काठमाडौं/ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वपंक्तिमा तुलनात्मक रूपले देशभक्त नेताका रूपमा चर्चा कमाएका शेरबहादुर देउवा पार्टीको सभापति र संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएपछि विचित्र ढंगले दक्षिणतिर कोल्टे फेरेको पाइएपछि कांग्रेसी वृत्तमा नै उनीबारे विभिन्न चर्चा हुन थालेको छ । भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाएको अवस्थामा समेत देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अडानका साथ सिमांकनको सवालमा भारतको दवावमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पनि परेनन् । कोइरालाको राजीनामा पछि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित एमाले अध्यक्ष केपी शर्माओलीले कोइरालाकै पदचिन्हलाई पछ्याउादै उत्तरतिरको नाका विस्तार गर्ने र देशभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने कामलाई तीव्रता दिन थालेपछि ओली सरकारलाई विस्थापित गर्ने योजनामा भारतको सत्तापक्ष नाङ्गिएर लाग्यो ।
भारतको चाहनाबमोजिम नेपालको संघीय संरचना सिमांकन गर्ने र भारतीय स्वार्थका योजनाहरू कार्यान्वयनमा भारतको कठपुतली सरकारको रूपमा काम गर्न तयार भएर शेरबहादुर देउवा नेपाल फर्किएका रहेछन् भन्ने कुरा देउवाले व्यवस्थापिका–संसद्मा अस्ति मंगलबार बोल्ने क्रममा पुष्टि गरेका छन् । ओली सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं–निजगढ फास्टट्रयाक नेपाल आफैले बनाउने भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । यस्तो महत्वपूर्ण र देशभक्तिपूर्ण प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न दवाव सृजना गर्नु प्रतिपक्षको भूमिका हुनुपर्नेमा देउवाले यो फास्टट्रयाक नेपालले निर्माण गर्नै सक्दैन भनेर भारतीय कम्पनीलाई नै जिम्म लगाउनु पर्नेमा जोड दिएपछि उनीप्रति कांग्रेस पार्टीभित्रका देशभक्तहरू सशंकित बनेका छन् ।
फास्टट्रयाक निर्माणबारे धेरै पहिलेदेखि विवाद रहेको छ विदेशी कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिइएको खण्डमा यो फास्टट्रयाक नेपालको अर्थतन्त्रका लागि ‘सेतो हात्ती’ बन्ने विज्ञहरूले दावी गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय महत्वका यस्ता योजनाहरू नेपाल आफैले निर्माण गर्न सकेमा अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुग्ने निश्चित छ । परन्तु भारतको सत्तापक्षले यो फास्टट्रयाकको निर्माण भारतीय कम्पनीलाई नै दिलाउने दवाव दिंदै आएको छ ।
त्यसैगरी विगत १८ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेको स्थानीय निकायको निर्वाचन जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महत्व दिएर सरकारले मंसिरभित्रै निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । संघीय संरचना बाहेक गाविस, नगरपालिका र जिविससम्ममा निर्वाचन गराउन असम्भव छैन । तर देउवाले यसलाई पनि असम्भव भनेर टिप्पणी गरेपछि स्थानीय निकायमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुनै नदिने आवश्यकता देउवाले किन ठाने ? यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
