दिल्लीको जालमा प्रचण्ड

231

सरकार परिवर्तनको प्रस्तावसागै प्रचण्डमाथि नागरिकको आक्रोश

 
काठमाडौं/ संविधान निर्माण प्रक्रियामा खेलेको भूमिका र भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध खरो रूपमा उत्रेर विगतको छवि सुधारेर राष्ट्रवादी कित्तामा देखिएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुन: भिलेन बन्ने तयारीमा देखिएका छन् । भारतले संविधान निर्माण प्रक्रियामा अनावश्यक चासो देखाएको भन्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको पक्षमा खुलेर लागेको अभिनय गरेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल हालै भारतीय स्वार्थ पूरा गर्न बजेट भाषण पहिले नै सरकार परिवर्तनको तयारीमा जुटेपछि उनले राष्ट्रियताप्रति व्यक्त गर्ने गरेको चिन्ता केवल नाटक मात्र भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ ।

 
संविधान निर्माण, सीमांकन तथा चीनसाग ऐतिहासिक सम्झौता गरेर भारतलाई चुनौती दिएपछि आक्रोशित भारतले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बजेट ल्याउनभन्दा पहिले जसरी पनि ढाल्ने योजना बनाएको स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ । ओली नेतृत्वको सƒकाƒले नयाा बजेटमा चीनसाग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेगरी नीति र कार्यक्रम ल्याउने भएकाले बजेट भाषणभन्दा पहिले नै भारतले ओली सरकार ढाल्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसका लागि भारतले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई दिल्ली बोलाएको थियो । सुरुमा आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन भारतको निमन्त्रणा अस्वीकार गरेका दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएपछि आफ्ना दूतका रूपमा कृष्णबहादुर महरालाई पठाएका थिए । देउवा र महराको भ्रमणपछि भारतले ओली सरकार ढाल्न दाहाललाई गोटीका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाएको कुरा दाहालका पछिल्ला गतिविधिले पुष्टि गर्दछन् । स्रोतका अनुसार ओली सरकार ढाल्नलाई भारतले सुरुमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना बनाएको थियो । तर सरकार ढाल्न एमाओवादीको भूमिका अहम् हुने र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन दाहाल राजी नहुने ठानेपछि दाहाललाई नै सरकारको नेतृत्व दिन भारत तयार देखिएको हो । भारतले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका लागि सिधा प्रस्ताव गर्दा त्यसको नकारात्मक असर पर्ने भन्दै प्रमुख दलका सभापतिको रूपमा देउवालाई दाहालमाथि जाल हान्न लगाई अहिलेको सरकार ढाल्ने खेलमा भारतले मधेसी दलहरूलाई समेत प्रयोग गरिरहेको खुलासा भएको छ ।

 
अझै आश्चर्यलाग्दो कुरा त के छ भने एमाओवादी पार्टीको हिजो बुधबार बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकले एमाओवादी अध्यक्ष दाहालकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । नयाा सरकार बनाउादा अहिलेको सरकारप्रति एमाओवादीको आरोप छ, ओली सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन । तर ओली नेतृत्वको सरकारका महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मा स्वयम् एमाओवादीले नै सम्हालिरहेको छ । ओलीले यस अवधिमा जे जति काम गरे, त्यसको जस वा अपजस एमाओवादीलाई पनि जान्छ । किनभने ओली सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेर पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा विलीन भएका माओवादी मन्त्रीहरूकै कारण सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको सत्य हो । त्यसैले सरकारको कामलाई लिएर आरोप लगाउनु मिथ्या आरोप मात्र हुन जान्छ । अर्काेतर्फ एमाओवादीले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई पनि सरकार परिवर्तनको एजेन्डा बनाएको छ । जबकि माओवादी द्वन्द्वका बेला घटेका घटनाका विषयमा एमाओवादी मात्र होइन, तत्कालीन सरकार प्रमुखको हिसाबले शेरबहादुर देउवा र सुरक्षा निकायका प्रमुख र घटनाहरुमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका सुरक्षाकर्मीहरूसमेत तानिने निश्चित छ । हाल एमाओवादीले असुरक्षित महसुुुस गर्नुपर्ने अवस्था किन पनि छैन भने गृहमन्त्रालय एमाओवादीकै कोटामा रहेको छ । यदि सरकार सञ्चालनको विषयमा असमझदारी भएको हो भने हालको विषम परिस्थितिमा छलफल र समाधानबाट निकास खोज्नु पर्दथ्यो । द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयहरू रातारात उठेका होइनन् । यसको दीर्घकालीन समाधान अहिलेको सरकारले नखोजे पनि कुनै न कुनै सरकारले अवश्य पनि खोज्नेछ र खोज्नैपर्छ । जहाासम्म सरकार परिवर्तनको कुरा छ, त्यसमा भारतलाई तत्काल सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता र एमाओवादी त्यसमा गोटी बन्न तयार हुनुले नै हो भन्ने सबैले बुझेको कुरा हो । यदि एमाओवादीले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर सरकार ढाल्न खोजेको हो भने भारतीय प्रस्ताव (देउवा र महरा)मार्फत नआउादै एमाओवादीले सरकारबाट अलग हुने निर्णय किन गर्न सकेन ? त्यसैले सरकार ढाल्नका लागि जे जस्ता शर्तहरू तेस्र्याइए पनि मुख्य स्वार्थ भारतको हो र त्यसमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गोटी बन्न तयार भए भन्ने कुरा कहीा लुकेको छैन ।

 
यसैबीच एमाओवादीले सरकार परिवर्तनको प्रस्ताव ल्याएसागै सामाजिक सञ्जालमा एमाओवादी र प्रचण्डका विरुद्ध निकै कडा टीकाटिप्पणीहरू भएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले भारतीय हस्तक्षेपको कडा प्रतिवाद गरेका कारण अभाव र कालाबजारी हुादासमेत शान्त देखिएका नागरिकहरू भारतीय स्वार्थमा सत्ता परिवर्तन हुन लागेको खबर सञ्चारमाध्यमबाट बाहिरिएपछि आक्रोशित बनेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत नागरिकहरूले एमाओवादी नेतृत्व पतनको बाटोमा लागेको र जनतामाथि धोका दिादै भारतीय स्वार्थमा चल्न खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । दाहालको यस्तो गतिविधिले एमाओवादी धारको एकीकरण प्रयासलाई समेत अवरोध गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here