राज्यलक्ष्मी शाक्य
नेपाली जनताले एकपछि अर्को गर्दै अत्यन्त जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपरिरहेको छ । अघिल्लो वर्षको भूकम्पदेखि सुरु भएको जनताको कहर यस वर्षको आगमन हुादा पनि उस्तै छ । भूकम्पका कारण भत्किएका जनताका आवासहरू पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् भने पछिल्लो समय देशभर डढेलोको घटनामा तीव्रता आएसागै केही बााकी रहेका गरिबका घरहरू पनि जलेर खरानी भएका छन् । पानीको हाहाकार मच्चिएको छ । गर्मीका कारण रोगव्याधि फैलिएर जनता अकालमै मरिरहेका छन् । कालोबजारी र महंगीका कारण जनताको दैनिकी अत्यन्त कष्टकर भएको छ । समस्याहरू थुप्रिएर पहाड बनेको छ । नेपाल सरकारको तथ्यांकअनुसार नेपालमा १२ लाख ७५ हजार घरपरिवारका ७० लाख जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । तिनीहरूको नाममा वर्षेनी सवा खर्ब खर्च भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । उक्त रकमलाई भाग लगाउने हो भने पनि वर्षेनी प्रत्येक गरिबलाई १६ हजार र प्रत्येक परिवारलाई ८८ हजार रूपैयाा पुग्ने देखिन्छ । के यो रकम गरिब जनताको पक्षमा खर्च भइरहेको छ त ? अवश्य पनि छैन । यदि यो रकम गरिबी हटाउन खर्च गरिन्थ्यो भने जनताले यस्ता समस्याहरूबाट गुज्रिनुपर्दैनथ्यो । हालै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिबी निवारण कोषका ३६ जना पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नेपालमा गरिबी हटाउनका लागि स्थापना भएको संस्थाका पदाधिकारी भ्रष्टाचारको आशंकामा समातिन्छन् भने गरिबको नाममा आएको पैसा हिनामिना भएको छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत छैन ।
यता राजनीतिक दलहरू भने आआफ्नो डम्फू आआफ्नै तालमा मस्त छन् । कुनै पनि राजनीतिक दल सर्वप्रथम देश र जनताप्रति इमानदार हुनुपर्छ । तर विडम्बना नेपालका राजनीतिक दलहरू पार्टी र व्यक्तिकेन्द्रित छन् । सत्ताको सुखभोग नै प्रमुख ध्येय भएका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू जनताको वर्तमान समस्याप्रति बेखबर छन् । उनीहरू त जनतालाई आफ्नो सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्र सोच्दछन् । नेताहरूलाई जनताको माझमा गएर अपत्यारिलो र क्षणिक लोकप्रिय हुने भाषण गरिदिए पुग्यो । आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नैपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता छैन, नैतिक जिम्मेवारी छैन । हालै एक नेताले मध्यपश्चिमका विकट जिल्लामा गएर चीनबाट सडक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएर आए । उनले भाषण गर्दा जनताको ताली त पाए होलान् तर कार्यक्रम सकाएर राजधानी आएपछि त्यो विषयमा के–के पहल गर्दै छन् त ? उत्तर शून्य छ । यस्तो समस्या हरेक राजनीतिक दलका नेताहरूको हो । बोले पुग्ने तर काम गर्नु नपर्ने हाम्रो संस्कार बनेको छ । जनताको समस्या एकातिर छ भने सरकार र विपक्षीको रस्साकस्सी अर्कातिर छ । जनताको घर आगोले जलिरहादा, नागरिक आगलागीमा परी मरिरहादा, पानीको अभावले छटपटिरहादा सरकार र विपक्षी भने सत्ता परिवर्तनको खेलमा छन् । सत्तासीनहरू सरकार जनताको लागि काम गरिरहेको हुनाले परिवर्तन हुनै सक्दैन भन्दै उफ्रिरहेका छन् भने विपक्षीहरू यो सरकारले जनताको पक्षमा कुनै काम गर्न सकेन भनेर सरकार ढाल्न चलखेल गरिरहेका छन् । तर दुवैको प्राथमिकता भनेको सत्ता हो, जनताको उनीहरूलाई कुनै मतलब छैन ।
वर्तमान राजनीतिक दलहरूको गतिविधिले उनीहरू आफूलाई जनताको सारथी मान्ने अधिकार गुमाउादै गइरहेका छन् । जनताको समस्या एकातिर छ भने राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूको गतिविधि अर्कातिर छ । देशमा अनेका तन्त्र आए पनि पात्र र प्रवृत्ति नफेरिएकाले नै ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेझौ जो सरकारको नेतृत्वमा पुगे पनि जनताले केही फरक महसुस गरेका छैनन् । अब पनि राजनीतिक दलहरू जनताप्रति जिम्मेवार नहुने हो भने जनताले उनीहरूलाई कदापि माफ गर्ने छैन । अहिलेको समयमा सरकार र विपक्षी मिले जनताको समस्या समाधानमा गम्भीर हुन जरुरी छ । आगलागी, पानीको अभाव जस्ता समस्याहरू तीव्र रूपमा बढेका बेलामा सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउन जरुरी छ । पुनर्निर्माणको चर्चा चलिरहादा आगलागीबाट बच्न सकिने र पानीको अभाव झेल्नु नपर्ने पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।
