चन्द्रप्रकाश वानियाा
सर्वाङ्ग श्रृङ्गारपटार सकिएर खुट्टामा घुाघुरु बााध्न मात्र बााकी छ भनिएको बेलामा अकस्मात् प्रचण्डका खुट्टा लकपकाएछन् । त्यसो हुनु स्वाभाविक पनि थियो । किनकि एमालेलाई चिढाएर वा सत्ताबाहिर राखेर मुलुकको मूल समस्या समाधान हुन सक्तैनथ्यो । समस्या समाधान गर्न नसकिने हो भने थप अर्को एकपटक असफलसिद्ध हुनैको लागि सत्तारुढ हुनुको कुनै अर्थ थिएन । त्यो कुरा त ठीकै हो । तर प्रचण्डलाई जुन कुराले एमालेसाग गाला जोडेर बस्नुपर्ने बनायो, त्यो भने मुलुकको मूल समस्या समाधानको कार्ययोजना थिएन । ओली सत्तामा रहुन्ञ्ज्याल मधेस समस्या समाधान हुन सक्तैन भन्ने कुरा बुझ्न नसक्ने घामट पटमूर्ख प्रचण्ड अवश्य थिएनन् । राष्ट्रको समस्याभन्दा ठूलो उनका लागि आफ्नै समस्या बन्यो । आफ्नै पार्टी पंक्तिको समस्याले उनलाई लतार्यो । द्वन्द्वकालीन अपराधहरूको भूतबाट तर्सेर एमालेको शरण पर्दैमा मुक्ति मिल्ल्ला वा नमिल्ला तर अडानविहीन चरित्र भएको नेताको रूपमा हुादै आएको सार्वजनिक टिप्पणीलाई उनी स्वयम् आफौले थप एकपटक प्रमाणित गरिदिएका छन् ।
२०६२/०६३को जनआन्दोलनबाट स्थापित भएका आधारभूत परिवर्तनहरूप्रति वर्तमान प्रधानमन्त्रीको मनमा सम्मानभाव पनि थिएन । एकरत्ति अपनत्वको भाव पनि छैन । त्यो महान् परिवर्तनलाई गौरव गर्नुपर्ने विषय उनले ठान्दै ठानेनन् । दुर्भाग्यवश जनआन्दोलनको बलमा स्थापित सामाजिक–राजनैतिक परिवर्तनहरू कार्यान्वयन गर्ने दायित्व उनको हातमा पर्नु ‘स्यालको हातमा फोक्सोको नासो’ भनेजस्तो मात्रै हो । विलम्ब र हतारोको विलक्षण संयोजनबाट नेपालको नयाा संविधान जारी गरियो अर्थात् पहिलो संविधानसभाले विलम्ब मात्रै गर्यो । विना संविधान विघटित हुनुपर्ने नियति निम्त्यायो । दोस्रो संविधानसभाले मुलुकको ठूलो जनआवादीलाई तिरस्कार र उपेक्षा गरेर संविधान जारी गर्ने हतारो गर्यो । नयाा संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको भनिएको नयाा सरकारले गठन हुादैको क्षणदेखि संविधान उल्लङ्घन गर्ने धृष्टता गर्यो । अर्थात् आरम्भदेखि नै नवगठित सरकारले नयाा संविधान कार्यान्वयनमा अनिच्छा प्रदर्शन गर्न थालेको अनुभूति मुलुकले गर्नुपर्यो ।
ओली सरकार न संविधानप्रति प्रतिबद्ध रह्यो, न जनताप्रति नै उत्तरदायी देखियो । आफ्ना सारा अकर्मण्यता, असफलता र अक्षमता ढाकछोप गर्ने अस्त्रको रूपमा ‘खोक्रो राष्ट्रवादको नारा’को तुमुल नाद घन्काइयो । ओलीको त्यही राष्ट्रवादी नौटङ्कीलाई समर्थन र सहयोग गरेबापत मुलुक र मुलुकबासीले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । त्यो क्षतिको भर्पाई भइसकेको छैन । निकट भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावना दूरक्षितिसम्म कतै पनि दृष्टिगोचर हुदैन । सत्तासाग त्यस्तो कुनै कार्ययोजना पनि देखिदैन । बरु ओली सत्ता अझ लम्बिादै जाने हो भने आगामी दिनहरू थप कष्टकर बन्नेछन् भन्ने कुराको पूर्वाभाष हुनेगरी घटनाक्रमहरू विकसित हुादै गएको देखिन्छ । भारतसागको सम्बन्ध थप कटु बन्दै गएको छ । मधेसको समस्या समाधान गर्ने मनसाय सरकारको देखिादैन । मधेस समस्या समाधान नहुादासम्म संविधानको सफल कार्यान्वयन सम्भव छैन र देशमा अमनचयन कायम हुन पनि सक्तैन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी मंसिरभित्र गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । पहिलो