चन्द्रप्रकाशा वानियाा
निकट दक्षिणवर्ती छिमेकी ओली सरकारको तत्काल विस्थापन चाहन्छ रे भन्ने सुनिन्छ । भन्नेले त देउवालाई त्यसका निमित्त आवश्यक गुरुमन्त्र समेत पढाएर पठाइएको छ पनि भन्छन् । यद्यपि भारतसागको ओलीको व्यक्तिगत सम्बन्ध सम्पर्कको पूर्व इतिहास अवलोकन गर्ने हो भने भारतका लागि उनी अरुचिकर पात्र ठहरिनुपर्ने कुनै चित्तबुझ्दो कारण देखिादैन । तैपनि पूर्वसमझदारी तोडेर नेपाली कााग्रेसका तत्कालीन सभापतिले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा ओलीसाग प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय लिनु, उनको निर्णय उतैको इशाराको परिणाम हो भन्ने कुरा सार्वजनिक चर्चाको विषय बन्नु र स्वयं सुशील कोइरालाले त्यस सम्बन्धमा मुख नखोल्नुले ओलीको सत्तारोहणको पक्षमा दक्षिण थिएन भन्ने कुरा पुष्टि गर्न खोज्नेहरूका लागि बल मिलेको थियो । सतहमा देखिने गरी मधेसको असन्तुष्टिलाई सिरानी बनाएर सत्तारोहणको प्रारम्भदेखि नै ओली सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने प्रयत्न उताबाट भएकै हो । भारतसाग कित्ताकाट गरेर बााच्नसक्ने हैसियत नेपालले आर्जन गर्न सकेको छैन । बिग्रेको सम्बन्धसेतुको यथाशीघ्र जिर्णोद्धार अनिवार्य थियो । त्यसैले होला भारत भ्रमणको निम्तो मागेर लिइयो । आफौले मागेको निम्तो मान्न पनि वीरगञ्ज नाकाको अवरोध हटाइनुपर्ने शर्त राखिएको कुरा पनि सााचो हो । कुराको भित्री रहस्य त के थियो कुन्नि त्यस मामलामा ओलीको अडानले भारतलाई ‘निहुरिन बाध्य बनायो’ भन्ने बुझाइ आम नेपालीहरूमा स्थापित भएको हो । अझै पनि नेपली मनोविज्ञानले कमसेकम ओलीको पक्षमा भारतीय सत्ता छैन भन्ने कुरामा अविश्वास गर्न चाहादैन ।
ओलीलाई सत्ताबाट मिल्काउन चाहन्छ भन्ने कुरामा कति सत्यता छ भन्ने कुरा भारतले नै जान्ला । अरुले त अनुमान र अड्कल लगाउने मात्र हो । तर जेजस्तो हल्ला चले/चलाइएको छ, त्यसले ओलीलाई नै फाइदा भएको छ । ओलीको पक्षमा जनसमर्थन झन् चुलिएको छ । हल्लाले थप बलियो बनाएको छ । ओलीको राष्ट्रवादी मोहनी मन्त्रले सिङ्गो मुलुकलाई लठ्याएको छ । राष्ट्रवादको छर्राले ठहरै परिने हो कि भन्ने डर सबैमा व्याप्त भएको हुनाले उनको गद्दीतिर कसैले हिर्काउन सकेको छैन । हो, नेपाली कााग्रेसले भने त्यस्तो हल्लाको मतलब नराख्ला । किनकि त्यो मामलामा ऊ भुक्तभोगी रहादै आएको छ । पार्टीको जन्मकालदेखि नै भारतपरस्तको आरोप खेप्दै आएको छ । तर अरुहरूले भने त्यस्तो हिम्मत गरिहाल्लान् भन्न सकिादैन । विडम्बना त के रहेको छ भने कााग्रेस एक्लैको बुतामा ओली सरकार ढल्दैन । सरकार परिवर्तनका लागि नेकपा एमाओवादी तयार भइदिनुपर्छ । ओली सरकारको विपक्षमा एमाओवादी केका लागि उभिने भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । यसै पनि वर्तमान सरकारमा एमाओवादीले हौसियतभन्दा ठूलो भाग पाएकै छ । कााग्रेससाग सहकार्य गर्दा त्यो भन्दा बढी उसले पाउने के ? वामपन्थीहरूको गठबन्धन टुटाउनकै लागि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरिएछ भने पनि त्यस्तो सरकार कााग्रेसको कठपुतली हुने हो । अर्को कुरा त्यस्तो गठबन्धनलाई नेपालभित्र ‘अराष्ट्रिय गठबन्धन’ को आक्षेप लाग्नेछ । सत्तालोलुपताको लाञ्छना लाग्नेछ । सत्ताको लोभमा भयंकर राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताच्यूत गरेको आरोप लाग्नेछ । विषयको थप एउटा अर्को पाटो पनि छ । मुलुकको यतिबेलाको मुख्य समस्या मधेसको असन्तुष्टि हो । सत्तामा रहेको एमालेले त मुलुकको समस्या समाधान गर्नुपर्ने दायित्वबोध गरेको छैन भने सत्ता बाहिरको एमाले झन् कुनै पाटोमा नमिल्ने बगरेटो ढुङ्गो जस्तो बन्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कुर्ची ‘तातो तावा’ सावित हुनेछ । त्यसैले सानो मुटु हुनेहरूले ओलीको विरुद्धमा उभिने हिम्मत गर्नसक्ने परिस्थिति नै देखिादैन ।
