काठमाडौं/ साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश गरेपछि भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियारको छानबिन दायरामा परेका व्यक्तिहरूले खुशीयाली मनाएका छन् । भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले बयान गर्न बोलाए पनि अब बयानका लागि उपस्थित हुनैपर्ने बाध्यात्मक स्थितिको अन्त्य भएको छ । आर्थिक अनियमितता गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानका लागि बोलाउादा उपस्थित नभएपछि पक्राउ गरेकोमा सर्वाेच्च अदालतले दीक्षितलाई रिहाइ गर्ने आदेश गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलाशबाट यही वैशाख २० गते यस्तो आदेश भएको हो । सर्वाेच्च अदालतको यो आदेशपछि अब अख्तियारले थालेको दीक्षितविरुद्धको अनुसन्धान प्रक्रियामा अवरोध सृजना भएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
दीक्षितले बेलायतका विभिन्न बैंकहरू र अमेरिकाको विभिन्न बैंकहरूमा समेत विदेशी मुद्रा सञ्चित गरेको र राष्ट्र बैंकको अनुमति नै नलिई विदेशस्थित कम्पनीहरूमा आर्थिक लगानी गरेको समेत पाइएपछि अख्तियारले बुझबुझारथका लागि पत्राचार गरी बोलाएकोमा दीक्षितले उपस्थित हुन मानेका थिएनन् । अख्तियारले पत्राचार गरी बयानका लागि बोलाउादा पनि हाजिर हुन अटेर गरेपछि उनीलाई पक्राउ गरी बयान गराउन अख्तियारले पक्राउ पुर्जी जारी गरी नियन्त्रणमा लिएको थियो । अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएलगत्तै दीक्षितले आफू अस्वस्थ भएको भनी चिकित्सकसाग भेट गर्न चाहेपछि अख्तियारले उनलाई सो सुविधासमेत दिएको थियो । नियन्त्रणमा लिइएका दीक्षितलाई अख्तियारले बयानलगायतका कार्य सम्पन्न गर्न विशेष अदालतसमक्ष एक महिना म्याद थपका लागि अनुमति मागेकोमा विशेषले १० दिनको म्याद थपेको थियो । त्यसपछि दीक्षित पत्नी शान्ता दीक्षितले सर्वाेच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट गरेकीमा सर्वाेच्चले रिहाइ गर्ने आदेश गरेको हो ।
सर्वाेच्च अदालतको यो आदेशले अब भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने कामलाई निषेध गरेको छ । सर्वाेच्चको आदेश नजिर मानिन्छ र नजिरलाई कानुनसरह पनि मानिन्छ । सर्वाेच्च अदालतको यो आदेशबाट भ्रष्टाचार अभियोग लागेका व्यक्तिहरू भने निकै खुशी भएको पाइएको छ । अख्तियारमा बयानको लागि बोलाउादा पनि उपस्थित नहुने व्यक्तिलाई पक्राउ नगरी कसरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा भने सर्वाेच्च अदालतको आदेश मौन रहेको छ ।
आफू निर्दाेष रहेको प्रमाणित गर्न पाउने अधिकारको सदुपयोग नगरी अख्तियारको पत्रलाई अटेरी गर्ने कनकमणि दीक्षितलाई सर्वाेच्च अदालतबाट प्राप्त भएको यस्तो छुट अब कति भ्रष्टहरूले कानुनी हकको रूपमा पाउने हुन् ? भोलिका दिनहरूमा देखिएला नै !
यसैबीच न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने केही कानुनविद्हरूले भने सर्वाेच्च अदालतबाट अवकाश पाएका प्रधानन्यायाधीशहरू र न्यायाधीशहरूसमेतको सम्पत्ति पनि अख्तियारबाट छानबिन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