कुरा त संविधान जारी भइसकेपछि स्थानीय निकायहरूको पुनर्संरचना गरेर मात्र निर्वाचन गरिनुपर्ने हो । यथास्थितिमा निर्वाचन गर्ने कोशिस गर्नु भनेको थप अर्को एकपटक संविधान उल्लङ्घन गर्नु हो । संविधानको उल्लङ्घन नयाा सरकारको यात्राको निरन्तरता बनेको छ । अर्थात् ओली सरकार नयाा संविधानलाई रद्दी कागजको खोस्टो सावित गर्न प्रयत्नशील छ । प्रारम्भदेखि नै संवैधानिक प्रावधान कुल्चिएर हिाड्न थालेको सरकार संक्रमणकालीन निर्वाचनको नाममा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराएर मुलुकमा २०४७ साले संविधानलाई पुनस्र्थापित गर्ने प्रयत्नमा लागेको हो कि भन्ने शंका उत्पन भएको छ । दोस्रो कुरा मधेसी र थारु समुदायको असन्तुष्टि सम्बोधन नहुादासम्म तराईमा चुनाव हुनसक्ने वातावरण बन्दैन । तराईले बहिष्कार गरेको निर्वाचनको कुनै औचित्य रहने छैन । गणनामा दुईवटा मात्र प्रदेश भए पनि जनसंख्याको दृष्टिले सम्पूर्ण जनआवादीको आधाभन्दा बढी तराईमा छ भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन ।
कााग्रेससाग जोडिन खोजेको लगनगााठो चुाडालेर एमालेको नेतृत्वको सरकारलाई जीवनदान दिएबापत कानुनी कारबाहीमा पर्नबाट द्वन्द्वकालीन आरोपीहरूलाई जोगाउन एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड सफल भएछन् भने राम्रै होला र सफलता पनि मानिएला । तर मुलुकका लागि भने त्यो सम्झौता अर्थात् एमालेसागको शरणागतिले मुलुकलाई दीर्घकालसम्म नोक्सान पुर्याउने सम्भावना इन्कार गर्न मिल्दैन । त्यो एउटै निर्णयले मुलुलाई मात्र होइन स्वयम् आफौलाई समेत ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ । अडानविहीन, पिपलपाते र अविश्वसनीय चरित्रको रूपमा समाजले धारणा बनाउने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।
बजारमा सुनिएको हल्ला र प्रचारबाजीअनुसार नै नेपालको सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा दक्षिणवर्ती छिमेकी संलग्न थियो भने यसपटकका लागि त्यो असफल भएको छ । तर उसको योजनामा पूर्णविराम लाग्यो भन्न मिल्दैन । सफल वा असफल जे भए पनि त्यस्ता अरु थप प्रपञ्चहरू समयक्रममा सार्वजनिक हुादै जानेछन् । लुकामारीको खेल निरन्तर चलिरहनेछ । जसबाट सञ्चालित भएको होस्, सत्तापरिवर्तनको खेललाई नेपालीहरूले रुचिपूर्वक हेरिरहेका थिए । यद्यपि सरकार परिवर्तन हुादैमा मुलुकका समस्याहरू समाधान भइहाल्ने आशा नेपाली समाजले गरेको थिएन । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेजस्तो ओलीलाई प्रतिस्थापन गर्ने पात्रका रूपमा अघि सारिएका देउवा हुन् वा प्रचण्ड, दुवै जनासाग नेपालीहरूको पुरानै परिचय छ । दुवै जना राम्रोसाग परीक्षित पात्रहरू नै हुन् । मुलुकमा सुशासन स्थापनाको मामलामा दुवै जना असफलसिद्ध भइसकेका हुन् । सत्तानेतृत्वका लागि अघि सारिएका दुवै अनुहारहरूप्रति आम जनमानसमा खासै आकर्षण, भरोसा र उत्साह थिएन । दुवैबाट अब्बल शासकीय क्षमता प्रदर्शनको अपेक्षा गर्न सकिने कारण थिएन । तैपनि ओलीको सत्ता बहिर्गमनमा आासु चुहाउनुपर्ने खण्ड पनि थिएन । एकपछि अर्को नेताको कुरूप ताण्डव हेर्दा हेर्दा नेपालीहरू आजित भइसकेका थिए । नृत्य नौटङ्की अनाकर्षक र वाहियात मात्रै होइन, पट्यारलाग्दो बनिसकेको हुनाले दृश्य परिवर्तनप्रति उत्सुकता देखिएको मात्र हो । त्यही पनि गर्भमै तुहियो ।
