राज्यक्ष्मी शाक्य
विनाशकारी भूकम्प गएको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ । यो एक वर्षको बीचमा सरकारद्वारा भूकम्पपीडित जनताका लागि के–के काम भयो भनेर समीक्षा गर्ने क्रममा सार्वजनिक भएका तथ्यांक हेर्ने हो भने अत्यन्त निराशाजनक देखिन्छ । नेपाल भूकम्पको जोखिमका दृष्टिकोणबाट विश्वकै ११औं नम्बरमा पर्ने राष्ट्र हो । अझ काठमाडौंलाई त झनै भूकम्प जाने सहरमा शीर्ष स्थानमा राखिएको छ । नेपालमा पटक–पटक भूकम्प गएको इतिहास रहे पनि त्यसबाट पाठ सिक्न नसक्दा गत वर्ष वैशाखमा गएको भूकम्पबाट हजारौाले ज्यान गुमाउनुपरेको दु:खदायी क्षण हामीले भुलेका छैनौा । भूकम्प गएपश्चात् सरकारले भूकम्पपीडितको उद्धारमा जुन तदारुकता र प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो, त्यो अनुसारको राहत वितरण तथा पुनर्निर्माणको काम गर्न सकेको छैन । सरकारले भूकम्पपीडितका लागि राहत दिन विभिन्न योजना सार्वजनिक गरे पनि त्यो योजना फलत: घोषणामा नै सीमित बन्न पुग्दा राहत तथा पुनर्निर्माणमा सरकारको असफलता देखिएको छ ।
भूकम्प गएको एक वर्ष बित्दा यो बीच दुईवटा सरकारको कार्यकाल रहेको छ । कांग्रेस नेता स्व. सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारको पालामा गएको भूकम्पपछि भूकम्पपीडितलाई राहत दिने क्रममा सरकार पूर्णत: असफल बनेको थियो । राहत सुगम ठाउामा मात्र वितरण हुादा र पीडितले भन्दा अन्यले राहतमा हालिमुहाली गर्दा भूकम्पपीडितले राहतका नाममा राज्यबाट आहत मात्र व्यहोर्नुपरेको थियो । राहतका लागि आएका सामानहरू समयमा नै वितरण गर्न नसक्दा कुहिएको, बिग्रिएको जस्ता समाचारहरू अहिले पनि प्रकाशित भइरहेका छन् । यो कुराले पनि राज्यको संयन्त्र भूकम्पपीडितलाई उचित सेवा दिन अक्षम रहेको कुरा छर्लंग हुन्छ । त्यस्तै भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्ने भनिएको पाल खरिद काण्डमा पनि ३ लाखको पाललाई ४३ लाख बिल पेस गरी भ्रष्टाचार गर्ने काममा स्वयं सरकारी कर्मचारीहरूकै संलग्नता देखियो । यसले पनि भूकम्पपीडितको नाममा अनियमतिता र भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको वार्षिक रूपमा समीक्षा गर्दा पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै भूकम्पबाट घरबास गुमाएकाहरूलाई आवास निर्माण गर्न सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसमा राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको किचलोका कारण पुनर्निर्माणकै काम प्रभावित बन्न पुग्यो । त्यस्तै कोइराला सरकारले नै दाता सम्मेलन आयोजना गरेर विदेशी राष्ट्रबाट सहयोगको प्रतिबद्धता गराए पनि त्यसको सदुपयोग र कार्यान्वयनमा देखाइएको उदासीनताका कारण ‘दाता सम्मेलन हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ मात्र बनेको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा आठ खर्ब लाग्ने अनुमान र सहयोगको प्रतिबद्धता सार्वजनिक भए पनि यो एक वर्षमा केवल २० अर्बको मात्र खर्च भएको छ र कतिपय त भर्खर खर्च गर्नका लागि प्रस्ताव भइरहेका देखिन्छन् । सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत भूकम्पपीडितलाई दिइने भनिएको दुई प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियत ऋण पाउन पनि भूकम्पपीडितलाई गाह्रो देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको कार्यविधिअनुसार अधिकांश भूकम्पपीडित उक्त ऋण लिनका लागि अयोग्य देखिएका छन् । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सीईओ नियुक्त गरे पनि प्राधिकरणको कामको गति भने कछुवाको गतिबराबर देखिएको छ । प्राधिकरणले हालै भूकम्पपीडितको घर बनाउन ५० हजार वितरण सुरु गरेको छ केही जिल्लामा । तर ५० हजार पाउने नामावली प्रकाशित गर्दा पनि वास्तविक भूकम्प भने अझै छुटेका छन् भने पीडित नभएकाहरूले भने त्यस्तो रकम पाउन सफल भएका छन् । त्यस्तै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका लागि महाअभियान सुरु लिए पनि त्यसले गति लिन सकेको छैन ।
भूकम्प गएको एक वर्ष बित्दा पनि जनता अझै पालमा छन् । सरकार भूकम्पपीडितलाई राहत दिन पूर्णत: असफल भएको छ । सरकारले भूकम्पपीडित लक्षित विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको कठिनाइ, ढिलासुस्ती र उदासीनताका कारण भूकम्पपीडित अझै पीडामा नै जीवन जिउन बाध्य छन् । बारम्बार भूकम्प गइरहेने हाम्रो जस्तै देश चिलीको पछिल्लो प्रगति र भूकम्पबाट बच्न गरेको तयारी लोभलाग्दो छ । तर नेपालमा भने भूकम्पबाट बच्न पूर्वतयारी त परै जाओस्, पीडितहरूले अहिलेसम्म राज्यको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन् । राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र विवादका कारण जनता अझै सास्ती खेप्न बाध्य छन् । आशा गरौा यो एक वर्षको समीक्षापश्चात् सरकारले आफ्नो गतिमा केही तीव्रता ल्याउनेछ र अर्को वर्ष यस्तो गुनासो सुन्न पाइनेछैन । भूकम्प पीडितहरूलाई आगामी असारसम्ममा घर निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले व्यक्त गर्नुभएको छ देश र जनताको राम्रो काम गर्ने यस्तो अवसर सबैलाई सधैं प्राप्त हुादैन । प्रधानमन्त्री ओलीले पाउनु भएको छ ।
