गत वर्ष वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प गएको एक वर्ष पुगेको छ । विनाशकारी भूकम्पमा परी झण्डै १० हजारले ज्यान गुमाएका थिए भने हजाराौ घाइते तथा लाखाौ भूकम्पको प्रभावमा परेका थिए । यो एक वर्षको अवधिमा मुलुकले दुईवटा सरकार पाइसकेको छ । तर भूकम्पपीडितहरूका लागि भने न त सरकार आफौले केही गर्न सकिरहेको छ न दातृनिकायहरूले दिने भनेको सहयोग दिने वातावरण बनाइदिएको छ । भूकम्पको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सरकारले पीडितहरूलाई सहयोगको हात बढाउन नसक्दा पीडितहरूको आलो घाउमा थप पीडा थपिइरहेको छ ।
गत वर्ष भूकम्प जाादा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति स्वर्गीय सुशील कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । भूकम्पपछि पनि साढे पााच महिनासम्म कोइरालाले सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहे तर त्यस अवधिमा भूकम्पपीडितहरूले राहतको महसुस गर्न सकेनन् । त्यसपछि असोज २३ गते हालका प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । तर सरकारको संरचनामा भएको फेरबदलले पीडितहरूलाई कुनै फरक परेको छैन । भूकम्प गएको एक वर्ष पूरा हुादा पीडितहरूसाग छ त केवल एक वर्षअघिको भयानक दृश्य, आफन्त गुमाउनु, अंगभंग हुनु र घरबारविहीन हुनुको पीडा । पीडितहरूका अगाडि सरकार केवल मूकदर्शकमात्र बनिरहेको छ ।
भूकम्पपश्चात् दलहरू संविधान निर्माणमा जोडतोडले लागे । त्यस अवधिमा पीडितहरूका विषयमा दलहरूसाग बनिबनाउ एउटै कुरा हुन्थ्यो । संविधान बनेपछि पीडितले राहत पाउाछन् । तर संविधान बनेपछि पनि पहिलेको प्रतिबद्धताअनुसार पीडितलाई सहयोग गर्ने वाचा अघि बढ्न सकेन । त्यत्तिकैमा झण्डै पााच महिना भारतीय नाकाबन्दीको अवस्था रह्यो । विभिन्न बहाना बनाउन उद्दत राजनीतिक दलहरूलाई ‘ढुंगा खोज्दा देउता भेटिए’जस्तै भयो अर्थात् नाकाबन्दीको बहानामा पीडितले राहत पाउने अवसरबाट सरकार र राजनीतिक दलहरूले वञ्चित गराइरहे । जसले गर्दा पीडितहरू एक वर्षको कहालीलाग्दो जीवन खुल्ला आकाशमुनि काट्न बाध्य बनिरहेका छन् ।
भूकम्पपीडितहरूले राहतको आशमा गत वर्षको वर्षा, हिउादमा खटाउनै नसकिने चिसो र पुन: गर्मी हुादै आउने वर्षामा पनि पालमुनि जीवन काट्नुपर्ने निश्चित जस्तै छ । तर पीडितहरूलाई राहत दिनुपर्ने सरकार र महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलहरू भने पीडितका नाममा ठूलो राजनीति तथा पीडितका नाममा आएको रकमलाई आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाउमा खुलेर लागेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा विवादका बीच नै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन गरी कार्यकारी प्रमुख तोकिए पनि कामै सुरु नगरी पुन: अर्काे सरकारले पुनर्निर्माणको जिम्मा अर्कै कार्यकारीलाई दिइसकेको छ । आफ्नो दलको निकट व्यक्तिलाई पुनर्निर्माणको कार्यकारीको जिम्मा दिादा एकातर्फ राहतका लागि आएको रकम हिनामिना गर्न सजिलो हुने र अर्काेतर्फ पीडित जनताहरूलाई चुनावका बेला भोट माग्न सजिलो हुने प्रतिस्पर्धामा दलहरू लाग्दा पीडितहरूले एक वर्षसम्म पनि राहत नपाउनु र पीडा आलै रहनुको मुख्य कारण हो । जब कि दलहरूले यो विषयलाई राम्रोसाग बुझेर पनि दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत फाइदाका लागि पीडितहरूलाई थप पीडामा धकेलिरहेको उनीहरूको गतिविधिबाट प्रष्ट हुन्छ ।
सरकारले पीडितहरूलाई राहत दिन तथा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुादा भूकम्पलगत्तै नेपाललाई आर्थिक सहयोग दिने घोषणा गरेका दाताहरूले समेत आफ्नो सहयोग रकम फिर्ता लैजाने चेतावनी दिइरहेका छन् । यसले सरकारको हेलचेक्र्याइाप्रति पीडित मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि सन्तुष्ट देखिादैन । भूकम्पको एक वर्ष पुग्दै गर्दा पीडितहरूका घाउ थप बल्झिइरहेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर सरकार निकम्मा मात्र बनिरहेको छ । आफौ पनि पीडितका लागि केही गर्दैन र अरुले पीडितको सहयोगका लागि दिएको रकमसमेत फिर्ता लैजाने अवस्थामा वा आफ्नै पोल्टामा पार्न खोज्दै छ । यसभन्दा निकम्मापन, गैरजिम्मेवारी र घृणित कार्य अरु के हुनसक्छ ? के नागरिकप्रतिको सरकारको दायित्व यही नै हो त ? सरकार गम्भीर बन ।
