उत्तम अर्याल
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा युवाका सम्बन्धमा पनि महत्वपूर्ण तथा महत्वाकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक भएका छन्, जुन युवा वर्गका लागि अति नै स्वागतयोग्य रहेको छ । वर्तमान समयमा नेपालको पहिलो समस्या भनेको चरम बेरोजगारी नै हो । बेरोजगारीका कारण युवाहरू जस्तोसुकै कामका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्य छन् । देशमा नै प्रयोग गर्नुपर्ने युवा शक्ति विदेशिने हो भने विकासको कल्पना केवल कल्पनामा नै सीमित बन्दछ । त्यसकारण पनि युवालाई नेपालमा नै केही गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यो आवश्यकतालाई हालको सरकारबाट कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने सबैको चासोको विषय रहेको थियो । उक्त चासोलाई सरकारले राम्रैसाग सम्बोधन गरेको छ । सरकारले बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धरौटी राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने नीति सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषिको पकेटक्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं लघु तथा घरेलु उद्योग कार्यक्रमबीच समन्वय गरी ‘दश युवा एक युवा उद्यम कार्यक्रम’ आगामी आर्थिक वर्षमा नमूनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेकी छन् । युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित गर्न अनुसन्धान वृत्तिको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले प्रस्ताव गरेअनुसार सरकारले नीतिमा समेटेको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको हो । भूकम्प प्रभावित इलाकामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ‘एक घर एक रोजगारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै अरु क्षेत्रमा यसलाई क्रमश: लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले प्रत्येक वर्ष ५० हजार युवाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केकालाई आन्तरिक श्रम बजारमा पुनस्र्थापित गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि युवाले विदेशमा सिकेको सीपको परीक्षण गरेर सरकारले प्रमाणपत्र जारी गर्ने भएको छ । यसबाट स्वदेशमै युवाले सीपका आधारमा रोजगारी पाउने सरकारको विश्वास छ । विदेशमा पठाउादा सीपमुलक तालिम दिने कामलाई प्राथमिकता राख्ने सरकारको भनाइ छ । यस्तै विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स र फर्किएका युवासाग रहेको सीप, दक्षता र क्षमतालाई सदुपयोग गर्न रोजगारी दिलाउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
चरम बेरोजगारी र युवा वर्गको विदेश पलायनको समस्या खेपिरहेको नेपालमा यो योजनाले केही सुखद सास फेर्न सकिने आश देखाएको छ । हाल नेपालमा करिब ४ लाख युवाहरू प्रत्येक वर्ष रोजगारीको क्षेत्रमा आउने देखिन्छन् । तर अधिकांश युवाहरू रोजगारीको अभावमा धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन् । त्यस्तो युवा शक्तिलाई देशमै केही गर्न सक्ने वातावरण निर्माणमा यो योजनाले सहयोग पुर्याउनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । तर यो योजनालाई यदि कार्यान्वयनको तहमा पनि उत्तिकै तदारुकताका साथ लागू गर्ने हो भने मात्र नीति तथा कार्यक्रमको घोषणाले सार्थकता पाउनेछ । युवा वर्गका पक्षमा सरकारले देखाएको चासो र चिन्तालाई मूर्तरूप दिने एउटै विकल्प हो– युवाका पक्षमा घोषणा भएका महत्वाकांक्षी योजनालाई जतिसक्दो चााडो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाने ।
नेपालमा योजनाहरू घोषणा हुने तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने चासो नदिने प्रवृत्तिले गर्दा पनि कतिपय राम्रा भनिने योजना घोषणामा मात्र सीमित भएका छन् । विगतमा पनि थुप्रै सरकारले युवा लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका थिए । तर त्यस्ता योजनाहरू लागू गर्न सरकारले देखाएको उदासीनता, ग्रामीण युवाको त्यस्तो योजनामा पहुाच नहुनु तथा चेतनाको अभावले गर्दा पनि युवा लक्षित कार्यक्रमहरू असफल भएका देखिन्छन् । त्यसकारण अब पनि त्यही प्रवृत्तिलाई दोहोरिन नदिई कार्यान्वयनमा ध्यान दिने हो भने यो योजना नेपालको विकासको लागि पक्कै पनि कोशेढुंगा साबित हुनेछ ।
