हो ।
पत्रकार कनकमणी दिक्षित अख्तियारको थुनामा हुनुहुन्छ तर सरकार यो विषयमा मौन छ नि ?
सरकार मौन रहनु पर्ने कारण के हो भने अर्को संवैधानिक निकायले हात हालेको ठाउामा सरकारले आफ्नो ढंगले जााच पडताल गर्न सक्ने त भयो । यस विषयमा राजनीतिक पार्टीले बोल्न सक्छ तर सरकारले के भनेर बोल्ने ? भोलि मलाई पनि समात्यो भने सरकारले त बोल्न मिलेन ।
पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादव उहाालाई भेट्न अस्पताल नै पुग्नुभयो ?
रामवरण यादव सरकार होइन । उहाा पूर्वराष्ट्रपति हो, उहााले भेट्न सक्नु हुन्छ ।
त्यसो भए यसमा सरकारको चासो छैन ?
सरकारको चासो त किन नहुनु । यसमा सरकार बेस्कन चासो छ । तर सरकारले कुन ठाउामा बोल्ने कुन ठाउामा नबोल्ने सोच्नु पर्छ ।
प्रस्तुति ऋषि धमला
