उत्तम अर्याल
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४का लागि यही वैशाख २६ गते सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रमकै अनुसार आगामी आवको बजेट निर्धारण गरिनेछ । आगामी आवको बजेटको चर्चा चलिरहादा चालू आवमा बजेटको खर्चको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा प्रमुख हो । चालू आव समाप्त हुने दुई महिना बााकी रहादासम्मको अवस्थामा बजेट खर्च सन्तोषजनक रूपमा देखिादैन । यस्तो नहुनुमा सरकारी तवरबाट दुई कारण पेस गर्ने गरिएको छ । एउटा हो गत वर्षको भूकम्प र अर्को भारतको पााच महिने नाकाबन्दी । यी दुई समस्याका कारण बजेटको कार्यान्वयन, खर्च र उपलब्धिका कुरामा कमी आएको सरकारी पक्षको भनाइ छ । सरकारी निकायबाट भूकम्प, लामो समयसम्मको नाकाबन्दी, योजना कार्यान्वयनमा लैजान झन्झटिलो प्रक्रिया र एक अर्का मन्त्रालयसाग जोडिएका विषयवस्तुले निर्धारित लक्ष्य समयमै प्राप्त गर्न चुनौती खडा गरेको जनाइएको छ । तर यसलाई केवल बहानबाजी र विगतझौ विकास खर्च गर्न नसक्ने सरकारी निकायको लाचारी हो भनेर विश्लेषकहरूले जनाउादै आएका छन् । बजेट घोषणा गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, विकासका क्षेत्रका लागि छुट्याइएको रकम फ्रिज हुनु अर्थात् खर्च गर्न नसक्नु र अर्कै क्षेत्रमा रकमान्तरण हुनु दीर्घकालीन रूपमा टाउको दुखाइको विषय बन्दै गएको छ । चालू वर्षमा पनि यस्ता समस्या देखिएका छन् भने आगामी वर्षमा यस्तो प्रवृत्तिमाथि गम्भीर चिन्तनमनन नगरिए पुन: बल्झिरहने स्पष्ट छ ।
बजेटको सम्बन्धमा देखिएको अर्को रोग हो, आवको अन्तिम महिनाहरूमा आएर द्रुतगतिमा रकम खर्च हुनु । जस्तै: आवको दश महिनाको विकास खर्चभन्दा पनि अन्तिम दुई महिनामा बढी रकम विकासमा खर्च भएको तथ्यांक विगतमा सार्वजनिक हुादै आएको छ । यसले के प्रष्ट पार्दछ भने अन्तिममा गरिएको काम टालटुले, देखावटी र रकम खर्च गर्ने अभिप्रायबाट प्रेरित भई गरिएको छ । यस्तो हुनुमा सरकारी निकायदेखि राजनीतिक दलहरू पनि उत्तिकै दोषी रहेका छन् । अझ सरकारी तवरबाटै अन्तिममा आएर छिटोछिटो बजेट सिध्याएर काम गरेको भ्रम जनतामा छर्नलाई निर्देशन दिने गरिएको छ । यसले पनि बजेटको कार्यान्वयनले पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई ओझेलमा पारिदिएको छ । हालै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेटले लक्ष्य निर्धारण गरेअनुसार परिणाम देखिने गरी काम गर्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । जुन निर्देशन प्रधानमन्त्रीबाट धेरै अघि गरिनुपर्ने थियो । प्रम ओलीले आगामी दुई महिनाभित्र विकास खर्चको प्रगति ८० प्रतिशत पुर्याउने गरी कामको चााजोपााजो मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ । जब कि चैत मसान्तभित्र विकास खर्चको प्रगति केवल १८ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
बजेट खर्च गर्न नसक्नु भनेको विकासको काम ठप्प हुनु हो, जनता अझ गरिबीमा बााच्न विवश हुनु हो । सरकारको खर्च गर्न नसक्ने अक्षमताकै कारण भूकम्पपीडितका लागि विदेशीद्वारा दिइने रकम सदुपयोग हुन सकेको छैन भने सहयोग गरेका कतिपयले सहयोग फिर्ता लिने चेतावनीसम्म दिइसकेका छन् । माल पाएर पनि चाल नपाएझौ सहयोग आश्वासन पाएर पनि खर्च गर्ने क्षमता नहुादा आज पुनर्निर्माणलगायतका काम प्रभावित बनेका छन् भने जनता अझै अस्थायी वासस्थान र पालमा जीवन गुजार्न बाध्य छन् । त्यसकारण बजेटको कार्यान्वयन तथा रकम खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्न जरुरी छ । यसको लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन पहिलो शर्त हो । त्यस्तै राजनीतिक दलहरूको मेलमिलाप र सही ठाउामा विकासका लागि रकम खर्च गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्थाले पनि बजेट कार्यान्वयनलाई सफलीभूत पार्न सक्दछ ।