ओली सत्ता लिनु न छोड्नुको भालुको कम्पट हुने भो भनेर सदाकाल त्रसित मानसिकतामा रहनु आवश्यक छैन । खोजी गरे हरेक कुराको विकल्प भेटिन्छ । यो मामलामा पनि ‘सर्प पनि मर्ने, लट्ठी भने सावुत रहने’ सम्भावनाको मसिनो झिल्को देखापर्न थालेको छ । एमालेको एउटा हिस्सा सर्वदलीय सरकारको पक्षमा सार्वजनिक रूपमै मुखरित हुन थालेको छ । एमालेइतरका राजनीतिक दलहरू सााच्चै मुलुकको समस्या समाधानप्रति गम्भीर छन् भने एमालेको त्यो संकेतलाई राष्ट्रहितको पक्षमा उपयोग गर्ने बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्न अघि सर्नुपर्छ । अर्थात् मधेस समस्या समाधान गर्न लचिलो हुनुपर्ने शर्तमा एमालेकै कुनै अर्को नेताको प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाा सरकार गठनको पहल गर्नुुपर्छ । त्यसो गर्नसक्दा ओली सरकारको अकर्मण्यताबाट मुलुकले थप प्रताडित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त हुने र मुलुकको मूल समस्याको रूपमा रहेको मधेस मामलाको पनि समाधान निस्कने हुन सक्तछ । किनकि ओली सत्तामा रहुन्ज्याल मधेस समस्या समाधान हुनसक्ने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । नक्कली नै भए पनि ठूलो परिश्रमबाट आर्जेको राष्ट्रवादी इमेजको मूल्यमा मधेसको समस्याको समाधान खरिद गर्न ओली किमार्थ तयार हुनेछैनन् ।
राजनीतिक रूपमा अपेक्षाकृत चेतनशील मानिएको नेपाली समाज यतिबेला शान्त छ । नागरिक समाज पनि आश्चर्यजनक रूपमा चुप छ । आम जनता र चेतनशील समुदायसागै राजनीतिक दलहरू पनि मुलुकको समस्याप्रति यसरी नै निस्पृह रहने हो भने नयाा संविधान कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको पूरै ३१ महिना बितिसकेछन् । संविधानत: अब परिवर्तित संसदको आयु सत्र महिना मात्र बााकी छ । नयाा संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने मिति त्यति धेरै टाढा छैन । प्रदेश सीमांकनको किचलो समाप्त भएको छैन । स्थानीय निकायहरूको स्वरूप निर्धारण भइसकेको छैन । कहिले सीमांकनको टुङ्गो लाग्छ ? कहिले निर्वाचन हुन्छ ? प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्वविना उपल्लो सदन पूर्ण हुादैन । मधेसको समस्या समाधान नभएसम्म प्रदेशहरूको सीमांकनको टुङ्गो लाग्दैन र ओली सत्तामा रहुञ्ज्याल मधेस समस्या समाधान हुादैन । मधेसी भावनालाई उपेक्षा गरेर बलजफ्ती जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयन हुनै नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न हुादै गएको छ । परिस्थितिमा चामत्कारिक परिवर्तन नभएमा संविधान बेवारिस हुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न मिल्दैन । अर्थात् जननिर्वाचित संविधानसभाबाट बनेको संविधान असफलसिद्ध हुने स्पष्ट लक्षण देखिन थालेको छ । ओलीलाई कााधमा राखेर नयाा संविधानको मलामी जान एमाओवादी र कााग्रेसले नचाहने हो भने वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नु जरुरी छ । तर एमालेको विकल्प खोज्ने कुरा गरियो भने मुलुक नै दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना निम्तिनेछ । ओलीलाई सत्तामा बसिरहन दिने हो भने संसदको अवसानसाग ओली सरकारको विघटन निम्तनु स्वाभाविक हुनेछ र सागसागै नयाा संविधान पनि उनकै सती जानसक्ने खतरा स्पष्ट दृष्टिगोचर हुन्छ भन्नु बढ्ता हुादैन होला ।
